नेपालमा आर्थिक नीतिहरूमा हुने अस्थिरता र अन्योलले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई संकुचनतर्फ धकेल्ने गरेको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकको एक ताजा अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको 'आर्थिक नीतिगत अन्योलका समष्टिगत आर्थिक प्रभावहरू: नेपालको प्रमाण' (Macroeconomic Effects of Economic Policy Uncertainty: Evidence from Nepal) शीर्षकको कार्यपत्रले नीतिगत स्पष्टताको अभावमा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुने र त्यसले उत्पादनदेखि उपभोगसम्म नकारात्मक असर पार्ने देखाएको हो।

सन् २०११ देखि २०२६ सम्मको तथ्याङ्कलाई गुगल ट्रेन्ड (Google Trends) मा आधारित 'अनिश्चितता सूचकांक' मार्फत विश्लेषण गरिएको उक्त प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्रमा नीतिगत अन्योलले पार्ने बहुआयामिक असरहरूलाई विस्तृत रूपमा उजागर गरेको छ।

अर्थतन्त्रमा २ प्रतिशतको क्षति

प्रतिवेदनका अनुसार, जब आर्थिक नीतिहरूमा अन्योल बढ्छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा पर्दछ। अध्ययनले नीतिगत अन्योलमा हुने एक मानक विचलन (One-standard deviation) को वृद्धले नेपालको वास्तविक जिडिपीमा करिब २ प्रतिशतसम्मको गिरावट ल्याउने देखाएको छ। यस्तो अन्योलले निजी क्षेत्रलाई नयाँ लगानी गर्नबाट रोक्ने र उपभोक्ताहरूलाई ठूलो खर्च गर्नबाट हतोत्साहित गर्ने हुँदा समग्र मागमा कमी आई अर्थतन्त्र संकुचित हुने निष्कर्ष निकालिएको छ। यद्यपि, जिडिपीमा यस्तो असर अन्योल सुरु भएको करिब ६ महिनापछि मात्र स्पष्ट रूपमा देखिन थाल्छ।

शेयर बजार: अन्योलको पहिलो र तत्काल सिकार

नेपालको शेयर बजार (नेप्से) नीतिगत परिवर्तन र अन्योलप्रति सबैभन्दा बढी संवेदनशील देखिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वा राजनीतिक नीतिहरूमा अन्योल बढ्ने बित्तिकै शेयर बजारमा तत्कालै गिरावट आउँछ। यस्तो अन्योलका कारण नेप्से परिसूचक ५ देखि १० प्रतिशतसम्मले घट्ने गरेको पाइएको छ। पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरूले नीतिगत अस्थिरतालाई जोखिमको रूपमा लिने र तुरुन्तै आफ्नो लगानी झिक्ने वा पर्ख र हेरको रणनीति लिने हुँदा बजारमा ठूलो उतरचढाव आउने गरेको हो।

बैंकिङ कर्जा र आयातमा भारी गिरावट

प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाहमा पनि नीतिगत अन्योलले नकारात्मक प्रभाव पार्ने औल्याएको छ। अन्योल बढ्दा निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह करिब ५ प्रतिशतले घट्ने देखिएको छ। लगानीको वातावरण अनिश्चित हुँदा व्यवसायीहरूले ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गर्न डराउने र बैंकहरू पनि जोखिम मोल्न नचाहने प्रवृत्ति यसको मुख्य कारण हो।

त्यस्तै, बाह्य क्षेत्रमा पनि यसको असर निकै गम्भीर छ। नीतिगत अन्योलले नेपालको आयातलाई करिब १५ प्रतिशतसम्मले घटाउने अध्ययनले देखाएको छ। आयातमा आउने यस्तो ठूलो गिरावटले मुलुकको उपभोग र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा असर परी अन्ततः सरकारी राजस्वमा समेत धक्का पुग्ने देखिन्छ।

अन्योल बढाउने मुख्य कारकहरू

नेपालमा कुन समयमा अन्योल बढी हुन्छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययनले रोचक तथ्यहरू प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार:
१. बजेट र मौद्रिक नीति: हरेक वर्ष बजेट घोषणा र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने समयमा गुगलमा आर्थिक शब्दहरूको सर्च बढ्ने र अन्योलको तह उच्च हुने गरेको छ।

२. राजनीतिक घटनाक्रम: आम निर्वाचन, सरकार परिवर्तन र क्षेत्रीय सम्मेलनहरू (जस्तै सार्क र विमस्टेक) का बेला पनि नीतिगत अन्योल बढ्ने गरेको छ।

३. विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाब: पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लिइएका आयात प्रतिबन्ध जस्ता नीतिहरूले पनि अन्योल बढाएको देखिन्छ।

४. प्राकृतिक विपद र महामारी: २०७२ को भूकम्प र कोभिड–१९ को महामारीका बेला पनि सामान्य र आर्थिक दुवै अन्योल चरम सीमामा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनका सुझावहरू: नीतिगत स्थिरता नै मुख्य समाधान

राष्ट्र बैंकको यो अध्ययनले केवल समस्या मात्र औल्याएको छैन, अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा राख्नका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरू पनि दिएको छ:

• पूर्वानुमान गर्न सकिने नीति (Policy Predictability): सरकार र केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिहरू आकस्मिक हुनुभन्दा पनि पूर्वानुमान गर्न सकिने हुनुपर्छ। बारम्बार परिवर्तन भइरहने नीतिले लगानीकर्तामा त्रास पैदा गर्ने हुँदा दीर्घकालीन स्थायित्वमा जोड दिनुपर्छ।

• सूचना प्रवाहमा स्पष्टता: नीतिगत निर्णयहरू गर्दा त्यसको उद्देश्य र प्रभावका बारेमा आम नागरिक र लगानीकर्तालाई स्पष्ट जानकारी दिनु जरुरी छ। यसले बजारमा चल्ने अनावश्यक हल्ला र अन्योललाई कम गर्छ।

• लगानीमैत्री वातावरण: निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई सुचारु राख्न नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनको छ।

• उच्च–आवृत्ति तथ्याङ्कको प्रयोग: नेपालमा नीतिगत अन्योल नाप्ने आफ्नै संयन्त्र नभएको अवस्थामा गुगल ट्रेन्ड जस्ता 'रियल टाइम' डाटा प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रको नाडी छाम्नुपर्ने र सोही अनुसार समयमै सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको यो अनुसन्धानले स्पष्ट पारेको छ कि, अर्थतन्त्र केवल स्रोत र साधनले मात्र चल्दैन, यसका लागि बलियो 'विश्वास' र 'निश्चितता' चाहिन्छ। यदि सरकार र नियामक निकायले नीतिगत अन्योललाई न्यूनीकरण गर्न सकेनन् भने जतिसुकै राम्रा योजना ल्याए पनि त्यसले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन। तसर्थ, समृद्ध नेपालको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नीतिगत स्थिरतालाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।