दिपेश ढकाल

नेपालको पूँजी बजार, विशेषगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), अहिले एक संवेदनशील मोडमा उभिएको छ, जहाँ अनिश्चितता, अवसर र अपेक्षाहरू एकसाथ मिसिएका छन्।

२०८३ सालको जेठदेखि असारसम्मको अवधिमा देखिएको तीव्र उतार–चढावले बजारलाई मात्र होइन, लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई समेत गहिरो रूपमा प्रभावित गरेको छ। बजार कहिले एकाएक उकालो लाग्ने र कहिले अप्रत्याशित रूपमा ओरालो झर्ने प्रवृत्तिले स्पष्ट संकेत दिन्छ, यो सामान्य चक्र मात्र होइन, संरचनागत कमजोरी, नीतिगत अस्पष्टता र भावनात्मक लगानी व्यवहारको संयुक्त परिणाम हो।

हाल नेप्से सूचकांक स्थिर दिशामा अघि बढ्न सकेको छैन। कारोबार रकम मध्यम स्तरमै सीमित रहँदा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रवृत्तिलाई बलियो आधार मिल्न सकेको छैन। बैंकिङ, जलविद्युत् र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही सुधारका संकेत देखिएपनि माइक्रोफाइनान्स र बीमा क्षेत्रमा निरन्तर दबाब छ। यसको प्रमुख कारण नियामकीय कडाइ, घट्दो नाफा र कमजोर लगानीकर्ता विश्वास हो।

नेपालको शेयर बजारको एउटा विशेषता भनेकै यसको उच्च अस्थिरता हो। यहाँ मूल्य निर्धारणमा आधारभूत आर्थिक सूचकभन्दा बढी लगानीकर्ताको मनोविज्ञान हावी देखिन्छ। खुद्रा लगानीकर्ताको प्रभुत्व रहेको यस बजारमा अफवाह, समाचार र भावनात्मक प्रतिक्रिया नै मूल्य परिवर्तनको मुख्य चालक बन्ने गरेका छन्। भीड मानसिकता, डरका कारण तत्काल बिक्री गर्ने प्रवृत्ति, छोटो अवधिको नाफामुखी सोच र अत्यधिक आत्मविश्वासले बजारलाई अझ अस्थिर बनाउँदै लगेको छ।

यसबीच सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न तरलताको देखिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा उच्च तरलता हुँदा पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा नगद अभाव हुनु विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो। रेमिट्यान्सले निक्षेप बढाए पनि कर्जा प्रवाह सोही अनुपातमा हुन सकेको छैन। व्यवसायीको लगानीप्रति हिच्किचाहट र बैंकहरूको जोखिमप्रति सतर्कता, यी दुई कारणले बैंकमा पैसा थुप्रिने तर बजारमा नगद अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

अर्कोतर्फ, स्थिर निक्षेप (एफडी) को ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएको छ। कतिपय अवस्थामा यो मुद्रास्फीति दरभन्दा तल झर्ने अवस्था देखिएको छ, जसले लगानीकर्तालाई वैकल्पिक लगानीतर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने हो। तर, शेयर बजारप्रतिको कमजोर विश्वासले त्यो सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन।

कर नीति र नियामकीय व्यवस्था पनि बजारको गति निर्धारण गर्ने प्रमुख तत्व हुन्। पूँजीगत लाभकरले लगानीकर्ताको प्रतिफल घटाउँदा बजारमा पूँजी प्रवाह कम हुन्छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कडाइले छोटो अवधिमा तरलता घटाए पनि दीर्घकालमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढाउने आधार तयार पार्छ।

राजनीतिक परिवेश यस समीकरणको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष हो। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयले सुरुवाती आशा जगाए पनि नीतिगत स्पष्टताको अभावले अन्योल बढाएको छ। गठबन्धन राजनीति, सरकार परिवर्तनको सम्भावना र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, यी सबैले लगानीकर्तामा असुरक्षा पैदा गर्दै बजारलाई दबाबमा राखिरहेका छन्।

यद्यपि, यस अँध्यारो चित्रभित्रै उज्यालो सम्भावनाहरू पनि लुकेका छन्। प्राथमिक बजारमा विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओमा देखिएको उच्च मागले लगानीकर्ताको दीर्घकालीन विश्वास अझै जीवित रहेको संकेत गर्छ। डिजिटल कारोबार प्रणालीको विस्तार, वित्तीय साक्षरताको क्रमिक वृद्धि र पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा बढ्दो लगानीले बजारलाई भविष्यमा सुदृढ बनाउने आधार तयार गरिरहेका छन्।

अब प्रश्न उठ्छ , यस अवस्थाबाट बजारलाई कसरी उकास्ने?

