अदालतको आदेशसँगै उनी अब हिरासतबाट मुक्त भएर बाहिरै बसेर मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने भएका छन्। अदालतको आदेश लगत्तै आगामी २८ गतेको तारेख बुझेर पौडेल घर पुगेका छन् ।
पौडेललाई गत ८ असारमा सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो । पार्टीको कार्यक्रमका लागि सुर्खेत पुगेका बेला उनी अनायास पक्राउ परेका हुन् । उनलाई हायस गाडीमा हालेर काठमाडौं ल्याइएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले शुक्रबार साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानपछि पौडेललाई २० करोड ९० लाख बिगो कायम गर्दै बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
अनुसन्धानदेखि रिहाइसम्म
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तत्कालीन अर्थमन्त्री रहेका बेला व्यवसायीलाई अनुचित आर्थिक लाभ पुर्याएको तथा त्यससँग सम्बन्धित सम्पत्ति र शेयर कारोबारमा शंकास्पद वित्तीय गतिविधि भएको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। त्यसैक्रममा पौडेललाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएर विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा विभागले ठूलो परिमाणको नगद, जग्गा र शेयर कारोबारसम्बन्धी विवरणको परीक्षण गरेको थियो। यस मुद्दालाई पछिल्लो समय नेपालको सबैभन्दा चर्चित आर्थिक तथा राजनीतिक मुद्दामध्ये एक मानिएको छ।
एमालेले सुरुदेखि नै पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै आएको थियो भने सरकार र अनुसन्धान निकायले अनुसन्धान कानुनअनुसार भएको अडान लिएका छन्। अब रिहाइको आदेशपछि दुवै पक्षबाट नयाँ राजनीतिक प्रतिक्रिया आउने सम्भावना छ। नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले पौडेलको रिहाईको प्रसंग उल्लेख गर्दै सरकारका प्रतिशोधी हर्कत उदांगो र असफल भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतले साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि शुक्रबार साँझ फेसबुकमार्फत नेता ज्ञवालीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
‘विभिन्न नेताहरू, व्यवसायीहरू र कर्मचारीहरूलाई मिडिया ट्रायल एवं मिथ्या सूचनाका माध्यमबाट बदनाम गर्ने, राज्यका संवैधानिक र अन्य अनुसन्धान निकायलाई दबाब दिएर अनुसन्धानका नाममा लामो समयसम्म थुनामा राख्ने एवं उनीहरू विरुद्ध दुराशययुक्त मुद्दा लगाउने सरकारका प्रतिशोधी हर्कतहरू उदाङ्गो र असफल हुँदैछन्,’ ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘र पनि, राजनीतिक प्रतिशोधको यो शृङ्खला जारी छ ।’
‘सिंहदरबारमा अदृश्य समूहले कानुन हातमा लिँदै गरेका क्रियाकलाप सम्बन्धी मिडिया कभरेज पढ्दा आङै सिरिङ्ग हुने’ गरेको भन्दै उनले व्यंग्य गरेका छन् ।
अब के हुन्छ ?
कानुनविद्हरूका अनुसार साधारण तारेखमा रिहा हुनु भनेको अभियुक्तलाई थप हिरासतमा राख्न आवश्यक नरहेको अदालतको निष्कर्ष हो। तर यसले अभियोग समाप्त भएको वा अभियुक्त निर्दोष भएको अर्थ लाग्दैन। मुद्दाको सुनुवाइ, प्रमाण परीक्षण र अन्तिम फैसला हुने प्रक्रिया भने यथावत् जारी रहन्छ।
पौडेल अब साधारण तारेखमा उपस्थित हुँदै मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी हुनेछन्। विशेष अदालतले प्रमाण, साक्षी र दुवै पक्षको बहसपछि अन्तिम फैसला सुनाउनेछ। त्यसपछि मात्र उनी दोषी वा निर्दोष भन्ने कानुनी निष्कर्षमा पुगिनेछ।
