भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भू–उपयोग ऐन, २०७६ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो कार्यविधि बनाएको हो ।
यस कार्यविधिले व्यक्ति विशेषको उपयोगविहीन वा न्यून उपयोग भएको जग्गालाई निश्चित सर्त र सुविधामा उपयोगमा ल्याउन स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
स्थानीय तहमै भूमि शाखा र बैंक स्थापना
कार्यविधि अनुसार भूमि बैंक सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहले आवश्यक पूर्वाधारसहित भूमि शाखा स्थापना गर्नुपर्नेछ । उक्त शाखामा एक जना प्रमुख र आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारीको व्यवस्था गरिनेछ । भूमि बैंक स्थापनाका लागि स्थानीय कार्यपालिकाको निर्णयसहित मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउनुपर्ने र नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र बैंक स्थापना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
जग्गा निक्षेप र परिचालनको प्रक्रिया
भूमि बैंकमार्फत जग्गा उपयोग गर्न चाहने जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्न सक्नेछन् । यसका लागि स्थानीय तहले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी निवेदन आह्वान गर्नेछ । प्राप्त निवेदन उपर छानबिन गरी जग्गाको स्वामित्व, विवादरहित अवस्था र भू–उपयोग वर्गीकरण बमोजिमको उपयोगिता एकिन गरिनेछ । उपयुक्त देखिएका जग्गामा जग्गाधनीसँग सम्झौता गरी भूमि बैंक निक्षेप रजिस्ट्रारमा अभिलेख राखिने भएको छ ।
यसरी संकलन भएको जग्गा उपयोग गर्न चाहने इच्छुक व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीका लागि पुनः सूचना जारी गरिनेछ । जग्गा उपयोग गर्न लिने पक्ष (उपयोगकर्ता) ले वार्षिक प्रतिफलको १० प्रतिशत रकम धरौटीका रूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
प्राथमिकता र सहुलियत
जग्गा उपलब्ध गराउँदा भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, मुक्त कमैया वा हलिया परिवार, सहिद परिवार, राज्यबाट सुविधा प्राप्त परिचयपत्रधारी र साना किसानलाई प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । साथै, भूमि बैंकमार्फत बाँझो जग्गा उपयोग गर्नेहरूलाई स्थानीय तहले बीउ, मल र प्राविधिक सहयोगका साथै नगद अनुदान समेत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
भूमि बैंकको कारोबारका लागि स्थानीय तहले छुट्टै खाता खोल्नुपर्नेछ । बैंकले जग्गाधनीबाट लिने सेवा शुल्क सम्झौतामा उल्लेखित प्रतिफलको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गरिएको छ । जग्गाधनीले पाउने प्रतिफलबाट सेवा शुल्क कट्टा गरी बाँकी रकम जग्गाधनीको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने जिम्मा स्थानीय तहको हुनेछ ।
जग्गा रोक्का र सुरक्षा
भूमि बैंकमार्फत उपयोग गर्न अनुमति दिइएको जग्गा सम्झौता अवधिभर बिक्री–वितरण वा हक हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरी मालपोत कार्यालयमा रोक्का राखिनेछ । सम्झौता समाप्त भएपछि वा नवीकरण नभएमा मात्र जग्गा फुकुवा हुनेछ । जग्गा उपयोगका क्रममा जग्गाधनी, बैंक र उपयोगकर्ताबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा स्थानीय तहको सञ्चालन समिति वा न्यायिक समिति मार्फत समाधान गरिनेछ । स्थानीय कार्यपालिकाले भूमि बैंकको काम कारबाहीको नियमित अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
यो कार्यविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ, जसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना र कृषि उत्पादनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
