नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा डा. गोपालप्रसाद भट्टले नयाँ अध्यक्षका रूपमा गत असार १५ गते कार्यभार सम्हालेपछि बजारले एउटै कुराको अपेक्षा गरेको थियो—'अवरुद्ध प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) को स्वीकृति प्रक्रियाले निकास पाउनेछ।'

तर, कार्यकालको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दा अध्यक्ष भट्टले निकास दिनु त परको कुरा, बोर्डको ढोकामै आइपुगेका नयाँ निवेदनहरू समेत 'दर्ता' गर्न इन्कार गरेका छन् ।

यसअघि आईपीओ स्वीकृति ठप्प भएको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ। तर, अहिलेको गम्भीर मोड भनेको—बोर्डले नयाँ आवेदन लिन नै अस्वीकार गर्नु र पाइपलाइनमा नयाँ कम्पनीहरूलाई प्रवेश नै नदिनु हो। अध्यक्ष भट्टले कार्यभार सम्हालेयता एउटा पनि नयाँ कम्पनीको निवेदन आधिकारिक रूपमा दर्ता गरिएको छैन ।

निवेदन दर्तामा ‘अघोषित प्रतिबन्ध’

धितोपत्र बोर्डको आधिकारिक पाइपलाइन विवरणलाई सुक्ष्म रूपमा केलाउने हो भने एउटा डरलाग्दो तथ्य बाहिर आउँछ। बोर्डमा अन्तिम पटक नयाँ निवेदन दर्ता भएको मिति २०८३ जेठ ८ गते हो। त्यसयताका दुई महिनामा बोर्डको पाइपलाइनमा एउटा पनि नयाँ कम्पनी थपिएको छैन।

स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष भट्टले कार्यभार सम्हालेपछि झण्डै २५ देखि ३० वटा कम्पनीहरू आईपीओको आवेदन बोकेर बोर्ड पुगेका छन्। तर, बोर्डको दर्ता शाखाले ती फाइलहरू लिन मानिरहेको छैन। "फाइलहरू आएका छन्, तर माथिको आदेश भन्दै दर्ता (Registration) गरिएको छैन," बोर्डका एक अधिकारीले भने, "ती फाइलहरू अहिले आधिकारिक रेकर्डमा छैनन्, केवल घर्रामै थन्किएका छन्।"

कुनै पनि सार्वजनिक निकायले नागरिक वा संस्थाले ल्याएको निवेदन दर्ता गर्न इन्कार गर्न  मिल्दैन निवेदन दर्ता गर्नु भनेको अनुमति दिनु होइन, केवल प्रक्रिया सुरु गर्नु हो। 

स्वीकृति मात्र होइन, प्रवेश नै किन रोकियो?

बोर्डले वैशाख २ गतेपछि कुनै पनि कम्पनीलाई आईपीओको स्वीकृति दिएको छैन। तर, अहिले 'स्वीकृति' भन्दा पनि 'दर्ता' रोकिएको विषय बढी गहन छ।

• पहिलो प्रश्न: यदि बोर्डले नीति परिवर्तन गर्न खोजेको हो भने, किन आधिकारिक सूचना निकालेर "फलानो मितिसम्म आवेदन दर्ता बन्द गरिएको छ," भनिएन ?

• दोस्रो प्रश्न: के नयाँ अध्यक्षलाई विधिको शासन भन्दा माथि रहने छुट छ ? 

लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरूका अनुसार, यो सबैको एउटै उद्देश्य छ—दोस्रो बजार (NEPSE) मा शेयरको आपूर्ति (Supply) नियन्त्रण गर्नु। दोस्रो बजारमा शेयरको मूल्य बढाइरहनका लागि नयाँ शेयरको प्रवेश नै रोक्नु भनेको बजारलाई अप्राकृतिक रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास हो। 

नीति परिवर्तनको बहाना

बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार धितोपत्र दर्ता र निष्कासनका केही प्रावधानहरू परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको छ र उक्त नीति परिवर्तन नभएसम्म नयाँ स्वीकृति र दर्ता दुवै ठप्प पारिएको हो।

