लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको उक्त जग्गा खाली गराउने अभियान अन्तर्गत प्रशासनले यो कदम चालेको हो । बस्तीमा डोजर पुगेपछि सुकुम्वासीहरुले बिहानै सामानहरु हटाएका थिए ।
प्रशासनले कानून बमोजिम सरकारी जग्गा खाली गराउनुपर्ने अडान लिएको छ भने बस्तीवासीहरूले आफूहरूको उचित व्यवस्थापन नभई उठिबास लगाउन नहुने माग राख्दै आएका थिए । अहिले सो क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सुकुम्वासी वस्तीहरू हटाउने क्रममा ‘साइट’मै सुकुम्बासीको व्यवस्थापन र राहत उपलब्ध गरिने जनाएको छ ।
शनिबार बिहानैदेखि कार्यक्षेत्रमा खटिएको टोलीले बस्ती हटाउने कार्यसँगै तत्कालको खानाको व्यवस्थापन गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
स्थानान्तरण हुनेहरूका लागि शनिबार र आइतबार सरकारले नै प्याकेटमा खानाको प्रबन्ध गर्ने जनाइएको छ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्य सुरु गरेसँगै उनीहरूलाई तत्कालीन पुनःस्थापना गर्न पाँच सुरक्षित विकल्प दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले ती पाँच सुरक्षित विकल्प शनिबार सार्वजनिक गरेको हो । “जसको कतै पनि जायजेथा छैन, उनीहरूका लागि सरकारले मानवीय संवेदनाका आधारमा पाँचवटा स्थानमा तत्कालीन पुनःस्थापनाको बाटो खोलेको छ,” प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले शनिबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सुकुम्वासीको लागि तत्कालीन पुनःस्थापना गर्न पहिलो विकल्प नागार्जुन (इचंगु) मा ४२ वटा व्यवस्थित आवास युनिट दिइएको छ ।
दोस्रो विकल्पमा कीर्तिपुरस्थित सत्सङको ठूलो भवनलाई राखिएको छ । तेस्रो विकल्पमा भक्तपुरको बोडेस्थिल कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रलाई राखिएको छ ।
चौथौ र पाँचौँ विकल्पमा खरीपाटी र चाँदबागस्थित सरकारी भवन र खाली जग्गालाई पेस गरिएको छ ।
