डिट्रिच नाउथ र टम हल्स
न्युयोर्क (रोयटर्स) — 

अमेरिकी व्यापार अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्यारिफ (आयात शुल्क) रणनीतिलाई अर्को ठुलो धक्का

अदालतले ट्रम्पले लगाएको १० प्रतिशतको पछिल्लो अस्थायी विश्वव्यापी शुल्क १९७० को व्यापार कानुन अन्तर्गत अनुचित भएको फैसला सुनाएको छ। यद्यपि, यो रोक दुई निजी आयातकर्ता र वासिङ्टन राज्यका लागि मात्र लागू हुने गरी संकुचित पारिएको छ।

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतको २-१ बहुमतको यो निर्णयले ट्रम्प प्रशासनको सम्भावित पुनरावेदन (अपिल) को म्याद नसकिँदासम्म अन्य सबै आयातकर्ताका लागि भने यो शुल्क कायमै रहनेछ। यी करहरू आगामी जुलाईमा समाप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अदालतले सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा १२२ अन्तर्गत ट्रम्पले लगाएको शुल्क गलत भएको ठहर गरेको हो। यो फैसला ट्रम्पले बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग व्यापारिक तनावबारे छलफल गर्नुभन्दा ठिक एक हप्ता अघि आएको छ। यसले अर्बौँ डलर बराबरको शुल्क फिर्ताको लागि लामो कानुनी लडाइँको आधार तयार पारेको छ।

ट्रम्पको प्रतिक्रिया

राष्ट्रपति ट्रम्पले व्यापार अदालतको यो निर्णयको दोष "दुई कट्टरपन्थी वामपन्थी न्यायाधीशहरू" लाई दिएका छन्। वासिङ्टनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, "अदालतको कुनै पनि कुराले मलाई अचम्मित पार्दैन। हामीले एउटा फैसला पाउँछौँ र हामी यसलाई फरक तरिकाले (अर्को बाटोबाट) कार्यान्वयन गर्छौँ।"

प्रशासनले अझै पनि प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूमाथि व्यापक कर लगाउने योजना बनाएको छ। यसका लागि १९७४ को व्यापार ऐनकै धारा ३०१ (जसले अनुचित व्यापार अभ्यासलाई समेट्छ) प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ। हाल यसबारे तीन वटा अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् जुन जुलाईसम्ममा पूरा हुनेछन्।

सीमित निषेधाज्ञा (Injunction)

न्युयोर्कस्थित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतले २४ राज्यहरूको समूहले गरेको "सबै आयातकर्ताका लागि शुल्क रोक्ने" मागलाई भने अस्वीकार गरिदिएको छ। अदालतले ती राज्यहरूसँग त्यस्तो राहत माग्ने कानुनी अधिकार नभएको बताएको छ।

फैसलामा भनिएको छ, "निजी वादीहरूले विश्वव्यापी निषेधाज्ञाका लागि कुनै ठोस तर्क पेस गर्न सकेनन्। एउटा वादीलाई लाग्ने लागत सबैका लागि कर रोक्ने आधार हुन सक्दैन।"

अदालतले मुद्दा दायर गर्ने राज्यहरूमध्ये वासिङ्टन राज्यलाई मात्र राहत दिएको छ, किनकि उसले वासिङ्टन विश्वविद्यालयमार्फत यो शुल्क तिरेको प्रमाण पेस गरेको थियो। बाँकी दुई साना व्यवसायहरू—खेलौना कम्पनी 'बेसिक फन!' र मसला आयातकर्ता 'बर्ल्याप एण्ड ब्यारेल' ले पनि यो राहत पाएका छन्।

कानुनी र आर्थिक बहस

ट्रम्पले धारा १२२ अन्तर्गत "भुक्तानी सन्तुलन घाटा" (Balance of Payments Deficit) सच्याउन वा डलरको अवमूल्यन रोक्न १५० दिनका लागि १५ प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउन पाउने अधिकार प्रयोग गरेका थिए। तर अदालतले ट्रम्पले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको व्यापार घाटालाई यो कानुन प्रयोग गर्ने उपयुक्त आधार मान्न नसकिने ठहर गरेको छ।

'बेसिक फन' का सीईओ जे फोरम्यानले यो निर्णयको स्वागत गर्दै भने, "यो सुरक्षित र किफायती उत्पादनका लागि विश्वव्यापी उत्पादनमा भर पर्ने अमेरिकी कम्पनीहरूको जित हो। गैर कानुनी शुल्कले हामीजस्ता व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो बनाउँछ।"

धेरै अर्थशास्त्रीहरूले ट्रम्पको यो कदममाथि सुरुदेखि नै शंका व्यक्त गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) की पूर्व प्रथम उपप्रबन्ध निर्देशक गीता गोपीनाथले भनेकी थिइन्, "अमेरिकाले भुक्तानी सन्तुलनको कुनै संकट झेलिरहेको छैन। यस्तो संकट तब हुन्छ जब देशले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लागतमा अत्यधिक वृद्धि महसुस गर्छ र वित्तीय बजारमा पहुँच गुमाउँछ।"

अबको बाटो

विज्ञहरूका अनुसार प्रशासनले यो निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन गर्नेछ र जुलाई २४ सम्म यो शुल्क उठाउन जारी राख्नेछ। त्यसपछि सरकारले धारा ३०१ अन्तर्गत स्थायी कर लगाउने सम्भावना छ। पुनरावेदन अदालतले अन्तिम निर्णय नगरेसम्म पहिले तिरिएको शुल्क फिर्ता पाउन सहज हुने छैन। तथापि, अन्य कम्पनीहरूले पनि शुल्क फिर्ताका लागि नयाँ मुद्दाहरू दायर गर्न सक्ने बाटो भने खुलेको छ।