Sat, May 23, 2026
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नजिकिँदै गर्दा कर नीतिलाई लिएर अर्थविद्, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूबीच बहस चर्किएको छ ।
वर्तमान कर प्रणालीमा रहेका संरचनागत कमजोरी सुधार गर्दै आगामी बजेटलाई लगानीमैत्री र आर्थिक गतिविधि विस्तारमुखी बनाउनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ । विद्यमान कर नीतिमा देखिएका मुख्य समस्या हालको कर प्रणालीमा सीमित करदातामाथि बढी भार परेको, करको दायरा विस्तार कमजोर रहेको र नीतिगत अस्थिरताले व्यवसायीमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको आलोचना छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा कायम रहँदा कर प्रणालीमा समावेश भएका व्यवसायीहरूले असमान प्रतिस्पर्धा झेल्नुपरेको अवस्था छ । त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर अधिकार स्पष्ट नहुँदा दोहोरो कर तथा अतिरिक्त शुल्कको समस्या देखिएको छ । पूँजी बजारमा बारम्बार हुने करसम्बन्धी परिवर्तनले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको, तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई कर दायरामा ल्याउने स्पष्ट नीति नहुँदा नयाँ आर्थिक क्षेत्र अनियमित रहेको टिप्पणी पनि गरिएको छ । आगामी बजेटमा सुधारका अपेक्षा अर्थविद्हरूका अनुसार आगामी बजेटको कर नीति केवल राजस्व संकलनमा केन्द्रित नभई आर्थिक वृद्धि र लगानी विस्तारमा सहयोगी हुनुपर्नेछ । करको दर बढाउनेभन्दा दायरा विस्तार गरेर नयाँ करदाता समेट्ने नीति प्रभावकारी हुने सुझाव दिइएको छ । उत्पादन, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई कर छुट तथा सहुलियत दिएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । त्यसैगरी मध्यम वर्गलाई करको भार घटाउने, आयकर सीमा पुनरावलोकन गर्ने र कर प्रशासनलाई सरल तथा डिजिटलमैत्री बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग छ । कर बारे अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेकाे दृष्टिकाेण के छ ? अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले को करसम्बन्धी दृष्टिकोणलाई उनका सार्वजनिक अभिव्यक्ति, नीति संकेत र हालका आर्थिक कदमहरूका आधारमा हेर्दा उनको सोच “दर घटाउनेभन्दा दायरा विस्तार गर्ने, र कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउने” तर्फ केन्द्रित देखिन्छ ।उनी बारम्बार करको दर बढाउने होइन, कर तिर्नेहरूको संख्या बढाएर प्रणाली बलियो बनाउने पक्षमा देखिन्छन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनेमा जोड दिन्छन् ।अर्थमन्त्री उद्योग–व्यवसायलाई “सरकारको साझेदार” मानेर कर नीतिलाई सहज, अनुमानयोग्य र लगानी आकर्षित गर्ने खालको बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनले चुनावताका दिएको आयकर राहत र सवारीसाधन कर घटाउने जस्ता वाचा छन् र अहिलेको राजस्व दबाबका कारण तत्काल ठूलो कर कटौती कठिन हुने संकेत पनि देखिन्छ । उनले कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउने, अनावश्यक झन्झट हटाउने र कानुनी जटिलता कम गर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षमा छन् तर अवैध कारोबार, कर छली र वित्तीय अपराधमा कडा कानुनी नियन्त्रण आवश्यक ठान्छन् । कर प्रणालीलाई स्थिर, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ । आगामी बजेटले यी चुनौती सम्बोधन गर्न सकेमा मात्रै निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्ने र अर्थतन्त्रमा गति आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विद्यमान कर नीतिमा देखिएका मुख्य समस्या
हालको कर प्रणालीमा सीमित करदातामाथि बढी भार परेको, करको दायरा विस्तार कमजोर रहेको र नीतिगत अस्थिरताले व्यवसायीमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको आलोचना छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा कायम रहँदा कर प्रणालीमा समावेश भएका व्यवसायीहरूले असमान प्रतिस्पर्धा झेल्नुपरेको अवस्था छ ।
त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर अधिकार स्पष्ट नहुँदा दोहोरो कर तथा अतिरिक्त शुल्कको समस्या देखिएको छ ।
पूँजी बजारमा बारम्बार हुने करसम्बन्धी परिवर्तनले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको, तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई कर दायरामा ल्याउने स्पष्ट नीति नहुँदा नयाँ आर्थिक क्षेत्र अनियमित रहेको टिप्पणी पनि गरिएको छ ।
आगामी बजेटमा सुधारका अपेक्षा
अर्थविद्हरूका अनुसार आगामी बजेटको कर नीति केवल राजस्व संकलनमा केन्द्रित नभई आर्थिक वृद्धि र लगानी विस्तारमा सहयोगी हुनुपर्नेछ ।
करको दर बढाउनेभन्दा दायरा विस्तार गरेर नयाँ करदाता समेट्ने नीति प्रभावकारी हुने सुझाव दिइएको छ ।
उत्पादन, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई कर छुट तथा सहुलियत दिएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
त्यसैगरी मध्यम वर्गलाई करको भार घटाउने, आयकर सीमा पुनरावलोकन गर्ने र कर प्रशासनलाई सरल तथा डिजिटलमैत्री बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले को करसम्बन्धी दृष्टिकोणलाई उनका सार्वजनिक अभिव्यक्ति, नीति संकेत र हालका आर्थिक कदमहरूका आधारमा हेर्दा उनको सोच “दर घटाउनेभन्दा दायरा विस्तार गर्ने, र कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउने” तर्फ केन्द्रित देखिन्छ ।उनी बारम्बार करको दर बढाउने होइन, कर तिर्नेहरूको संख्या बढाएर प्रणाली बलियो बनाउने पक्षमा देखिन्छन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनेमा जोड दिन्छन् ।अर्थमन्त्री उद्योग–व्यवसायलाई “सरकारको साझेदार” मानेर कर नीतिलाई सहज, अनुमानयोग्य र लगानी आकर्षित गर्ने खालको बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनले चुनावताका दिएको आयकर राहत र सवारीसाधन कर घटाउने जस्ता वाचा छन् र अहिलेको राजस्व दबाबका कारण तत्काल ठूलो कर कटौती कठिन हुने संकेत पनि देखिन्छ । उनले कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउने, अनावश्यक झन्झट हटाउने र कानुनी जटिलता कम गर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षमा छन् तर अवैध कारोबार, कर छली र वित्तीय अपराधमा कडा कानुनी नियन्त्रण आवश्यक ठान्छन् ।
कर प्रणालीलाई स्थिर, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ । आगामी बजेटले यी चुनौती सम्बोधन गर्न सकेमा मात्रै निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्ने र अर्थतन्त्रमा गति आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नविकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा बसेको सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
