बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्टले यसलाई "नेपाली अर्थतन्त्रको रूपान्तरणकारी दस्तावेज" को संज्ञा दिएका छन्। यस योजनाले पूँजी बजारलाई उत्पादनशील क्षेत्रसँग जोड्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्ने तीन मुख्य आधार स्तम्भहरूलाई अघि सारेको बोर्डको दाबी छ ।
चालू आर्थिक वर्ष (२०८३/८४) का मुख्य योजनाहरू
बोर्डले चालू आर्थिक वर्षलाई 'संरचनागत सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणको वर्ष' को रूपमा घोषणा गरेको छ । यस वर्ष कार्यान्वयन हुने मुख्य कार्यहरू यस प्रकार छन्।
क) कानूनी जगको निर्माण:
विद्यमान धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई विस्थापित गरी समयसापेक्ष नयाँ ऐन ल्याउन बोर्डले मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाउनेछ । यसमा 'धितोपत्र बजार व्यवस्थापन ऐन' र 'कसूर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन' छुट्टाछुट्टै हुनेछन्, जसले बजारका अपराधीहरूलाई कडा सजायको दायरामा ल्याउनेछ ।
ख) SME प्लेटफर्मको सुरुवात:
यसै वर्षदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE) मा साना तथा मझौला उद्यम (SME) का लागि छुट्टै 'SME Platform' सञ्चालनमा आउनेछ । यसले साना उद्यमीलाई बैंक ऋणको विकल्पमा बजारबाट पूँजी संकलन गर्ने बाटो खोल्नेछ ।
ग) गैर–आवासीय नेपाली (NRN) लाई प्रवेश:
लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको गैर–आवासीय नेपालीहरूलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिने कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था यसै वर्ष सम्पन्न गरिनेछ । यसबाट बजारमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा र लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ ।
घ) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र बजार निगरानी:
बजारमा हुने 'इन्साइडर ट्रेडिङ' र कर्नरिङ रोक्न बोर्डले AI मा आधारित 'मार्केट सर्भिलेन्स सिस्टम' सुरुवात गर्नेछ । यसले शंकास्पद कारोबारलाई तत्कालै ट्रयाक गर्नेछ ।
१० वर्षे मार्गचित्र (२०२६–२०३६): तीन चरणको रूपान्तरण
बोर्डले सन् २०२६ देखि २०३६ सम्मको समयलाई तीनवटा मुख्य चरणमा विभाजन गरेको छ ।
प्रथम चरण: आधार निर्माण (सन् २०२६–२०२७)
यो चरणको मुख्य उद्देश्य बजारका लागि बलियो 'फाउण्डेसन' तयार गर्नु हो ।
-
संस्थागत पुनर्संरचना: नेप्से र सिडिएससीको स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन गरी यिनीहरूलाई थप व्यावसायिक बनाइनेछ ।
-
कर्पोरेट बण्ड बजार: ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि 'इन्फ्रास्ट्रक्चर बण्ड' र 'ग्रीन बण्ड' जारी गर्ने प्रक्रियालाई संस्थागत गरिनेछ ।
-
लगानीकर्ता शिक्षा: 'राष्ट्रिय लगानीकर्ता शिक्षा अभियान' सुरु गरी गाउँ–गाउँसम्म सेयर बजारको चेतना पुर्याइनेछ ।
दोस्रो चरण: विस्तार र आधुनिकीकरण (सन् २०२८–२०३०)
यो तीन वर्षको अवधिमा बजारमा नयाँ उपकरणहरू र लगानीकर्ताहरूको विविधीकरण गरिनेछ ।
-
वैकल्पिक लगानी: रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (REITs) र इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (InvITs) सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यसले गर्दा सर्वसाधारणले साना–साना कित्तामा जग्गा वा ठूला पुल, बाटो जस्ता आयोजनामा लगानी गर्न पाउनेछन् ।
-
ईटीएफ (ETF) को सुरुवात: सेयर बजारका विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर 'एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड' ल्याइनेछ ।
-
संस्थागत लगानीकर्ताको सशक्तीकरण: कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बीमा कम्पनीहरूलाई पूँजी बजारमा 'मार्केट मेकर' को रूपमा सक्रिय गराइनेछ ।
तेस्रो चरण: अन्तर्राष्ट्रियकरण र पूर्ण डिजिटल बजार (सन् २०३१–२०३५/३६)
अन्तिम चरणमा नेपाली पूँजी बजारलाई विश्वस्तरको बनाइनेछ ।
-
डेरिभेटिभ बजारको पूर्ण सञ्चालन: कमोडिटी बजार र धितोपत्रको फ्युचर्स तथा अप्सन कारोबार सुरु हुनेछ ।
-
