नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एउटा रोचक तर विरोधाभासपूर्ण मोडमा उभिएको छ।

एकातिर सृंखलावद्ध छलफलले सरकारले केही गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ भने अर्काेतर्फ
प्रश्न उब्जिएको छ—यति धेरै संवाद हुँदाहुँदै पनि समस्या किन समाधान हुन सकेको छैन ?

अर्थतन्त्र झन झन तहस नहस किन हुँदैछ ?

आज पनि ऊर्जा उत्पादकहरू आन्दोलनको तयारीमा छन्। निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको गुनासो दोहोर्याइरहेका छन्। पूँजी बजारका लगानीकर्ताले सुधारको स्पष्ट रोडम्याप खोजिरहेका छन्। उद्योगीहरूले लगानी वातावरण अझै अनिश्चित रहेको बताइरहेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा ऋण विस्तार अपेक्षित गतिमा बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा संवादले आशा त जगाएको छ, तर व्यवहारमा त्यसको प्रभाव देखिन नसक्दा सर्वसाधारण र उद्यमी व्यवसायीहरुमा चरम निराशा बढ्दै गएको सीमित देखिएको छ।

को सँग कहिले छलफल ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले असारको तेस्रो सातापछि साउनको पहिलो सातासम्म उद्यमी व्यवसायीहरुसँग सृंखलावद्धरुपमा छलफल गरे । जस्तो कि:

२०८३ असार २४ः निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको टोलीसँग छलफल

२०८३ असार २५ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको टोलीसँग छलफल

२०८३ असार २६ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)लगायतको टोलीसँग छलफल

२०८३ असार ३१ होटल संघ नेपालको टोलीसँग छलफल

२०८३ साउन १ नेपाल जुत्ता उत्पादक संघको टोलीसँग छलफल

२०८३ साउन ४ शेयर बजार र बीमा क्षेत्रका टोलीसँग छलफल

२०८३ साउन ५ नेपाल हस्तकला महासंघको टोलीसँग छलफल

२०८३ साउन ६ नेपाल अर्गानिक संघको टोलीसँग छलफल

२०८३ साउन ८ प्लाइउड, गलैँचा, पश्मिना, डग च्यु, निर्यात व्यवसायीको टोलीसँग छलफल

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेका छलफलहरु

२०८२ चैत १६: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीसँग छलफल

२०८२ चैत १६ः नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको टोलीसँग छलफल

२०८२ चैत १७ः नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीसँग छलफल

२०८३ जेठ ७: पुर्व अर्थमन्त्रीहरुसंँग छलफल

२०८३ साउन ४ः सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल

२०८३ साउन ४: पूँजी बजारको टोलीसँग छलफल

२०८३ साउन १२: करिब तीन दर्जन उत्पादनमूलक उद्योगका प्रमुख उद्योगीहरूसँग छलफल

साउन १९ः वाणिज्य बैंकका सीईओसँग छलफल

साउन १९: राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुसँग  छलफल 

संवाद सकारात्मक तर परिणाम केही न केही

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेटेपछि उद्यमी व्यवसायीहरु उत्साहित देखिए । सरकारले आफ्ना पिर मर्का बुझेको र समाधान हुने विश्वास गरे । तर, परिणाम ??? केही न केही देखियो, बरु झन भद्रगोल देखियो ।

जस्तो कि शंकाको आधारमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पक्राउ, तर सरकारले एउटा पनि प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्दै अदालतद्धारा धरौटी नै नलिइ रिहा ।

ठूलो मात्रामा तस्करी गरिएको, कालो धन लुकाएको लगायत अनेकौं आरोपसहित शंकाकै आधारमा विराटनगरका प्रतिष्ठित उद्यमी मुण्दडाको घरमा घण्टौं छापा मारियो । तर, एउटा पनि प्रमाण फेला नपरेको प्रहरीले स्विकार गर्यो । यसबाट सरकारको कार्यशैलीमाथि त प्रश्न उठ्यो नै उद्यमी

व्यवसायीहरु थप आतंकित भइरहेका छन् । ऊर्जा उद्यमीहरु आन्दोलित मनस्थितिमा छन् । निर्माण व्यवसायीहरुको अवस्था त्यस्तै छ । पूँजी बजार त यो सरकार आए देखि नै राम राम भन्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । 

ग्याँसको तमासा उत्कर्षमा छ, पासपोर्टदेखि लाइसेन्ससम्म, सुकम्बासीको विचल्लीदेखि सार्वजनिक यातायातसम्मका क्षेत्रहरु, शिक्षण संस्थादेखि स्वास्थ्य संस्थाहरुको अवस्था पनि उस्तै उस्तै छ । लाग्छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु समस्या समाधानको लागि भन्दै जति जति छलफल गर्छन्, उति उति समस्या बल्झिदैँछ । अन्योल उति ति बढ्दैछ ।

संवादबाट परिणाम किन पर आएन ? संवादले सम्बन्ध सुधार्न सक्छ, तर अर्थतन्त्र सुधार्न त्यसपछि तीन कुरा आवश्यक हुन्छन्—

पहिलो, स्पष्ट निर्णय।

दोस्रो, निर्णयको समयमै कार्यान्वयन।

तेस्रो, कार्यान्वयनको सार्वजनिक अनुगमन।

नेपालमा समस्या धेरैजसो यहीं आएर देखिन्छ । बैठक हुन्छ, सुझाव लिइन्छ, प्रेस विज्ञप्ति आउँछ, तर त्यसपछि कार्यान्वयनको गति सुस्त हुन्छ।

यही कारण अहिले धेरै व्यवसायीले प्रश्न गर्न थालेका छन्—हामीलाई फेरि बैठकमा बोलाइन्छ कि हाम्रो समस्या समाधान पनि हुन्छ ?

अनि सर्वसाधारणले प्रश्न गरिरहेका छन्—पुरानाले ३५ वर्षमा केही गरेनन् भनेर सत्तो श्राप गर्नु मात्र ‘नयाँ’ सरकारको सफलता हो ? नीति निर्माणदेखि जनताका दैनन्दिन आवश्यकता पूर्तिमा सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्दैन ? जनताका समस्या समाधान गर्नु पर्दैन ?

निष्कर्ष

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रसँग संवादको नयाँ अभ्यास सुरु गरेका छन्। यो स्वागतयोग्य पहल हो। तर अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती संवादको निरन्तरता होइन, संवादलाई परिणाममा बदल्नु हो।

अर्थतन्त्र विश्वासमा चल्छ। विश्वास केवल भाषण वा बैठकबाट होइन, समयमै लिइएका निर्णय, तिनको कार्यान्वयन र देखिने परिणामबाट निर्माण हुन्छ।

यदि सरकारले अहिले उठाइएका गुनासा र सुझावलाई ठोस नीतिगत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सफल भयो भने यो संवाद आर्थिक पुनरुत्थानको आधार बन्न सक्छ। तर यदि संवाद केवल बैठक, तस्बिर र विज्ञप्तिमै सीमित रह्यो भने अहिले देखिएको आशा विस्तारै अन्योलमा र अन्योल असन्तुष्टिमा बदलिन सक्छ। यही मोडमा आज नेपालको अर्थतन्त्र उभिएको छ।