यहाँ प्रश्न उठ्छ—नियम परिवर्तन गर्ने आवश्यकता महसुस हुनासाथ देशको समग्र पूँजी निर्माण प्रक्रिया नै ठप्प पार्न सुहाउँछ ? के नयाँ नियम नबनेसम्म पुरानो कानुन निष्क्रिय हुन्छ ? विधिको सामान्य सिद्धान्तअनुसार पनि नयाँ कानुन नबनेसम्म पुरानै कानुनअनुसार काम सुचारु राख्नुपर्छ। 

नैतिकता र जवाफदेहिताको कसीमा अध्यक्ष भट्ट

डा. गोपालप्रसाद भट्ट एक विज्ञका रूपमा बोर्डमा आएका हुन्। तर, उनको आगमनले बजारलाई सहजीकरण गर्नुको साटो झन् 'बन्दी' बनाइरहेको छ।

१. जवाफदेहिता: बोर्डले आईपीओ स्वीकृति र दर्ता प्रक्रिया कुन कानुनको कुन धाराअनुसार रोकेको हो ? यसको जवाफ अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

२. नैतिकता: वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू, विशेष गरी हाइड्रोपावरहरू, बैंकको ब्याजले थिचिएका छन्। उनीहरूलाई पूँजी बजारमा आउनबाट रोक्दा उत्पन्न हुने आर्थिक क्षतिको जिम्मेवार को हुने ?

३. सरकारी मौनता: सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गरेर मात्र पुग्दैन, बोर्डले आफ्नो मुल काम सम्पादन गरिरहेको छ कि छैन भनेर अर्थ मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्छ। के मन्त्रालय पनि यो 'आपूर्ति नियन्त्रण' को खेलमा हिस्सेदार हो ?

पूँजी निर्माणमा ‘ब्रेक’ लगाउने लाइसेन्स कसले दियो ?

पूँजी बजारको प्राथमिक उद्देश्य नै कम्पनीहरूलाई पूँजी संकलनमा सघाउनु र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हो। यदि बोर्डले पूँजी संकलनलाई नै आफ्नो 'दुस्मन' ठानेर ढोका बन्द गर्छ भने, त्यस्तो संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ।

१०४ कम्पनीको ६९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ स्वीकृतिको पर्खाइमा छ। अझ दर्ता नै नगरिएका ३० कम्पनीको हिसाब जोड्ने हो भने यो आँकडा ९० अर्ब नाघ्छ। अर्बौँको लगानीलाई यसरी 'होल्ड' मा राख्ने छुट बोर्डका पदाधिकारीहरूलाई विल्कुलै छैन।

अहिले बजारमा दुई थरी कुरा सुनिन्छ। एउटा थरी भन्छ—"बजार बढ्न सप्लाई रोक्नैपर्छ।" अर्को थरी भन्छ—"नियम कडा पार्नुपर्छ।" तर यी दुवै तर्कले 'प्रक्रिया नै ठप्प पार्नु' लाई जायज ठहर्‍याउन सक्दैनन्। नियम कडा पार्ने भए नियम बनाओस्, तर काम नरोकोस्। बजार बढ्ने र घट्ने कुरा नियामकको टाउको दुखाइको विषय हुनुहुँदैन, बरु बजारमा सहज प्रवेश र बहिर्गमन (Exit) सुनिश्चित गर्नु उसको धर्म हो।

बोर्डले जवाफ दिनुपर्छ

हामीले यो समाचारमार्फत धितोपत्र बोर्डलाई निम्न प्रश्नहरू तेर्स्याएका छौँ:

१. असार १५ गते नयाँ अध्यक्ष आएपछि किन एउटा पनि निवेदन दर्ता भएन ?

२. दर्ता हुन आएका झण्डै २५ फाइलहरू कुन आधारमा फिर्ता गरियो वा आधिकारिक सूचीमा चढाइएन ?

३. नीति परिवर्तनको बहानामा नियमित प्रशासनिक काम (दर्ता) रोक्न मिल्छ ?

४. यदि दर्ता र स्वीकृति प्रक्रिया केही समयका लागि रोकिएको हो भने सार्वजनिक सूचना किन जारी गरिएन ?