औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा सञ्चालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रका करिब ७०० उद्योगहरूको विद्युत लाइन काट्ने र उद्योगीहरूमाथि धरपकड गर्ने कदमप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।
महासंघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस्तो कदमलाई ‘व्यावसायिक शिष्टाचार विपरीत’ र ‘लगानी विरोध’ कार्यको संज्ञा दिएको छ । अदालतको अवहेलना हुने गरी सरकार उद्योगीमाथि खनिएसँगै महासंघले कडा आपत्ति जनाएको हो । महासंघका अनुसार, औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिको विवाद अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा विचाराधीन छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैँले पनि विभिन्न मितिमा भएका फैसलाहरू उपर पुनरावलोकनका लागि मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
‘कानुनी रूपमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको परिस्थितिमा ७ दिनको छोटो अवधि दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्नु र विद्युत काट्ने धम्की दिनु न्यायसंगत छैन,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वर्तमान समयमा शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको महासंघको ठहर छ । यस्तो संवेदनशील समयमा विद्युत काटेर उत्पादन ठप्प पार्ने र उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल गिर्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ । विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ,‘उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेर उत्पादन रोक्ने कार्यले स्वदेशी लगानीलाई निरुत्साहित मात्र गर्दैन, यसले समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पुर्याउँछ ।’
संवादबाट समाधान खोज्न आग्रह
महासंघले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड समक्ष उद्योगीहरूलाई त्रसित पार्ने र उत्पादन प्रवाह रोक्ने खालका सबै गतिविधि तत्काल रोक्न जोडदार माग गरेको छ ।
कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिको माध्यमबाट मात्र जग्गा भाडाको वैज्ञानिक र व्यवहारिक समाधान खोज्न महासंघले सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । साथै, यो समस्या समाधानका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न आफू तयार रहेको समेत महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
हाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड अन्तर्गतका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा रहेका करिब ७०० उद्योगहरूमा हजारौँले रोजगारी पाइरहेका छन् र अर्बौँको लगानी जोखिममा परेको भन्दै उद्योगीहरू चिन्तित देखिएका छन् ।
