भारतले नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध सिर्जना गरेपछि उत्पादित चिया गोदाममै थन्किएर ती उद्योगहरू बन्द हुन पुगेका हुन्।
यसअघि गत असार १ गते नै इलामका ५६ वटा चिया उद्योग बन्द भइसकेका थिए भने भारतीय बजारमा चिया लैजान नपाएपछि बिहीबारदेखि झापाका थप ३२ वटा उद्योग पनि बन्द भएका छन्। चिया उत्पादनको 'हब' मानिने यी दुई जिल्लाका ८८ वटा उद्योग मात्र नभई, अन्य केही उद्योगहरू समेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
नेपाली चिया विश्व बजारमा उत्कृष्ट मानिन्छ र यो भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात हुने गरेको छ। विगतमा पनि भारतीय पक्षले चिया निर्यातमा पटक-पटक अवरोध सिर्जना गर्दै आएको भए पनि उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति भने आएको थिएन। उत्पादित चिया बिक्री हुन नसक्दा व्यवसायीहरू चरम आर्थिक संकटमा परेका छन् भने उद्योगमा कार्यरत हजारौँ कर्मचारी र मजदुरहरूको रोजीरोटी खोसिने अवस्था सिर्जना भएको छ। चिया बिक्री नहुँदा कामदारहरूलाई तलब दिन समेत नसकिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
भारतले नेपाली चियामा अघोषित नाकाबन्दी लगाउँदा र इलामका उद्योगहरू बन्द भएको चार दिन बितिसक्दा समेत सरकार भने बेखबर जस्तै बनेको छ। दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले आम चिया किसान र व्यवसायीको यो गम्भीर समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म कुनै ठोस कूटनीतिक पहल वा चासो देखाउन सकेको छैन। संकटको यो घडीमा उद्योगीहरूले सरकारको बलियो साथ खोजिरहेका छन्।
यस विषयमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा, उनले यसबारे राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई बढी जानकारी हुने भन्दै पन्छिन खोजिन्। उता, बोर्डले भने अहिलेसम्म कति चिया उद्योगहरू बन्द भए भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क वा लेखाजोखा समेत राख्न सकेको छैन।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र सुवेदीले भने, "अहिलेसम्म कतिवटा उद्योग बन्द भए भनेर व्यवसायीहरू औपचारिक रूपमा बोर्डमा आउनुभएको छैन, त्यसैले हामीसँग यकिन तथ्याङ्क छैन।" यद्यपि, बोर्डले नेपाल र भारतका चिया उद्योगीहरूसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए। "विषय अलि जटिल नै छ। यसमा कृषि, परराष्ट्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक छलफल र समाधानको पहल भइरहेको छ," परराष्ट्र र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समेत चासो देखाएकाले समस्या चाँडै समाधान हुने दाबी सुवेदीले गरे।