ओपन एक्सेससम्बन्धी यसअघिको व्यवस्थाले योग्य विद्युत् उत्पादक तथा उपभोक्तालाई प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरी विद्युत् कारोबार गर्ने बाटो खोलेको थियो। तर कारोबार सुरु भएपछि उठ्ने दुई महत्वपूर्ण प्रश्न सम्झौता र वास्तविक विद्युत् प्रवाहबीच फरक परे कसरी हिसाब मिलाउने र कारोबारमा विवाद भए कसरी समाधान गर्नेका लागि थप नियम आवश्यक थियो। आयोगका यी दुई मस्यौदा त्यही प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रित छन्।
सम्झौताभन्दा फरक बिजुलीको छुट्टै हिसाब
ओपन एक्सेसअन्तर्गत उत्पादक र उपभोक्ताबीच सम्झौता भएको परिमाण र वास्तविक रूपमा उत्पादन वा खपत भएको विद्युत् सधैं समान नहुन सक्छ। यही अन्तरलाई मस्यौदाले डेभिएसनका रूपमा सम्बोधन गरेको छ।
ब्यालेन्सिङ एन्ड सेटलमेन्ट डाइरेक्टिभको प्रस्तावअनुसार ओपन एक्सेसअन्तर्गत हुने नियमित कारोबार र वास्तविक कारोबारबीचको अन्तरको हिसाब राखिनेछ। नोडल एजेन्सीले सम्बन्धित संस्थाबाट प्राप्त मिटरिङ तथ्यांकका आधारमा डेभिएसन गणना गरी शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा यसको समयसीमा पनि तोकिएको छ। सम्बन्धित संस्थाले सात दिनभित्र आवश्यक मिटरिङ तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्ने, नोडल एजेन्सीले त्यसपछि डेभिएसन गणना गरी बिल तयार गर्ने र सम्बन्धित पक्षले तोकिएको समयभित्र शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि संकलित रकम योग्य पक्षलाई वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
डेभिएसन शुल्क समयमै नतिरेमा मासिक १.२५ प्रतिशत वा दैनिक ०.०४ प्रतिशत लेट शुल्क लाग्ने प्रस्तावसमेत छ।
यसले ओपन एक्सेसमा विद्युत् कारोबार गर्ने उत्पादक तथा उपभोक्तालाई आफूले सम्झौता गरेको परिमाणअनुसार उत्पादन वा खपत व्यवस्थापन गर्न आर्थिक प्रोत्साहन र दायित्व दुवै सिर्जना गर्नेछ।
मासिक कारोबारको पूरा हिसाब
मस्यौदाले ओपन एक्सेसअन्तर्गत भएको विद्युत् कारोबारको मासिक हिसाब पनि व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
नोडल एजेन्सीले प्रत्येक महिनाको कारोबार समाप्त भएपछि १० कार्यदिनभित्र सम्बन्धित संस्थाको लेखा विवरण तयार गर्नुपर्नेछ। त्यसमा बिक्री तथा खरिद भएको ऊर्जा, प्रसारण शुल्क, वितरण वा ह्विलिङ शुल्क, क्रस–सब्सिडी सरचार्ज, अतिरिक्त सरचार्ज, स्ट्यान्डबाइ शुल्क तथा सेड्युलिङ र सञ्चालन शुल्कलगायत विवरण समेट्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
यसले ओपन एक्सेसमा विद्युत् किनबेचको मूल्य मात्र होइन, ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने विभिन्न शुल्कसमेत एउटै सेटलमेन्ट प्रक्रियाबाट हिसाब गर्ने आधार तयार गर्न खोजेको छ।
१५ मिनेटको मिटर डेटा, पाँच वर्षसम्म सुरक्षित
मस्यौदाले ओपन एक्सेस कारोबारको आधार बन्ने मिटरिङ प्रणालीलाई समेत विस्तृत रूपमा सम्बोधन गरेको छ।
उत्पादक, वितरण कम्पनी तथा ओपन एक्सेस उपभोक्ताको इन्टरफेसमा जडित मिटरबाट प्राप्त तथ्यांक १५ मिनेटको टाइम ब्लकमा रेकर्ड गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। यस्तो मिटरिङ डेटा कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
डेटा सुरक्षाका लागि प्राथमिक डेटा सेन्टरभन्दा फरक भौगोलिक तथा भूकम्पीय क्षेत्रमा ब्याकअप राख्ने र फायरवाल, एक्सेस कन्ट्रोल, डेटा इन्क्रिप्सनलगायत साइबर सेक्युरिटी उपाय अपनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत छ।
यसले ओपन एक्सेसको कारोबारलाई अनुमान वा कागजी विवरणमा होइन, मिटरबाट प्राप्त वास्तविक तथ्यांकमा आधारित बनाउने उद्देश्य देखाउँछ।
ओपन एक्सेसमा विवाद मिलाउन छुट्टै समिति
दोस्रो मस्यौदा भने ओपन एक्सेसका ग्राहक तथा सम्बन्धित पक्षबीच उत्पन्न हुने गुनासो र विवाद समाधानमा केन्द्रित छ।
मस्यौदाले ग्रिभेन्स रिड्रेसल कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारणतर्फका निर्देशक अध्यक्ष रहने, वितरण लाइसेन्सीबाट एक प्रतिनिधि, स्वतन्त्र विद्युत् कानुन विज्ञ र नोडल एजेन्सीका प्रतिनिधिसहित निजी विद्युत् उत्पादकको प्रतिनिधित्व हुने संरचना प्रस्ताव गरिएको छ।
यसरी ओपन एक्सेसका विवाद समाधानमा प्राधिकरण, वितरण कम्पनी, निजी उत्पादक र कानुनी विज्ञलाई एउटै संयन्त्रमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कुन विषयमा उजुरी गर्न पाइन्छ ?
