नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रको मियो लामो समयसम्म केही सीमित पात्रहरूको वरिपरि घुमिरह्यो। 

तीमध्ये एक हुन्— नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पटक पटक देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका नेता विष्णु प्रसाद पौडेल। राजनीतिमा उनको उदय र अर्थमन्त्रालयमा उनको कमाण्डलाई धेरैले एउटा चतुर खेलाडीको रूपमा हेर्थे । पौडेल नेपाली अर्थ राजनीतिका यस्ता पात्र थिए, जसको तुलना फ्रान्सकी पूर्व अर्थमन्त्री क्रिस्टिना लागार्डेसँग गर्दा फरक पर्दैनथ्यो ।

तर, नियतिको खेल र वित्तीय अपराधको बलियो जालोले उनलाई लागार्डे होइन, अफ्रिकी मुलुक घानाका बदनाम पूर्व अर्थमन्त्री केनेथ ओफोरी अट्टाको बाटोतर्फ धकेलिदिएको छ। सोमबार सुर्खेतबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको निर्देशनमा भएको उनको पक्राउले नेपाली राजनीतिमा मात्र होइन, ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ (आसेपासे पूँजीवाद)  को संरक्षणमा रमाउने कर्पोरेट जगतमा समेत भूकम्प ल्याइदिएको छ।

लागार्डे मोडेलको भ्रम: राजनीतिक संकट मोचन र वित्तीय महत्वाकांक्षा

क्रिस्टिन लागार्ड विश्व वित्तीय राजनीतिका लागि एउटा बलियो नाम हो। फ्रान्सकी पूर्व अर्थमन्त्री क्रिष्टिना लागार्दे माथि सन् २००८ मा अर्थमन्त्री रहँदा एक व्यवसायीलाई ४० करोड युरो सरकारी रकम भुक्तानी दिने निर्णयमा गम्भीर अनियमितता गरेको अभियोग लाग्यो ।

अर्थमन्त्री हुँदा वित्तीय अनियमितताको आरोप लागे पनि आफ्नो ओहोदा,अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संकट व्यवस्थापन क्षमताका कारण उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रमुख र हाल युरोपेली केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व सम्हालिरहेकी छिन् । उनीमाथि आरोप लागे, छानबिन भयो, तर उनको वैश्विक साख र प्राविधिक चातुर्यताले उनलाई सधैं शक्तिको केन्द्रमै राखिरह्यो।

विष्णु पौडेलले पनि नेपाली राजनीतिमा आफूलाई त्यस्तै संकट मोचन र वित्तीय व्यवस्थापकको रूपमा ब्रान्डिङ गरिरहेका थिए । नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउने कडी होस् वा निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यवसायीलाई कम्फर्ट जोनमा राख्ने कलाका कारण पौडेलले सधैं राज्यको नीति र व्यापारिक स्वार्थको सन्तुलन मिलाएर आफूलाई शक्तिशाली बनाइराखे। सेयर बजारका लगानीकर्ता हुन् वा देशका ठूला औद्योगिक घराना, पौडेल अर्थमन्त्रालयमा आउँदा बजारले क्रिस्टिना लागार्डे आउँदा जस्तै भरोसा गरोस् भन्ने भाष्य निर्माण भयो ।

ओफोरी अट्टा मोडेल को यथार्थ: नीतिगत भ्रष्टाचार र बिचौलियाको सेटिङ

तर, अहिले भाष्य माथि मात्र होइन, उनको राजनीतिक भविश्यमाथि समेत गम्भिर प्रश्न उठाइदिएको छ ।  उनको पक्राउ र उनीमाथि लागेका आरोपहरूले उनको कदलाई सिधै घानाका पूर्व अर्थमन्त्री केनेथ ओफोरी अट्टासँग जोडिएको छ।

ओफोरी अट्टा  घानाका सबैभन्दा लामो समय अर्थमन्त्री बन्ने बैंकर थिए। उनले राज्यको राजस्व प्राधिकरणको ठेक्कामा सेटिङ गरे, आफ्ना आसेपासे र विवादास्पद व्यवसायीलाई पोसे र राष्ट्रिय परियोजनाहरूको बजेट हिनामिना गरे। जब घानामा सरकार बदलियो, उनीमाथि ७८ वटा भ्रष्टाचार र संगठित वित्तीय अपराधको मुद्दा लाग्यो। उनी उपचारको बहानामा अमेरिका भागे, भगौडा घोषित भए, इन्टरपोलको रेड नोटिस जारी भयो र अन्ततः सन् २०२६ को सुरुवातमै अमेरिकामा पक्राउ परे।

जुन १६ मा ओफोरी-अट्टाका वकिलहरूले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति अनुसार अमेरिकी अध्यागमन अदालतले उनको 'ग्रीन कार्ड' (I-485 Petition) स्वीकृत गरिदिएको छ । यो फैसलापछि घानाको विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय (OSP) ले अमेरिकी अध्यागमन अदालतको फैसला आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने र यसले सुपुर्दगी प्रक्रियालाई रोक्न नसक्ने जनाएको छ। ओएसपीका अनुसार, उनीमाथि लागेका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू घानाकै अदालतले मात्र फैसला गर्न सक्छ र अमेरिकाको 'सुपुर्दगी अदालत' (Extradition Court) मा ओफोरी-अट्टालाई स्वदेश फर्काउने कानुनी लडाइँ छुट्टै रूपमा जारी रहनेछ ।

यता, विष्णु पौडेलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लगाएका अभियोगहरूको फेहरिस्त हेर्ने हो भने विदेश पलायनवाहेक धेरै हदसम्म ओफोरी अट्टासँग मेल खान्छ ।

अट्टाले घानाका विवादित ठेकेदार पोसे जस्तै पौडेलमाथि नेपालका बहुविवादित व्यवसायी दीपक भट्ट र शङ्कर ग्रुपसँग अवैध वित्तीय साझेदार बनेको आरोप छ।

बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो भागको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गरेर कानुनी छिद्रबाट उम्किएका पौडेललाई यसपटकको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले नराम्ररी घेरेको छ।