सुवास निरौला

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने नेपाल राष्ट्र बैंक अब पूर्ण रूपमा नयाँ शैली र आधुनिक प्रविधिअनुसार चल्ने भएको छ। 

दुई दशकअघि बनेको पुरानो 'नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८' लाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न सरकारले संसदमा नयाँ संशोधन विधेयक पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले यस विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएसँगै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो फेरबदल आउने पक्का भएको छ। यो नयाँ कानूनले डिजिटल पैसाको प्रयोगदेखि लिएर बैंकहरू समस्यामा पर्दा सर्वसाधारणको निक्षेप जोगाउनेसम्मका धेरै महत्वपूर्ण र नयाँ व्यवस्थाहरू समेटेको छ।

विशेषगरी यो संशोधनले नेपालमा पहिलोपटक 'डिजिटल मुद्रा' र 'डिजिटल बैंक' लाई कानूनी मान्यता दिन खोजेको छ। अहिलेको जमानामा संसारभर नै मोबाइलबाट पैसाको कारोबार हुने र डिजिटल मुद्राको प्रयोग बढ्दै गएकाले नेपालले पनि त्यसलाई कानूनी रूपमा सम्बोधन गर्न लागेको हो। यसका साथै, केन्द्रीय बैंकलाई सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त गराएर थप स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाउने लक्ष्य यो विधेयकले राखेको छ।

डिजिटल पैसा र नयाँ बैंकहरूको उदय

अहिलेको पुरानो कानूनले हामीले गोजीमा बोक्ने कागजको नोट र धातुको सिक्कालाई मात्र 'पैसा' वा 'करेन्सी' मान्ने गरेको थियो। तर अब प्रस्ताव गरिएको नयाँ कानूनले राष्ट्र बैंकले आफ्नै 'डिजिटल मुद्रा' (सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी) जारी गर्न पाउने वैधानिक अधिकार दिएको छ। यसको अर्थ अब राष्ट्र बैंकले इन्टरनेट वा मोबाइलमा मात्र रहने आधिकारिक सरकारी पैसा निकाल्न सक्नेछ। यो अहिले हामीले प्रयोग गर्ने खल्ती वा ई-सेवा जस्तो मात्र होइन, बरु राष्ट्र बैंकले नै ग्यारेन्टी गरेको र आधिकारिक मूल्य भएको पैसा हुनेछ।

त्यसैगरी, अब नेपालमा कुनै पनि भौतिक शाखा वा अफिस नभएका तर प्रविधिको माध्यमबाट मात्र चल्ने 'डिजिटल बैंक'हरूले पनि कानूनी मान्यता पाउनेछन्। यस्ता बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नै इजाजत दिने र नियमन गर्नेछ। साथै, धेरै बैंक वा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर बनेका ठूला कम्पनीहरूलाई समेट्ने गरी 'वित्तीय होल्डिङ कम्पनी' को नयाँ अवधारणा पनि पहिलोपटक कानूनमा ल्याइएको छ। यसले गर्दा अब बैंक मात्र होइन, रेमिट्यान्स कम्पनी र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू पनि राष्ट्र बैंकको कडा निगरानी र नियमनको घेराभित्र आउनेछन्।

केन्द्रीय बैंकको मुख्य लक्ष्य र स्वतन्त्रता

प्रस्तावित नयाँ कानूनले राष्ट्र बैंकको काम गर्ने उद्देश्यमा पनि परिवर्तन गरेको छ। अब राष्ट्र बैंकको सबैभन्दा पहिलो र मुख्य काम 'मूल्य स्थिरता' कायम गर्नु हुनेछ, जसको मतलब बजारमा महंगी बढ्न नदिनु हो। त्यसपछि मात्र बैंकले बाह्य क्षेत्र र वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान दिनेछ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, राष्ट्र बैंकलाई सरकारको अनावश्यक दबाबबाट मुक्त राख्न खोजिएको छ। साविकको ऐनको दफा १०६(ग) मा रहेको 'नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने' व्यवस्थालाई अब हटाउन लागिएको छ। यो व्यवस्था हटेपछि राष्ट्र बैंकले सरकारी हस्तक्षेप बिना नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार आफ्ना निर्णयहरू स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउनेछ।

बैंकलाई थप शक्तिशाली बनाउन यसको 'मौद्रिक दायित्व' को परिभाषा पनि बदलिएको छ। पहिले चलनचल्तीमा रहेका नोट र सिक्कालाई मात्र बैंकको दायित्व मानिन्थ्यो। तर अब बैंकमा रहेको नेपाल सरकार र अन्य संस्थाहरूको निक्षेपलाई पनि यसै दायित्वभित्र राखिनेछ, जसले बैंकको आर्थिक हिसाब-किताबलाई थप पारदर्शी र आधुनिक बनाउनेछ।

गभर्नरको नियुक्ति र सञ्चालक समितिमा हेरफेर

पछिल्लो समय गभर्नरको नियुक्ति र योग्यतालाई लिएर धेरै विवादहरू हुने गरेका थिए। ती विवादहरूलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न नयाँ कानूनले सञ्चालक समितिको संरचना र गभर्नरको योग्यतामा कडा नियम ल्याएको छ। अब राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति ७ सदस्यबाट बढाएर ९ सदस्यीय बनाइनेछ। जसमा बाहिरका स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकहरूको संख्या ३ बाट बढाएर ५ पुर्‍याइनेछ। यसले गर्दा बैंकको निर्णय प्रक्रियामा सरकारी कर्मचारीको मात्र होइन, स्वतन्त्र विज्ञहरूको पनि ठूलो भूमिका रहनेछ।

