इरान र अमेरिकाबीचको तनावका कारण उत्पन्न विश्वव्यापी आर्थिक संकटलाई टार्न भारत सरकारले ठुलो राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ। 

केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारले कुल २ लाख ५५ हजार करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने बताए। यो प्याकेजले मुख्यतया संकटमा परेका साना व्यवसायी र हवाई कम्पनीहरूलाई राहत दिने लक्ष्य राखेको छ।

यस योजनाअन्तर्गत साना तथा मझौला उद्योग (SMEs) हरूले अब १०० करोड रुपैयाँसम्मको ऋण विना कुनै धितो वा ग्यारेन्टी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी, जेट इन्धनको मूल्य वृद्धि भएर सञ्चालन खर्च धान्न मुस्किल परेका हवाई कम्पनीहरूका लागि सरकारले १ हजार ५०० करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले हवाई क्षेत्रका लागि मात्रै कुल ५ हजार करोड रुपैयाँ ऋण आरक्षित गरेको छ। यो राहतले गर्दा व्यवसायीहरूलाई आफ्नो उद्योग सुचारु राख्न, कर्मचारीहरूको रोजगारी जोगाउन र बजारमा सामानको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन ठूलो मद्दत पुग्नेछ।

यो ऋण सुविधाको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको यसको ग्यारेन्टी हो। साना व्यवसायीहरूले लिने ऋणमा सरकारले शतप्रतिशत ग्यारेन्टी दिनेछ भने हवाई र अन्य क्षेत्रका लागि ९० प्रतिशत ग्यारेन्टी सरकारकै हुनेछ। यसको अर्थ यदि कुनै कम्पनीले ऋण तिर्न सकेन भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनेछ। जसले गर्दा बैंकहरूलाई विना सुरक्षा ऋण दिन सहज हुनेछ। यो सुविधा लिनका लागि व्यवसायी वा बैंकले कुनै अतिरिक्त शुल्क पनि तिर्नु पर्ने छैन।

ऋण तिर्ने प्रक्रियालाई पनि निकै लचिलो बनाइएको छ। साना व्यवसायीले ५ वर्षको अवधिमा ऋण चुक्ता गर्न सक्नेछन्। जसमा पहिलो एक वर्ष सावाँ (किस्ता) तिर्नु नपर्ने 'मोरेटोरियम' सुविधा दिइएको छ। हवाई कम्पनीहरूको हकमा भने ऋण तिर्ने अवधि ७ वर्ष राखिएको छ। जसमा सुरुका दुई वर्ष किस्ता तिर्नु पर्दैन। यो सुविधा ३१ मार्च २०२६ सम्म बैंकको किस्ता नियमित तिर्दै आएका (स्ट्याण्डर्ड अकाउन्ट भएका) व्यवसायी र हवाई कम्पनीहरूले मात्र पाउनेछन्। यो योजना आगामी ३१ मार्च २०२७ सम्म लागू रहनेछ।

यसका साथै, सरकारले प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा पनि ठुला निर्णयहरू गरेको छ। भारतलाई सेमिकण्डक्टर उत्पादनको हब बनाउन गुजरातमा करिब ३ हजार ९३६ करोड रुपैयाँको लगानीमा दुई वटा नयाँ प्लान्ट स्थापना गरिने भएको छ। जसले २ हजार २०० भन्दा बढी दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी दिनेछ।

त्यस्तै, किसानहरूको हितका लागि ५ हजार ६५९ करोड रुपैयाँको 'कपास उत्पादकत्व मिसन' पनि स्वीकृत गरिएको छ। यसले कपासको घट्दो उत्पादन र गुणस्तरका समस्या समाधान गर्दै किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारले कुल २ लाख ५५ हजार करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने बताए। यो प्याकेजले मुख्यतया संकटमा परेका साना व्यवसायी र हवाई कम्पनीहरूलाई राहत दिने लक्ष्य राखेको छ।