शेयर बजारमा करको भारी होइन, सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ

Jun 16, 2026 05:58 PM Merolagani



नेपालको पूँजी बजार अहिले एक किसिमको पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। नयाँ सरकारको गठन र नयाँ बजेटको आगमनसँगै लगानीकर्ताले बजारमा जुन उत्साहको अपेक्षा गरेका थिए । त्यो पूर्ण हुन सकेको छैन।

नीतिगत अस्थिरता र करको दरमा गरिएको वृद्धिले लगानीकर्ताको मनोबल थप कमजोर बनाएको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर अधिवक्ता तथा बजार विश्लेषक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेसँग सुधा देवकोटाले गरेको कुराकानीः

आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट पनि आयो। बजेटले शेयर बजारको सरोकारलाई कसरी सम्बोधन गरेको पाउनुभयो? खासमा हुनुपर्ने चाहिँ के थियो?

हेर्नुस्, एक वर्षको यो अवधिमा शेयर बजार जसरी चलायमान हुनुपथ्र्यो। त्यो हुन सकेन। एकातिर बैंकको ब्याजदर घटेको छ भने अर्कोतिर लगानीका अन्य क्षेत्रहरू खुम्चिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा शेयर बजार चलायमान हुनेछ भन्ने हामीलाई ठूलो आशा र भरोसा थियो। नयाँ सरकार आएपछि बजारले गति लिने अपेक्षा थियो, तर बजेटले शेयर बजारलाई खासै उत्साहजनक रूपमा सम्बोधन गरेन।

बजेटले शेयर बजारको कर (ट्याक्स) लाई ‘अन्तिम कर’ गणना गर्ने त भन्यो, तर सँगै करको दर पनि बढाइदियो। पहिले ५ प्रतिशत रहेको पुँजीगत लाभकरलाई साढे ७ प्रतिशत र साढे ७ प्रतिशत रहेकोलाई १० प्रतिशत पु-याइयो। यसबाट के देखिन्छ भने सरकार शेयर बजारप्रति सकारात्मक हुनुभन्दा पनि राजस्व उठाउने (राजस्वमुखी) सोचमा मात्र केन्द्रित भयो। बजारमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र उनीहरूको मनोबल उकास्ने ठोस कार्यक्रम बजेटमा देखिएन।

तर सरकार पक्षको व्याख्या हेर्ने हो भने त बजेटले धेरै कुरा समेटेको देखिन्छ नि? नीति र कार्यान्वयनको तालमेल कहाँ निर नमिलेको हो?

हो, यसपटक अर्थमन्त्रीज्यूले शेयर बजारको विषयमा धेरै कुरा समेटिएको दाबी त गर्नुभयो। करको दर बढाएर भएपनि यसलाई अन्तिम कर मान्ने कुरा लगानीकर्ताकै माग थियो। जुन सम्बोधन भएको देखियो। तथापि, बजार पूर्ण रूपमा तंग्रिन नसकेको अवस्थामा करको दर बढाउनु उचित थिएन। पूँजी बजार सुधारका कुराहरू ल्याइरहँदा कार्यान्वयनको पक्षमा लगानीकर्ता अझै पनि सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।

विगतमा प्रधानमन्त्री स्वयंले शेयर बजारका बारेमा सकारात्मक धारणा राख्दा बजारमा उत्साह देखिन्थ्यो। तर अहिले नेतृत्व तहबाटै लगानीकर्तालाई तपाईहरू ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस्। हामी अभिभावकत्व ग्रहण गर्छौ भन्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता र विश्वास दिलाउन सकेको अवस्था छैन।

अहिले शेयर बजारका आम लगानीकर्तामा एक किसिमको त्रास देखिन्छ। त्यो के हो?

हो, लगानीकर्ताहरू अहिले दुई कारणले त्रासमा छन्। पहिलो ठूला लगानीकर्ताहरू माथि भइरहेको छानबिन र उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण । कतिपय अवस्थामा राज्यको नियामक निकायको व्यवहारले उनीहरूलाई तर्साएको छ।

दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति रुस–युक्रेन वा इरान–अमेरिका जस्ता विश्व भू–राजनीतिक तनाव र त्यसले पेट्रोलियम पदार्थमा पार्ने प्रभावले पनि लगानीकर्ता सशंकित छन्।

मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। सरकारले शेयर बजारलाई दुहुनो गाई मात्र सम्झिनु हुँदैन। गाई दुहुनुभन्दा पहिले उसलाई पोसिलो घाँस र दाना दिनुपर्छ। अर्थात्, पहिले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ, अनि मात्र करको आशा गर्नुपर्छ। आन्तरिक लगानीकर्तालाई कर र नीतिले तर्साएर बजारको विकास सम्भव छैन।

धितोपत्र बोर्ड लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छ। यसले बजारलाई कस्तो असर पारेको छ?

धितोपत्र बोर्ड जस्तो नियामक निकाय नेतृत्वविहीन हुनु बजारका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो। राजनीतिक सौदाबाजी र आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने खिचातानीका कारण यो प्रक्रिया लम्बिएको भन्न सकिने अवस्था अहिले रहेन। त्यसैको विरुद्धमा बनेको सरकार छ। तर नियामक निकाय लामो समय नेतृत्व बिहीन अवस्थामा राख्नु हुँदैन। यसले गर्दा नीतिगत सुधारका कामहरू मात्र रोकिएका छैनन् । कतिपय कम्पनीका आईपीओ र एफपीओका प्रक्रियाहरू पनि ठप्प छन्। नयाँ आउने नेतृत्वले प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्ने र एफपीओका विवादित विषयहरूलाई कानुनी र व्यवस्थित ढङ्गले समाधान गर्नुपर्छ। शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना मात्र होइन, मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश राज्यले दिन जरुरी छ।

अन्त्यमा, आम लगानीकर्तालाई के भन्नुहुन्छ? बजारको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ?

बजार सधैँ एकैनास रहँदैन। अहिलेको अन्योलपूर्ण अवस्थापछि बजारले पक्कै पनि एउटा बिन्दुमा पुगेर उछाल लिनेछ। अहिले बैंकमा निक्षेपको ब्याजदर निकै न्यून छ। जुन शेयर बजारका लागि अवसर हो। बैंकमा पैसा राखेर वार्षिक ५–६ प्रतिशत ब्याज लिनुभन्दा राम्रा कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेर लाभांश र पूँजीगत लाभ लिनु बुद्धिमानी हुन्छ।

लगानीकर्ताले हतासमा निर्णय लिनु हुँदैन। बजार बढ्ने र घट्ने हाम्रै लगानी र मनोविज्ञानले हो। त्यसैले, अहिलेको अवस्थामा सरकारले करको भारी बोकाउनु भन्दा लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने नीति ल्याउनुपर्छ। सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिने हो भने शेयर बजारले छिट्टै सुनौलो दिन देख्नेछ।

बाँकी भिडियोमा




सहयोग नगर्ने कर्मचारी संयन्त्र ढाल्ने पुरानै अस्त्र: २०४८ को गिरिजाबाबुको नजिर पछ्याउँदै वर्तमान सरकार

Jun 13, 2026 11:49 AM

सुवास निरौला

"२०४८ सालमा गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभो। त्यतिखेर हामी अहिले जस्तो बुढा थिएनौँ। पृथ्वी नै तीन बित्ता उचाल्न  सकिन्छ भन्ने हामीमा उत्साह थियो।