सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनमा व्यापक संशोधन गर्दै तीनवटै तहका कर्मचारीहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउने र ऋण तथा सापटी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

लामो समयदेखि ओझेलमा परेका प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत अब सञ्चय कोषको सेवा र सुविधामा प्रत्यक्ष रूपमा समेटिने कानूनी ढोका खोलिएको छ।

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनलाई परिमार्जन गर्न तयार पारिएको नयाँ विधेयक संसदमा पेश भएसँगै निजामती तथा सार्वजनिक सेवाका लाखौँ कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा र सेवा सुविधामा नयाँ आयाम थपिने देखिएको छ। अहिलेसम्म मुख्य रूपमा सङ्घीय दायराभित्र सीमित रहेको कोषको सुविधालाई अब सातै प्रदेश र साढे सात सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूसम्म पुर्‍याइनेछ। यस कदमले तीनै तहका सरकारी सेवामा कार्यरत जनशक्तिबीच रहेको असमानता अन्त्य गरी उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा थप सबल बनाउने विश्वास लिइएको छ।

सापटी र ऋण प्रवाहमा वित्तीय अनुशासन

नयाँ विधेयकले सञ्चयकर्ताहरूलाई दिइने सापटी र ऋण सुविधामा भने केही कडा र पारदर्शी व्यवस्था लागू गरेको छ। कोषको रकम दुरुपयोग नहोस् र कर्मचारीहरू आर्थिक दायित्वप्रति बढी जिम्मेवार बनून् भन्ने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड तोकिएको हो। अबका दिनमा सञ्चयकर्ताले साविकमा लिएको सापटीको साँवा र ब्याज पूर्ण रूपमा चुक्ता गरिसकेपछि मात्रै पुनः अर्को सापटीका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्। यसअघि कायम रहेका केही खुकुला प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम गराउन यो कदम चालिएको बताइएको छ।

यसैगरी, कर्मचारीहरूका लागि घर-घडेरी जोड्न थप सहज बनाउन कोषले नयाँ बाटो पहिल्याएको छ। अब प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कम्पनी वा संस्थाद्वारा निर्माण तथा सञ्चालन हुने आवास परियोजनामा कोषले नै प्रत्यक्ष ऋण लगानी गर्नेछ। यसरी निर्माण भएका घर तथा घडेरी खरिद गर्न कर्मचारीहरूले कोषबाट विशेष सापटी पाउनेछन्, जसले गर्दा आवासको सपना देख्ने कर्मचारीहरूलाई ठूलो राहत पुग्नेछ।

सञ्चित रकम र ब्याजदरमा नयाँ व्यवस्था

सञ्चयकर्ताले कोषमा जम्मा गरेको रकम आवश्यकता अनुसार सापटीका रूपमा झिक्न पाउने अधिकारलाई स्पष्ट पारिएको छ। सञ्चित रकमबाट झिकिएको रकमको हिसाब मिलान तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र सुदृढ बनाउन नयाँ कानूनी आधार तयार गरिएको छ। साथै, सञ्चयकर्ताले आफ्नो बचतमा पाउने ब्याज र सञ्चित अवधिको प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी ऐनका पुराना अस्पष्ट व्यवस्थाहरूलाई हटाइएको छ।

यस संशोधनले एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहका राष्ट्रसेवकहरूमा उत्साह थपेको छ भने अर्कातिर सापटी लिएर समयमै भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषलाई आधुनिक, समावेशी र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ ल्याइएको यो विधेयक संसद्बाट पारित भई लागू भएपछि देशभरका लाखौँ कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षामा दूरगामी प्रभाव पर्ने देखिन्छ।