मस्यौदाले गुनासो गर्न सकिने विषयसमेत सूचीबद्ध गरेको छ। ओपन एक्सेसको योग्यता, पहुँचको वर्गीकरण, क्षमता बाँडफाँट, मिटरिङ, विद्युत् कटौती, क्षमता निर्धारण, आवेदन, इन्जेक्सन तथा ड्रअल पोइन्ट, ओपन एक्सेस शुल्क, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको नोक्सानी, सेड्युलिङ, अकाउन्टिङ, ब्यालेन्सिङ तथा डेभिएसन सेटलमेन्टलगायत विषयमा गुनासो गर्न सकिने प्रस्ताव छ।
यसको अर्थ ओपन एक्सेसमा विवाद उत्पन्न भए सामान्य प्रशासनिक गुनासो प्रक्रियाभन्दा विद्युत् कारोबारका प्रकृतिअनुसार छुट्टै नियामकीय संयन्त्र प्रयोग गर्ने आधार तयार हुनेछ।
उजुरी गर्ने समय पनि तोकियो
गुनासो दर्ता गर्ने समय पनि विषयअनुसार फरक–फरक प्रस्ताव गरिएको छ।
सम्भावित ग्राहकसम्बन्धी विषयमा १५ दिन, सर्ट टर्म ओपन एक्सेसमा ३० दिन, मिड टर्ममा ९० दिन र लङ टर्म ओपन एक्सेसमा १८० दिनभित्र गुनासो गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। मिटरिङ तथा बिलिङ, कनेक्टिभिटी र अन्य विषयमा ३० दिन तथा सेड्युलिङसम्बन्धी गुनासोमा सात दिनको समय प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले कारोबारसँग सम्बन्धित विवाद लामो समयसम्म अनिश्चित रहने अवस्था घटाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
गलत शुल्क लिए ब्याजसहित फिर्ता
मस्यौदाको अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव गुनासो सही ठहरिएपछि हुने आर्थिक क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित छ।
समितिले कुनै पक्षले अनुचित रूपमा शुल्क असुलेको ठहर गरेमा सम्बन्धित पक्षलाई समस्या समाधान गर्न आदेश दिनुका साथै अनुचित रूपमा असुल गरिएको शुल्क १.२५ प्रतिशत मासिक ब्याजसहित फिर्ता गर्न आदेश दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले ओपन एक्सेस प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट गलत शुल्क असुल भएमा त्यसको आर्थिक उपचारसमेत नियामकीय प्रक्रियाबाट गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउन खोजेको छ।
समितिको निर्णयमा चित्त नबुझे आयोगमा जान सकिने
गुनासो समाधान समितिको निर्णयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्षले ३० दिनभित्र विद्युत् नियमन आयोगमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान भएको अवस्थामा भने पुनः आयोगमा निवेदन दिन नपाइने प्रस्ताव छ।
समितिले विवादको प्रकृतिअनुसार तोकिएको समयभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ। मस्यौदाको अनुसूचीमा मिटर, बिलिङ, ओपन एक्सेस सम्झौता र कनेक्टिभिटीसम्बन्धी विवादका लागि २० दिनभित्र, अन्य विवादका लागि ४५ दिनभित्र निर्णय गर्ने समयसीमा प्रस्ताव गरिएको छ। निर्णय कार्यान्वयनका लागि सामान्यतः २१ दिनको समय दिने व्यवस्था छ।
ओपन एक्सेस कार्यान्वयनको अर्को तह
यी दुई मस्यौदाले ओपन एक्सेसको मूल अवधारणाभन्दा अगाडिको प्रश्न सम्बोधन गरेका छन्। उत्पादक र उपभोक्तालाई ग्रिड प्रयोग गरी विद्युत् कारोबार गर्ने बाटो खोलिसकेपछि कारोबारको वास्तविक परिमाण कसरी नाप्ने, फरक परिमाणको आर्थिक दायित्व कसरी निर्धारण गर्ने, ग्रिड प्रयोगको शुल्क कसरी हिसाब गर्ने र पक्षबीच विवाद भए कसले टुंग्याउने भन्ने प्रश्नको संरचना बनाउन खोजिएको छ।
त्यसैले आयोगका यी प्रस्तावित निर्देशिका लागू भए ओपन एक्सेसमा सहभागी हुने उत्पादक तथा उपभोक्ताका लागि विद्युत् कारोबार केवल विद्युत् खरिद–बिक्रीको सम्झौतामा सीमित रहने छैन। मिटरको १५ मिनेटको तथ्यांकदेखि साप्ताहिक डेभिएसन शुल्क र विवाद परे नियामकीय सुनुवाइसम्मको औपचारिक प्रक्रिया स्थापित हुनेछ।
यद्यपि अहिले यी दुवै मस्यौदा मात्र हुन्। आयोगले सरोकारवालाबाट ३० दिनभित्र राय, सुझाव र प्रतिक्रिया मागेकाले प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम निर्देशिकामा केही व्यवस्था फेरिन सक्छन्।
तर प्रस्तावित संरचनाले एउटा कुरा भने स्पष्ट गर्छ—नेपालमा खुला विद्युत् कारोबारका लागि केवल उत्पादक र ग्राहकबीच सम्झौता गराउने व्यवस्था पर्याप्त मानिएको छैन। कारोबारको प्रत्येक युनिटको हिसाब, ग्रिड प्रयोगको शुल्क, उत्पादन–खपतको अन्तर र विवाद समाधानसम्मलाई नियमन गर्ने छुट्टै प्रणाली निर्माण गर्ने चरणमा आयोग पुगेको छ।
