अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै पूँजीबजारको संरचनात्मक सुधार गर्न महत्वाकांक्षी योजना ल्याएका हुन।
हाल शेयर खरिद गरेर खातामा आएपछि मात्र बिक्री गर्न मिल्ने प्रणालीमा मात्र सीमित छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनसंरचना गर्दै चरणबद्ध रूपमा इन्ट्र–डे ट्रेडिङ सुरु गर्ने घोषणा गरे। यस व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई एकै दिनमा शेयर किनेर सोही दिन बिक्री गरी नाफा कमाउने वा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने अवसर दिनेछ।
यसका साथै, बजार घटिरहेको समयमा पनि लगानीकर्ताले लाभ लिन सक्ने गरी सर्ट सेलिङ र जोखिम व्यवस्थापनका लागि डेरिभेटिभ उपकरणहरू समेत भित्र्याउने बजेटमा उल्लेख छ। यी सुविधाहरू कार्यान्वयनमा आएपछि बजारको तरलता र कारोबारको मात्रामा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटले नेपाली कम्पनीहरूलाई विश्वव्यापी पूँजीबजारसँग जोड्ने बाटो पनि खोलेको छ। सक्षम नेपाली कम्पनीहरूले अब विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन सक्ने र ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट पूँजी जुटाउन सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
बजारमा हुने विकृति रोक्न सरकारले ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अख्तियार गरेको छ। शेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ र मूल्य चलखेल गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने र नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारले कर प्रणालीमा पनि ऐतिहासिक सुधार गरेको छ। अर्थमन्त्रीले सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर हुने व्यवस्था मिलाउनुभएको छ। यसले वर्षौदेखिको कर सम्बन्धी अन्योल अन्त्य गरेको छ।
त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकरतर्फ न्यूनतम १ प्रतिशत कर लाग्ने आयको सीमालाई ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ, जसले साना लगानीकर्ता र मध्यम वर्गीय नागरिकको हातमा बढी नगद प्रवाह हुनेछ। साथै, बजारमा हुने विकृति रोक्न सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको छ। शेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ र मूल्य चलखेल गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने र नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।