गभर्नरको योग्यतामा पनि ठूलो परिवर्तन गरिएको छ। अब कुनै पनि वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भइसकेको व्यक्ति सिधै गभर्नर बन्न योग्य हुने छैन। यो व्यवस्थाले बैंकका मालिक वा कर्मचारीहरूसँग गभर्नरको सम्बन्ध हुनसक्ने जोखिमलाई हटाउन खोजेको छ। साथै, गभर्नर र डेपुटी गभर्नर बाहेकका अन्य सञ्चालकको हकमा राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएको ३ वर्ष नपुगी सञ्चालक बन्न नपाउने नियम बनाइएको छ। बोर्डमा अब अर्थ मन्त्रालयको सचिव बाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीहरू बस्न पाउने छैनन्। अझ महत्वपूर्ण कुरा, गभर्नरमाथि कुनै छानबिन गर्नुपरेमा अब सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको सट्टा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बन्नेछ। गभर्नरले अब विदेश भ्रमण जाँदा पनि सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

डुब्न लागेका बैंकहरूका लागि 'उद्धार' को नयाँ बाटो

धेरै सर्वसाधारणलाई आफ्नो पैसा बैंकमा कत्तिको सुरक्षित छ भन्ने चिन्ता हुन्छ। नयाँ कानूनले यसका लागि 'रिजोलुसन' वा 'फरफारक' सम्बन्धी धेरै विस्तृत र नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ। यदि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो भने त्यसलाई जथाभावी बन्द गर्नुको सट्टा व्यवस्थित रूपमा समाधान गरिनेछ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले एउटा 'विशेष प्रशासन समूह' बनाउन सक्नेछ, जसले त्यो समस्याग्रस्त बैंकको जिम्मा लिनेछ।

यदि बैंक पूरै डुब्ने नै भयो भने निक्षेपकर्ताको पैसा र बैंकको सुरक्षित सम्पत्ति अर्को नयाँ संस्थामा सार्नका लागि 'पुल संस्था' खडा गरिनेछ। यसले गर्दा बैंक डुब्दा पनि सर्वसाधारणको निक्षेप र बैंकिङ कारोबारमा ठूलो असर पर्ने छैन। साथै, राष्ट्र बैंकले अब 'अन्तिम ऋणदाता' को रूपमा १८० दिनका लागि विशेष ऋण दिएर संकटमा परेको बैंकलाई उद्धार गर्न सक्नेछ। तर, बैंकले अब सरकारको जस्तो काम गर्ने अर्थात् 'क्वाजी फिकल' काम गर्न र सरकारी निकायको ऋणमा ग्यारेन्टी (जमानत) बस्न पाउने छैन। बैंकलाई आफ्नो खराब ऋण व्यवस्थापनका लागि 'सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी' मा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने बाटो भने खुल्ला गरिएको छ।

नयाँ कोषहरूको व्यवस्था र ऋणको 'मार्क्स'

बैंकको आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउन नयाँ कानूनमा विभिन्न चार प्रकारका कोषहरूको व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो 'साधारण जगेडा कोष' हो, जसले बैंकको पूँजी बढाउन मद्दत गर्छ। दोस्रो 'पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोष' हो, जसले सुन र विदेशी मुद्राको भाउ तलमाथि हुँदा हुने नाफा वा नोक्सानलाई व्यवस्थापन गर्छ। तेस्रो 'वित्तीय विकास कोष' हो, जसमा बैंकको कुल दायित्वको ५ प्रतिशतसम्म रकम रहनेछ र यसले वित्तीय पहुँच बढाउन मद्दत गर्नेछ। चौथो 'विशेष जगेडा कोष' हो, जसमा २ प्रतिशतसम्म रकम राखेर विशेष कामहरू गरिनेछ।

अर्को चाखलाग्दो कुरा के छ भने, अब कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारी संस्थाहरूको पनि ऋण सम्बन्धी जानकारी राख्ने र आदानप्रदान गर्नेछ। यसले गर्दा बैंकबाट ऋण लिएर सहकारीमा बदमासी गर्ने वा सहकारीबाट लिएर बैंकमा ढाँट्नेहरूको पहिचान हुनेछ। साथै, ऋणीहरूको 'क्रेडिट स्कोरिङ' गर्ने नयाँ प्रणाली पनि सुरु गरिनेछ। यसको मतलब तपाईँले ऋण कसरी तिर्नुभएको छ भन्ने आधारमा तपाईँलाई एउटा 'नम्बर' वा 'अंक' दिइनेछ। यो अंक राम्रो हुनेले भविष्यमा सजिलै र सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने बाटो खुल्नेछ।

संघीयता अनुसारको नयाँ ढाँचा

नेपालमा संघीयता लागू भइसकेकाले नयाँ कानूनले पनि सोही अनुसार आफ्नो भाषा परिमार्जन गरेको छ। अब ऐनमा जहाँ-जहाँ 'नेपाल सरकार' भन्ने शब्दहरू थिए, त्यहाँ आवश्यकता अनुसार 'नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह' भन्ने शब्दहरू थपिएका छन्। यसले राष्ट्र बैंकले अब केन्द्र सरकारसँग मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग पनि समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्ने बाटो प्रशस्त गरेको छ।

अन्त्यमा, सरकारले यो नयाँ संशोधनबाट नेपालमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढ्ने, बैंकिङ कारोबार थप सुरक्षित हुने र देशको वित्तीय अवस्था बलियो हुने विश्वास राखेको छ। यो कानून लागू भएपछि सर्वसाधारणको बैंकप्रतिको भरोसा अझ बढ्ने र नेपालको आर्थिक प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब यो विधेयक संसदमा व्यापक छलफल भएर पारित भएपछि मात्र पूर्ण कानूनको रूपमा लागू हुनेछ।