महासंघको ८ औँ वार्षिक साधारणसभालाई आईतवार सम्बोधन गर्दै उनले एमआरपी तत्काल कार्यन्वयन गर्न नसक्ने बताए ।
उनले नेपालमा एमआरपीको व्यवहारिकता माथि पनि प्रश्न उठाए । सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा एमआरपी कति आवश्यक छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कति सक्षम छौँ ? भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले सरकारले एमआरपी सम्बन्धी नीति अध्ययन र सरोकारवालासँग समन्वय गरेर ल्याएको हो की हचुवाको भरमा लागू गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताए ।
महासंघ एमआरपीको सैद्धान्तिक विरोधी नभएपनि कार्यान्वयनका सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनले वर्तमान कर प्रणाली, उच्च भन्सार दर, न्युन विजिकीकरण र व्यापक चोरी पैठारीका कारण बजारमा असमान प्रतिष्पर्धा रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता अवस्थाबीच एमआरपी लागू गर्न नसकिने बताए ।
एमआरपी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागबीच समन्वय गरेर विस्तृत अध्ययन र छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
