प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल र प्राप्त संशोधनहरूमाथिको निर्णयपश्चात् सदनले यसलाई स्वीकृत गरेको हो। साविकको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यस विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको मन्त्री गौतमले जवाफ दिएकी थिइन् ।
