अमेरिका र इजरायल तथा इरानबीच चलेको लडाईको कारण स्ट्रेट अफ हरमुज अवरुद्ध हुँदा विश्वभर खासगरि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको छ । 

त्यसमध्ये पनि विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको अभावले जनजीवन नै ठप्प हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । तर, सरकारले भने अझै पनि इन्धन अभावको समस्यालाई सामान्यीकरण गरिरहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले आक्रोस व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

डिजेल करिब ३५ करोड लिटर प्रतिदिन सबैभन्दा ठूलो खपत पेट्रोल करिब १८ करोड लिटर खपत हुने गरेको छ । तर इरान युद्धका कारण वितरण प्रणालीमा अवरोध उत्पन्न भएपछि अहिले कति इन्धन खपत भइरहेको छ भन्ने बारेमा एकिनरुपमा भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकी सरकारले एकिन तथ्याँक दिने गरेको छैन । दिए पनि त्यो भरपर्दाे नभएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

भारतमा अहिले करिब १ लाख २६ हजार भन्दा बढी पेट्रोल तथा डिजेल पम्पहरु छन् । इरान युद्ध शुरु भएपछि इन्धन अभावमा धेरै पम्पहरु अस्थायीरुपमा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् भने हजारौं पम्पहरु बन्द भएका छन् । इण्डिया टुडेकाअनुसार राजस्थानका ४३६४ पेट्रोल पम्पहरु मध्ये केवल १५ सय पम्पहरु संचालनमा छन् । राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशनका महासचिव शशांक कोरानी सरकारले तथ्यहरु बंग्याएर स्थिति सामान्य जस्तो देखाउन खोजे पनि अवस्था अत्यन्त भयावह रहेको बताउँछन् ।

‘सरकारले डिजल, पेट्रोल वितरण गरिरहेका छौं भनेर पम्प संचालकहरुको कारण समस्या सृजना भएको जस्तो गरि प्रचार गरिरहेको छ । यस्ले गर्दा मानिसहरुले हामीलाई दोषी देखाइरहेका छन् ।’ उनी भन्छन् । मुम्बई र पुणे जस्ता ठुला सहरहरूमा इन्धन आपूर्ति बढाएर स्थिति  सामान्य देखाउन खोजिरहेको तर, अन्य क्षेत्रमा अवस्था भयावह रहेको उनको भनाइ छ।

इन्धन अभावका कारण गुजरातमा ४० प्रतिशत पम्प बन्द भएका छन् भने वाँकी ६० प्रतिशतले पनि माग अनुसार इन्धन पाउन सकेका छन् । अधिकाँश पम्पले इन्धन छैन भन्ने सूचना टाँसीरहेका छन् । इन्धन नपाएपछि किसानहरु आन्दोलित बनेका छन् । महाराष्ट्रदेखि दिल्लीसम्मको अवस्था उस्तै छ । ट्र्याक्टरका लागि डिजेल अभाव हुँदा मनसुन अघिको खेतीपाती प्रभावित भएको छ। पम्पहरूले ग्यालन वा क्यानमा डिजेल दिन बन्द गरेका छन् ।

तेल कम्पनीहरूले पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूलाई पहिले दिँदै आएको ४-५ दिनको उधारो सुविधा बन्द गरेर एडभान्स पेमेन्ट माग्न थालेका छन्। नगद प्रवाह रोकिएका कारण धेरै पम्पहरूले इन्धन मगाउन सकेका छैनन्।

स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान नदिन उडियसाका कतिपय पम्पहरूमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। भीड व्यवस्थापन गर्न पम्पहरूले कोटा तोकेका  छन्, जस अन्तर्गत दुई पाङ्ग्रे सवारी बढिमा २०० रुपैयाँको र चार पाङ्ग्रे सवारी बढीमा १,००० रुपैयाँको मात्र पेट्रोल हाल्न पाउने नियम लगाइएको छ।

विहार, उत्तरप्रदेश, छत्तिसगढ जस्ता राज्यहरुको अवस्था पनि त्यस्तै देखिएको छ । तर सरकार र सरकार समर्थित संचारमाध्यमले तथ्यहरु लुकाएर स्थितिलाई सामान्य देखाउन खोजिरहेको आरोप विपक्षी राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले लगाइरहेका छन् । महाराष्ट्का पूर्व मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस नेता भारतमा अहिले जस्तो इन्धन संकट यस अगाडि कहिल्यै नभएको बताउँछन् । तर, पनि सरकारले समस्या समाधानमा गम्भिरतापूर्वक पहल नगरेको उनको आरोप छ ।