पहिलो, लगानीकर्ताले आफ्नो सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। डर र अफवाहको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति त्यागेर दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। राम्रो कम्पनीमा मूल्य घट्दा अवसर देख्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। साथै, वित्तीय सूचकहरू बुझेर मात्र लगानी गर्ने संस्कार बसाल्न जरुरी छ।

दोस्रो, सरकार र नियामक निकायले स्पष्ट र स्थिर नीति ल्याउनुपर्छ। बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तनले बजारमा अनिश्चितता बढाउँछ र लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउँछ। पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वस्तरमै देखिएको एउटा महत्वपूर्ण प्रवृत्ति भनेको उच्च कर भार र कडा नियामकीय वातावरणका कारण ठूला व्यवसायिक समूहहरू आफ्नो आधार स्थान परिवर्तन गर्न बाध्य भएका छन्। उदाहरणका रूपमा, लन्डनजस्तो विश्व वित्तीय केन्द्रबाट समेत केही ठूला व्यावसायिक घरानाहरू, जस्तै मित्तल समूह लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू—कर र नीतिगत जटिलताबाट प्रभावित हुँदै अन्य व्यवसायमैत्री गन्तव्यतर्फ आकर्षित भएको चर्चा व्यापक छ।

यसले के संकेत गर्छ भने, आजको विश्व अर्थतन्त्रमा पूँजी अत्यन्त चलायमान छ, र जहाँ सहज, स्थिर तथा व्यवसायमैत्री वातावरण हुन्छ, त्यतै पूँजी प्रवाह हुन्छ। विश्वका धेरै समृद्ध राष्ट्रहरूले कर संरचनालाई लचकदार, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउँदै ‘ट्याक्स हेभन’ वा कम करदरयुक्त क्षेत्रको रूपमा आफूलाई विकास गरेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूले ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सफल भएका छन्।

नेपालले पनि यथार्थ बुझ्दै आफ्नो कर नीति र वित्तीय नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अत्यधिक कर दर, जटिल प्रक्रिया र अनावश्यक नियामकीय झन्झटले लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ। त्यसैले, पूँजीगत लाभकरलाई यथार्थपरक बनाउँदै दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। साथै, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फण्ड र पेन्सन फण्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्तालाई सक्रिय बनाउने नीति ल्याउनु अत्यावश्यक छ।

यदि नेपालले स्पष्ट, स्थिर र व्यवसायमैत्री नीति अवलम्बन गर्न सकेन भने, आन्तरिक पूँजी मात्र होइन, सम्भावित वैदेशिक लगानी पनि अन्य देशतर्फ सर्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले, समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न नेपालले कर तथा वित्तीय नीतिमा व्यावहारिक, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री दृष्टिकोण अपनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

तेस्रो, मौद्रिक र वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। बैंकमा थुप्रिएको तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। एसएमइ र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढेमा वास्तविक अर्थतन्त्र चलायमान भई शेयर बजारलाई दीर्घकालीन आधार मिल्नेछ। नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकास र पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्र बनाउन अब नीतिगत दृढता अनिवार्य भइसकेको छ। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरूलाई विकासमुखी क्षेत्रमा निश्चित अनुपातमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने स्पष्ट र कडा नीति लागू गर्नुपर्छ। बैंकहरूले “उच्च जोखिम” को बहानामा पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न अब फाेर्सफुल इन्भेष्टमेन्ट फ्रेमवर्क आवश्यक छ, जहाँ प्रत्येक बैंकले आफ्नो कुल निक्षेप वा कर्जा पोर्टफोलियोको निश्चित प्रतिशत विकास क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

यसका साथै, प्रत्येक त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनमा विकास क्षेत्रमा गरिएको लगानीको स्पष्ट विवरण अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ, जसलाई राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यदि कुनै वाणिज्य बैंकले तोकिएको अनुपात अनुसार लगानी नगरेको पाइएमा, त्यस्ता बैंकको वार्षिक अडिट प्रतिवेदन स्वीकृत नगर्ने, लाभांश वितरणमा रोक लगाउने, वा अन्य नियामकीय कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ।

यस्तो कडा तर स्पष्ट नीति कार्यान्वयन गर्दा मात्र बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको पूँजीलाई निष्क्रिय बस्न नदिई देशको पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ। साथै, सरकारको तर्फबाट आंशिक ग्यारेन्टी, कर सहुलियत तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू पनि साथसाथै लागू गरिनु आवश्यक छ, जसले बैंकहरूलाई बाध्य मात्र होइन, सुरक्षित महसुस गराउँदै विकास क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नेछ। अन्ततः, नेपालको समृद्धिका लागि अब “इच्छामा आधारित लगानी” होइन, “नीतिमा आधारित अनिवार्य लगानी” को युग सुरु गर्नुपर्ने समय आएको छ।

चौथो, नियामकीय सुधार अपरिहार्य छ। सूचना असमानता हटाउने, इन्साइडर ट्रेडिङ नियन्त्रण गर्ने र सेबाेन तथा नेप्सेको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यले बजारमा विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्छ। साथै, आईटी, पर्यटन र उत्पादनजस्ता नयाँ क्षेत्रलाई शेयर बजारमा ल्याउनुपर्छ।

पाँचौं, राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्पष्ट आर्थिक रोडम्याप, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणले मात्र बजारमा विश्वास फर्काउन सक्छ।

समग्रमा, नेपालको शेयर बजार अहिले चुनौती र अवसरको संगममा उभिएको छ। आजको अस्थिरता भोलिको स्थायित्वको आधार बन्न सक्छ, यदि हामीले यसलाई सही रूपमा बुझेर दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्यौं भने। त्यसैले, अहिलेको बजारलाई डरको दृष्टिले होइन, सम्भावनाको दृष्टिले हेर्ने समय आएको छ।

अन्ततः, शेयर बजार केवल संख्याको खेल होइन, यो विश्वास, नीति र दूरदृष्टिको प्रतिबिम्ब हो।