नेपाल सरकारले देशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउन पाँच वर्षे विस्तृत गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८३–२०८७) को कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पार्दै वित्तीय सुशासनको नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो।

यस गुरुयोजनाले नेपालको सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा रहेका संरचनागत र कार्यगत समस्या समाधान गर्न सातवटा प्रमुख रणनीतिक खम्बाहरूलाई आधार मानेको छ। सुधारका ती सात क्षेत्रहरूको विस्तृत व्याख्या गरिएको छ।

१. बजेटको विश्वासनीयता

यस खम्बा अन्तर्गत बजेटको अनुमान र वास्तविक खर्चबीचको अन्तरलाई कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले गर्ने खर्च र राजस्व संकलनको प्रक्षेपणलाई यथार्थपरक बनाउँदै बजेटमा विनियोजित रकम सोही कार्यक्रममा खर्च हुने सुनिश्चितता प्रदान गरिनेछ। यसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र विकास परियोजनाहरूको अनिश्चितता हटाउन मद्दत पुर्याउनेछ।

२. बजेट कार्यान्वयन र प्रतिवेदन

बजेट विनियोजन मात्र ठूलो कुरा नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य हो। यस अन्तर्गत खर्च गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, खरिद प्रणालीमा सुधार गर्ने र खर्चको विवरणलाई समयमै डिजिटल प्रणालीमार्फत रिपोर्टिङ गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। लेखांकन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो।

३. राजस्व व्यवस्थापन

देशको आन्तरिक स्रोतलाई बलियो बनाउन राजस्व प्रशासनको आधुनिकीकरण गरिनेछ। करको दायरा विस्तार गर्ने, कर प्रणालीलाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री बनाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने रणनीति यसमा समावेश छ। नागरिकलाई कर तिर्ने प्रक्रिया सहज बनाउँदै सरकारी ढुकुटीमा संकलन हुने राजस्वको प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ।

४. अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन

संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनु यस खम्बाको मुख्य काम हो। तीनै तहका सरकारबीच हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई न्यायोचित र पारदर्शी बनाउने, स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता विकास गर्ने र तीनै तहको खर्च प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्ने कार्य यसमा समेटिएका छन्।

५. ऋण तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन

सार्वजनिक ऋणको भारलाई वहन गर्न सकिने सीमाभित्र राख्न र ऋणको उत्पादक क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित गर्न यो क्षेत्र केन्द्रित छ। साथै, सार्वजनिक संस्थानहरूबाट हुन सक्ने सम्भावित वित्तीय भार र अन्य समष्टिगत आर्थिक जोखिमहरूको पहिचान तथा पूर्व–तयारी गर्ने संयन्त्रको विकास गरिनेछ।

६. सम्पत्ति व्यवस्थापन

सरकारी स्वामित्वमा रहेका भौतिक तथा वित्तीय सम्पत्तिहरूको अभिलेख राख्ने र तिनीहरूको उचित संरक्षण तथा उपयोग गर्ने नीति यसमा छ। सरकारी सवारी साधन, भवन, जग्गा तथा शेयर लगानीको यथार्थ विवरण राखी त्यसबाट राज्यलाई अधिकतम लाभ हुने गरी व्यवस्थापन गरिनेछ।

७. बाह्य निगरानी, पारदर्शिता र जवाफदेहिता

सरकारी खर्चको बाह्य लेखापरीक्षणलाई सुदृढ बनाउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सुझावहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। संसदीय समितिहरूको सक्रियता बढाउने र नागरिक समाजलाई समेत सरकारी खर्चको निगरानीमा संलग्न गराई पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु यस खम्बाको अन्तिम लक्ष्य हो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो कार्ययोजना केवल दस्तावेजमा मात्र सीमित नभई यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट समयतालिका र जिम्मेवार निकायहरू निर्धारण गरिएको छ। नतिजामा आधारित अनुगमन प्रणालीमार्फत हरेक बुँदाको प्रगति ट्र्याक गरिने हुँदा यसले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने र समृद्ध नेपालको लक्ष्यमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।