५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कालीगण्डकी गर्जको निर्माण अघि बढ्यो, वित्तीय व्यवस्थापनको सुनिश्चितता

Apr 26, 2026 05:59 PM Merolagani



हरिप्रसाद शर्मा

१८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको छ। करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भइ निर्माणकार्य अघि बढेको हो ।

आयोजनाको ऋण लगानी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहलगानीमा जुटाइने भएको छ। निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनको काम समेत टुंगिएको हो ।

शेयर संरचनाअनुसार आयोजनामा सांघाई र विशाल ग्रुपको संयुक्त लगानी ७५ प्रतिशत रहनेछ। बाँकी २५ प्रतिशत संस्थापक शेयर ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान समुहको रहनेछ।

कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् कम्पनीको संस्थापक शेयरमध्ये ५१ प्रतिशत हिस्सा भने ग्रीन भेन्चर लिमिटेडको रहनेछ । यो कम्पनी आयोजनाको प्रमुख निर्णयकर्ताका रुपमा रहनेछ । कुल झन्डै ४० अर्बको लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र २९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भएको हो ।

जसमा लक्ष्मी सनराइज बैंकले मात्र ९ अर्ब, ग्लोबल आइएमई बैंकको ७.१३ अर्ब, सिद्धार्थ बैंकको ५ अर्ब, हिमालयन र नेपाल एसबीआईले ३.३ अर्ब र एभरेष्ट बैंकले २.५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।

कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजनाको औपचारिक निर्माण सुरु भएको ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन् । ‘कालीगण्डकी गर्ज पनि निर्माण अघि बढीसक्यो । कम्तीमा ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ प्रधानले भने ।

कालीगण्डकी नदीमा निर्माण हुने यो आयोजना नेपालको निजी क्षेत्रका ठूला जलविद्युत् आयोजनामध्ये एक हो। आयोजनाले वार्षिक रूपमा उल्लेखनीय परिमाणमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।

प्रवद्र्धकका अनुसार आयोजना निर्माण अवधि करिब पाँच वर्ष रहनेछ। आवश्यक स्वीकृतिहरू, वित्तीय समापन तथा निर्माण व्यवस्थापन सम्पन्न भएपछि निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ। निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न भए आयोजना सन् २०३१ भित्र व्यावसायिक उत्पादनमा जाने लक्ष्य राखिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूका लागि यो आयोजना रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको छ। ठूलो क्षमतासँगै बलियो प्रबर्द्धक  समूह, अनुभवी बैंकिङ साझेदारी तथा स्पष्ट लगानी संरचनाले आयोजनालाई थप आकर्षक बनाएको छ।




यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय, सुकुम्वासी बस्ती हटाउने बिषय उठेन

Apr 23, 2026 01:19 PM

सरकारले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा प्रहरीलाई नै प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रहरी प्रतिष्ठानको १ सय १४ रोपनी तीन आना जग्गा प्रतिष्ठानलाई नै प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।