ग्लोबल कनेक्टिभिटी: नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा र विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालमा सूचीकृत हुने बाटो (Cross-border listing) खोलिने प्रयास गरिनेछ ।
-
पेपरलेस र कन्ट्रयाक्टलेस बजार: सन् २०३६ सम्ममा नेपालको पूँजी बजार पूर्ण रूपमा डिजिटल, पेपरलेस र सम्पर्कविहीन (Contactless) हुनेछ । राफसाफको समय T+0 (तत्काल) मा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
मुख्य सूचक र लक्ष्यहरू (सन् २०३६ सम्मका लागि)
मार्गचित्रले केही 'बोल्ड' लक्ष्यहरू तय गरेको छ, जसले आगामी दश वर्षमा नेपाली पूँजी बजारको आकार कस्तो हुनेछ भन्ने स्पष्ट पार्छ:
-
बजार पूँजीकरण र GDP अनुपात: हालको ७०–८० प्रतिशतको अनुपातलाई बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याइनेछ ।
-
सूचीकृत कम्पनी: सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या ५०० भन्दा माथि पुर्याइनेछ, जसमा जलविद्युत र बैंक मात्र नभई उत्पादनमूलक क्षेत्रका ठूला उद्योगहरू पनि सामेल हुनेछन् ।
-
दैनिक कारोबार: दैनिक औसत कारोबारलाई ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य छ ।
-
हितग्राही (Demat) खाता: डिम्याट खाताको संख्या १.२ करोड पुर्याइनेछ, जसले नेपालका करिब आधा जनसंख्यालाई बजारसँग जोड्नेछ ।
नयाँ बजार संरचना: SME Exchange र स्टार्टअप बोर्ड
तपाईंले सोध्नुभएको जस्तै, नीतिले तत्कालका लागि नेप्सेभित्रै 'SME Platform' को कुरा गरेको छ भने मार्गचित्रले १० वर्षभित्र छुट्टै 'SME Exchange' र 'स्टार्टअप बोर्ड' को परिकल्पना गरेको छ ।
-
SME Exchange: यो साना कम्पनीहरूका लागि मात्र समर्पित छुट्टै सेयर बजार हुनेछ । यसको नियम र सञ्चालन प्रक्रिया ठूलो बजारभन्दा फरक र खुकुलो हुनेछ, ताकि साना उद्यमीहरू कानूनी झन्झटमा नफसी पूँजी जुटाउन सकून् ।
-
स्टार्टअप बोर्ड: नयाँ र नवीन सोच भएका युवा उद्यमीहरूका लागि यो बोर्डले 'भेन्चर क्यापिटल' सँग जोड्ने काम गर्नेछ । यसले गर्दा नेपालमै 'युनिकोर्न' कम्पनीहरू जन्मिने वातावरण बन्नेछ ।
लगानीकर्ता सुरक्षा र सुशासन: बोर्डको कडा कदम
नीति र मार्गचित्र दुवैले 'सुशासन' लाई केन्द्रमा राखेका छन् । बोर्डले आगामी दिनमा निम्न कार्यहरू गर्नेछ:
शून्य सहनशीलता: भित्री सूचना चुहाएर लाभ लिनेहरूका लागि कडा जेल सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गरिनेछ ।
डिजिटल प्रकटीकरण: कम्पनीका हरेक सूचना लगानीकर्ताले आफ्नो मोवाइलमा तत्कालै पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
गुनासो व्यवस्थापन: लगानीकर्ताका समस्या २४ घण्टाभित्र सुनुवाइ हुने गरी डिजिटल पोर्टल विकास गरिनेछ ।
चुनौती
बोर्डले सार्वजनिक गरेका यी योजनाहरू निकै आकर्षक छन्, तर यसको कार्यान्वयनमा केही गम्भीर चुनौतीहरू पनि छन् । पहिलो चुनौती राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत निरन्तरता हो । सरकार फेरिएसँगै बोर्डको नेतृत्व वा नीति फेरिने परिपाटीले मार्गचित्रको लक्ष्य प्रभावित हुन सक्छ । दोस्रो चुनौती प्राविधिक पूर्वाधार र साइबर सुरक्षा हो । बजार पूर्ण डिजिटल बन्दा साइबर आक्रमणको जोखिमलाई न्यून बनाउनु बोर्डको लागि ठूलो परीक्षा हुनेछ ।
अन्त्यमा,
नेपाल धितोपत्र बोर्डले ल्याएको यो १० वर्षे मार्गचित्र र चालू वर्षको नीतिले नेपाली पूँजी बजारलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउने निश्चित छ । यदि यी योजनाहरू अक्षरशः कार्यान्वयन हुने हो भने सन् २०३६ सम्ममा नेपालको पूँजी बजार देशको आर्थिक समृद्धिको सबैभन्दा बलियो मेरुदण्ड बन्नेछ । यसले एकातिर छरिएर रहेको सानो पूँजीलाई ठूला आयोजनामा लगाउनेछ भने अर्कोतिर सर्वसाधारणलाई देशको विकासमा हिस्सेदार बनाउनेछ ।
अध्यक्ष डा. भट्टले भनेझैँ— "अबको दशक नेपालको पूँजी बजार रूपान्तरणको दशक हुनेछ, जहाँ हरेक नेपाली लगानीकर्ताले आफूलाई सुरक्षित र गौरवान्वित महसुस गर्नेछन् ।"
रिपोर्ट तयार पार्न सहयोग लिइएका स्रोतहरू:
-
नेपाल धितोपत्र बोर्डको वार्षिक नीति २०८३/८४
-
पूँजी बजार विकास मार्गचित्र (२०२६–२०३६) को पूर्ण दस्तावेज
-
बोर्डका अध्यक्षको सार्वजनिक सम्बोधन र प्रतिवेदनहरू
