सभामा थापाले निम्न वर्गीय नागरिकले दुःख गरेर जम्मा गरेको बचत असुरक्षित हुँदा समाजमा पीडादायी अवस्था सिर्जना भएको बताइन् । सहकारीहरू नाफा कमाउने उद्देश्यमा मात्र केन्द्रित नभई आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक र सामाजिक उन्नतिका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । विशेषगरी ससाना काम गरेर बचत गर्ने नागरिकहरूको विश्वास टुट्न नदिन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
बचतकर्ताको रकम सुरक्षित फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउन र भविष्यमा यस्ता बेथिती दोहोरिन नदिन कडा तर व्यावहारिक कानुन आवश्यक रहेको थापाले बताइन् । उनले सहकारीको गठन प्रक्रिया र पुँजीको सीमा निर्धारण गर्ने जस्ता नीतिगत सुझावहरू पेस गर्दै विधेयकलाई समयसापेक्ष र जनमुखी बनाउन आग्रह गरिन् । पीडित नागरिकको भावनालाई आत्मसात् गर्दै समस्याको स्थायी समाधान खोज्नुपर्नेमा उनको मुख्य जोड थियो ।