लामो कसरत र कानुनी परीक्षणका चरणहरू पार गर्दै अन्तिम रूप पाउन लागेको संघीय निजामती सेवा विधेयक फेरि वित्तीय दायित्वको मोडमा पुगेर अड्किएको छ। 

कानुन मन्त्रालयले ७२ दिनसम्म विस्तृत अध्ययन तथा कानुनी परीक्षण गरेपछि विधेयकको मस्यौदामा कानुनी सहमति जनाए पनि यसले सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको प्रस्टता खोज्दै पुनः अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ।

विधेयकमा समावेश गरिएको बहुचर्चित ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर (३०–५५) को अनिवार्य अवकाश प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा राज्यकोषमा पर्ने अर्बौं रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भारको भयावह चित्र देखिएपछि अर्थ मन्त्रालय निर्णय लिन अलमलमा परेको छ। देशको आर्थिक अवस्था जटिल रहेको बेला यसकाे लागि कसरी खर्च जुटाउने भन्ने बारेमा अर्थमन्त्रालय नै अलमलमा रहेको बताइएको छ । त्यहीकारण अर्थमन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता खोजिरहेको र त्यो सुनिश्चित भएपछि बल्ल प्रकृया अगाडि बढाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सहमति दिने बताइएको छ ।

३०–५५ प्रावधान र आर्थिक दबाब

विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था कायमै राखेर अघि बढाउने तयारी छ। तर, यो प्रावधान लागू हुनासाथ निजामती सेवाका हजारौँ अनुभवी कर्मचारीहरू एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने छन् ।

हालको सङ्कुचित राजस्व संकलन र बढ्दो साधारण खर्चका बीच एक्कासी अर्बौंको दायित्व थपिनु राज्यकोषका लागि थेग्नै नसकिने भार हुने विश्लेषण अर्थ मन्त्रालयको छ।

विशेष गरी विधेयकमा चर्चा गरिएको ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर (३०–५५) को अनिवार्य अवकाश व्यवस्था, वृत्तिविकास र कर्मचारीको सेवा सुविधाका नयाँ प्रावधानहरूले राज्यलाई निम्त्याउने मुख्य आर्थिक असरहरू निम्न अनुसार छन्

एकमुष्ट रकमको दबाब

हजारौँ अनुभवी कर्मचारीहरू एकैसाथ सेवाबाट बाहिरिँदा उनीहरूलाई तत्काल दिनुपर्ने उपदान, सञ्चित बिदाको रकम, र औषधि उपचार खर्च बापत अर्बौं रुपैयाँ एकैपटक राज्यकोषबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

पेन्सन (निवृत्तिभरण) को भार

नयाँ योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू हुनुअघिका (पुरानै प्रणालीका) धेरै कर्मचारीहरू एकैपटक पेन्सन खाने उमेरमा पुग्दा सरकारको वार्षिक पेन्सन दायित्व एक्कासी ह्वात्तै बढ्छ। २०७६ साउन १ पछि भर्ना भएका कर्मचारीहरूको हकमा योगदानमा आधारित पेन्सन (Contribution-based Pension)  लागू भइसकेकाले नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीका कारण भविष्यमा राज्यलाई पर्ने पेन्सन भार भने क्रमश: घट्दै जानेछ।

 दोहोरो आर्थिक भार

अवकाश व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा सरकारलाई केही वर्षसम्म दोहोरो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन्छ । एकातिर अवकाश पाएका ठूलो सङ्ख्याका पुराना कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा पेन्सन भुक्तानी गरिरहनुपर्छ। अर्कोतिर खाली भएका हजारौँ पदहरूमा लोक सेवा आयोगमार्फत नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्दा उनीहरूको तलब, भत्ता, तालिम र परिचालन खर्च थपिन्छ।

नयाँ संरचना र प्रदेशरस्थानीय तह समायोजनको खर्च

संघीय निजामती ऐनले तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय)को प्रशासनिक संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन, अतिरिक्त भत्ता, र दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।

तह वृद्धि (Promotion) र समावेशी पदपूर्तिका नयाँ नियमहरूका कारण तल्लो तहका कर्मचारीहरूको पदोन्नति हुँदा स्वतः तलब-भत्ताको स्केल बढ्न गई नियमित प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि हुन्छ।