भनिन्छ, कहिले काँही केही नगर्नु नै सबैभन्दा ठूलो काम हुन्छ । त्यसमाथि व्यवसायिक क्षेत्रले गरेको ‘वृहत काम’ को उद्घाटनमै ‘केही नगर्नु’ जस्तो ठूलो काम र सशक्त सन्देश के होला ?

काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ (NAIMA Nepal Mobility Expo 2026) को उद्घाटन नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबाट गराइनुले त्यही सन्देश दिएको छ ।

प्रहरी महानिरिक्षकले कुनै व्यापारिक मेलाको उद्घाटन गरेको नेपालको इतिहासमा सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । सामान्यता यस्ता मेलाहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख अर्थमन्त्री वा अरु कुनै मन्त्रीहरुबाट उद्घाटन गराउने चलन छ । उनीहरु पनि नभए सम्वन्धित मन्त्रालयका सचिव वा योजना आयोगका पदाधिकारीबाट उद्घाटन गराइन्छ ।

तर, यसपटक नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानिफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले ती कुनै पनि ठूलाबडालाई बोलाएन । त्यसको साटो प्रहरी महानिरिक्षक कार्कीबाट उद्घाटन गरायो । धेरै मान्छेले नाइमाले किन त्यसो गर्यो ? मेसो पाएनन् वा पाएर पनि चासो दिएनन् । नाइमाका अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यलगायतका पदाधिकारीले पनि त्यसबारेमा कुनै ‘स्पष्टिकरण’ दिएनन् । बरु सडक सुरक्षा कायम गर्नु प्रहरीको दायित्व भएकोले अटो मेलाको उद्घाटन प्रहरी महानिरिक्षकबाट गराइएको ‘हल्का तर्क’ दिंदै घटनाक्रमलाई ‘केही नभएको जस्तो’रुपमा प्रस्तुत भए ।

तर, बुझकीलाई इशारा काफी छ भनेझैं नाइमाले प्रहरी महानिरिक्षकबाट यो मेलाको उद्घाटन गराइनु आजको नेपालको अर्थ राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा कडा कदम र सरकारको लागि सबैभन्दा कठोर सन्देश हो भन्दा फरक पर्दैन । अझै स्पष्टरुपमा भन्दा उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थ, उद्योग वाणिज्यजस्ता सरकारका ‘लायन मिनिष्ट्री’हरुलाई वेवास्ता गरेको मात्रै होइन, एक प्रकारले बहिस्कार नै गरेका छन् । नेपालको अर्थराजनीतिक इतिहासमा व्यवसायिक समुदायले चुपचापरुपमा यसरी सरकारलाई (प्रहरी पनि सरकारकै निकाय हो नी भन्ने तर्क दिनुको कुनै औचित्य छैन), सरकारका ‘लायन मिनिष्ट्री’हरुलाई यसरी बहिस्कार गरेको घटना यस अगाडि कहिल्यैै देखिएको थिएन ।
यसरी अटो व्यवसायीहरुले सरकारलाई ‘बहिस्कार’ गर्नुको पछाडि कुनै आवेग वा लहड होइन, नयाँ सरकार बनेपछिका सृंखलावद्धरुपमा घटेका घटनाहरुलाई हेर्नुपर्छ । यो घटनालाई अटो व्यवसायीहरूको अप्रत्यक्ष नीतिगत असन्तुष्टि (Symbolic Protest) र विषयवस्तुलाई व्यावहारिक(सुरक्षात्मक आयाम दिने रणनीति दुवै जोडिएको देखिन्छ ।

सरकारका पछिल्ला नीतिहरूप्रति साङ्केतिक र अप्रत्यक्ष विरोध

नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र लामो समयदेखि सरकारका अस्थिर र अपारदर्शी नीतिहरूबाट आक्रान्त रहेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ।

अस्थिर कर नीति

विद्युतीय (EV) र हाइब्रिड सवारी साधनमा हरेक बजेटमार्फत हुने भन्सार तथा अन्तःशुल्कको फेरबदलले लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुवैमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।

सवारी साधनलाई हेर्ने दृष्टिकोण राज्यले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई केवल ‘राजस्व उठाउने माध्यम’ र ‘विलासिताको वस्तु’ (Luxury) का रूपमा मात्र सीमित राखेको आरोप नाडा र नाइमा दुवै क्षेत्रका व्यवसायीहरूले लगाउँदै आएका छन्।

आश्वासन र कार्यान्वयनको दूरी

राजनीतिक नेतृत्व (प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरू) लाई कार्यक्रममा बोलाउँदा उनीहरूले मीठा भाषण र आश्वासन दिने तर बजेट वा नीति ल्याउँदा व्यवसायीका मागलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्ने परिपाटीबाट निजी क्षेत्र आजित बनेको छ। NAIMA ले केही महिनाअघि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटेर स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र सरोकारवालासँग परामर्शमा आधारित नीति मागेको थियो।

उसले अटोमोबाइललाई विलासिताको वस्तुभन्दा आवश्यकताको वस्तु का रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने, कर संरचना सरल बनाउनुपर्ने तथा सवारी खरिदलाई सहज बनाउन flexible financing/hire-purchase व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।

तर, मिठा आश्वासन दिन माहिर वाग्लेलले मात्र होइन, स्वंय प्रधानमन्त्री वालेन शाहले पनि व्यवहारिकरुपमा समस्या समाधान गर्न चासो नदिएपछि अहिले व्यवसायीहरु सरकारसंग निरास बनेका छन् ।

त्यसमाथि यो अवधिमा सरकारले उद्यमी व्यवसायीको क्षेत्रमा अनेक किसिमले त्रास फैलाइहेको छ । आरोप प्रमाणित भएपछि कारवाही गर्ने होइन कि हचुवाको आधारमा छापा मार्ने, पक्राउ गर्ने र पछिबाट अनुसन्धान गर्ने शैलीले देशभरिकै उद्यमी व्यवसायी आतंकित भएका छन् ।