नेपालको आर्थिक संरचना उत्पादन र औद्योगिकीकरणभन्दा पनि व्यापार र सेवा क्षेत्रतर्फ बढी ढल्किँदा मुलुकभित्र आन्तरिक उत्पादनको गम्भीर संकट चुलिएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको आर्थिक सूचकहरू सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ आकारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रले मात्रै ६२.९ प्रतिशतको विशाल हिस्सा ओगट्ने अनुमान छ। कृषि र रोजगारी सृजना गर्ने मुख्य माध्यम मानिने उद्योग क्षेत्रको योगदान केवल १२.५ प्रतिशतमा सीमित हुनुले देशको अर्थतन्त्र बाह्य आयात र उपभोगकै भरमा टिकेको स्पष्ट पारेको छ।

यो संरचनागत असन्तुलनले देशमा गम्भीर प्रादेशिक आर्थिक खाडल समेत खडा गरेको छ। मुलुकको कुल आर्थिक गतिविधिमा संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशले एक्लै ३६.४ प्रतिशतको भारी योगदान पुर्याउँदा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा भने मात्र ४.३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। राज्यको लगानी, वित्तीय पहुँच र सेवा क्षेत्रका गतिविधिहरू सुगम र निश्चित सहरी केन्द्रहरूमा मात्रै थुप्रिँदा दूरदराजका नागरिकहरू अझै पनि आर्थिक विकासको मूलधारबाट टाढै रहन बाध्य छन्।

त्यस्तै, देशको आन्तरिक व्यापारिक वातावरण पनि बलियो नीतिगत नियमनभित्र आउन सकेको देखिँदैन। नेपाल व्यापार सर्वेक्षण अनुसार मुलुकभर सञ्चालित ४ लाख ९८ हजार ५८ वटा थोक तथा खुद्रा व्यापारिक प्रतिष्ठानमध्ये झण्डै एक तिहाइ अर्थात् ३२ प्रतिशत उद्योग–व्यवसाय सरकारी निकायमा दर्ता नै नभई अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यसरी ठूलो संख्यामा व्यापारिक क्षेत्र कर र नियमनको दायराभन्दा बाहिर रहँदा राज्यले बर्सेनि ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउनुपरेको छ भने बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत बढेको छ।

प्रतिवेदनले यस वर्ष नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय बढेर १ हजार ४५६ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरे पनि आन्तरिक जग बलियो नहुँदा यो सूचक सधैँ जोखिममा रहने देखिन्छ। आफ्नै उत्पादनमूलक कलकारखाना र उद्योगहरू ओझेलमा पर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागिसमेत विदेशी बजारकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा नागरिकले आर्जन गरेको आम्दानी पुनः आयातका माध्यमबाट देश बाहिरिने गरेको छ।

तथ्यांक कार्यालयका उप–प्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीका अनुसार यी सूचकहरूले अर्थतन्त्रको एकाङ्गी विकासलाई संकेत गरिरहेका छन्। केवल सेवा र व्यापारको कारोबार बढाएर अर्थतन्त्र दिगो हुन नसक्ने हुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न, अनौपचारिक व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी सरकारले दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुको विकल्प देखिँदैन।