नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८०’ मा चौथो संशोधन गर्दै स्वदेशी पुनर्बीमा बजारलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई थप कडाइका साथ अघि बढाएको छ । २०८३ साउन २४ गते भएको पछिल्लो संशोधनले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि पुनर्बीमा व्यवस्थापनमा नयाँ मापदण्डहरू तय गरेको हो ।

स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्राथमिकता र ३० प्रतिशतको अनिवार्य हिस्सा

संशोधित निर्देशिकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष स्वदेशी पुनर्बीमकलाई दिइने प्राथमिकता हो । निर्देशिकाको दफा ८ अनुसार, बीमकले प्रत्यक्ष हिस्सा (Direct Cession) प्रदान गरिसकेपछि बाँकी रहने पुनर्बीमा हिस्साको कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी पुनर्बीमकलाई नै प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले नेपाली मुद्रा विदेशिनबाट रोक्ने र आन्तरिक पुनर्बीमा बजारलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यद्यपि, हवाई बीमा, स्वास्थ्य, यात्रा र ट्रेकिङ जस्ता विशेष बीमाको हकमा भने यो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छैन । 

यसअघि नियामकले  प्रत्यक्ष हिस्सालाई बढी जोड दिएको थियो। सुरुमा सबै प्रकारका पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमकलाई नै दिनुपर्ने व्यवस्था थियाे। विशेषगरी मोटर, कृषि, पशुपन्छी र लघुबीमा जस्ता क्षेत्रमा शतप्रतिशत नै स्वदेशमा गर्नुपर्ने दबाब थियो।

यस निर्देशिकाले स्वदेशी पुनर्बीमकलाई दिइने प्रत्यक्ष हिस्सालाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने फेज आउट योजना पनि अघि सारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म १० प्रतिशत रहेको यस्तो हिस्सा आव २०८३/८४ मा २ प्रतिशतमा झर्नेछ भने आव २०८४/८५ र त्यसपछि शून्य हुने तालिका निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

जोखिम विविधीकरण र धारण क्षमता (Retention)
बीमा कम्पनीहरूले आफूले स्वीकार गरेको सबै जोखिम आफैँसँग राख्न पाउँदैनन् । निर्देशिका अनुसार बीमकले आफ्नो नेटवर्थको आधारमा जोखिम धारण गर्नुपर्नेछ ।

• जीवन बीमाको हकमा: प्रति बीमालेख अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ वा नेटवर्थको ०.५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, सो बराबर मात्र जोखिम धारण गर्न पाइनेछ ।

• निर्जीवन बीमाको हकमा: नेटवर्थको ५ प्रतिशतभन्दा बढी जोखिम एउटै बीमालेखमा धारण गर्न पाइने छैन ।

  

  

साथै, निर्जीवन बीमकले आफ्नो कुल पुनर्बीमा पोर्टफोलियोको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा एउटै पुनर्बीमकसँग राख्न नपाउने गरी जोखिम विविधीकरणको सीमा समेत तोकिएको छ ।

अनिवार्य पुनर्बीमा नीति र सञ्चालक समितिको भूमिका

प्रत्येक बीमा कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि अनिवार्य रूपमा पुनर्बीमा नीति तयार गर्नुपर्नेछ । यस्तो नीति आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अगावै कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट पारित गराई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नीतिमा पुनर्बीमाको प्रकार, लिडर (Lead Reinsurer) छनौटको आधार र दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्नेछ ।

रेटिङ भएका पुनर्बीमकसँग मात्र कारोबार

बीमकहरूले पुनर्बीमा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रेटिङ एजेन्सीहरू (AM Best, S&P, Moody's, Fitch) बाट तोकिएको न्यूनतम रेटिङ प्राप्त गरेका पुनर्बीमकसँग मात्र सम्झौता गर्नुपर्नेछ । ट्रिटी पुनर्बीमाका लागि 'लिडर' को रेटिङ AM Best को 'A-' वा सो सरह हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी पुनर्बीमक र पुनर्बीमा दलालहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा सूचीकृत हुनु अनिवार्य छ ।

महाविपत्ति पुनर्बीमा (Catastrophe Reinsurance)

ठूला प्राकृतिक प्रकोप वा महाविपत्तिबाट सिर्जना हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमकले पर्याप्त महाविपत्ति पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निर्देशिकाले अनिवार्य गरेको छ । विशेषगरी निर्जीवन बीमकको हकमा नेटवर्थको १० प्रतिशत सम्मको धारण क्षमता रहने गरी यस्तो व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । साथै, पुनर्बीमकले सिधै बीमितलाई भुक्तानी गर्ने कट थ्रू क्लज (Cut Through Clause) राख्नुपर्ने भएमा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । बीमकले आफ्नो आन्तरिक लेखापरीक्षणमा पुनर्बीमा सम्बन्धी विषयहरूलाई अनिवार्य समावेश गर्नुपर्नेछ भने  प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र पुनर्बीमा सम्बन्धी विवरण प्राधिकरणले तोकेको ढाँचामा बुझाउनुपर्नेछ ।

यो निर्देशिका लागू भएसँगै नेपालको बीमा क्षेत्रमा पुनर्बीमा व्यवस्थापन थप पारदर्शी, व्यवस्थित र जोखिममुक्त हुने विश्वास प्राधिकरणले लिएको छ ।