नवनियुक्त प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमले आफ्नो पहिलो प्रमुख आर्थिक नीतिका रूपमा यो निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। यो व्यवस्था आगामी अक्टोबर १ देखि लागू हुने सरकारको घोषणा छ।
सरकारका अनुसार यो निर्णयबाट बेलायतका लाखौं घरपरिवारले वार्षिक औसत ४५ पाउण्ड (करिब ८ हजार नेपाली रुपैयाँ) बराबरको बचत गर्नेछन् । पछिल्ला केही वर्षयता ऊर्जा मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिका कारण आर्थिक दबाबमा परेका परिवारलाई राहत दिन यो कदम चालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
रुस–युक्रेन युद्ध, त्यसपछिको ऊर्जा संकट र पछिल्ला मध्यपूर्व तनावका कारण बेलायतमा विद्युत् र ग्यासको मूल्य अझै पनि कोभिडअघिको अवस्थाभन्दा धेरै माथि छ। ऊर्जा नियामक इानझले निर्धारण गर्ने मूल्य सीमाका कारण केही उतारचढाव आए पनि धेरै परिवार अझै महँगो बिजुली तिर्न बाध्य छन्। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ सरकारले बिजुलीमा लाग्ने ५ प्रतिशत VAT शून्यमा झार्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री बर्नहमले घोषणा गर्दै भनेका छन् -राजनीतिले नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ। बेलायती जनताले लामो समयदेखि महँगीको बोझ बेहोरिरहेका छन् र सरकारले त्यसलाई कम गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
कर कटौतीको खर्च कहाँबाट जुटाइन्छ ?
सरकारले बिजुलीको VAT हटाउँदा करिब ८५ करोड पाउण्ड राजस्व घट्ने अनुमान गरेको छ। यो रकम पूर्ति गर्न अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको १.८ अर्ब पाउण्डको डिजिटल परिचयपत्र (Digital ID) कार्यक्रम रद्द गरिने भएको छ। सरकारले उक्त परियोजना महँगो र प्रभावहीन भएको दाबी गर्दै त्यसबाट बचत हुने रकम नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत दिन प्रयोग गरिने जनाएको छ।
स्मरण रहोस, बेलायतमा घरेलु इन्धन र बिजुलीमा सन् १९९७ देखि ५ प्रतिशत VAT लागू हुँदै आएको थियो। अहिलेसम्म घरायसी बिजुलीमा यही दर कायम थियो। नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि घरेलु बिजुली पहिलो पटक पूर्ण रूपमा VAT मुक्त हुनेछ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यस निर्णयले तीनवटा प्रमुख प्रभाव पार्न सक्छ ।
पहिलो, घरपरिवारको वार्षिक ऊर्जा खर्च घट्ने भएकाले उपभोगयोग्य आम्दानी बढ्न सक्छ। दोस्रो, महँगीमा केही हदसम्म कमी ल्याउन सहयोग पुग्न सक्छ। तेस्रो, सरकारले राजस्व गुमाउने भएकाले आगामी दिनमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।
