विपक्षीहरुको चर्काे विरोधका बावजूद भारतीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको ‘बैंकर्स बुक्स एभिडेन्स बिल २०२६’ प्रति सरोकारवालाहरुले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
१३५ वर्ष पुरानो बैंकर्स बुक्स एभिडेन्स एक्ट १८९१ लाई विस्थापित गर्दै उक्त कानुन लागू भएपछि भारतीय बैंकिङ क्षेत्रमा केन्द्रिय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया)को होइन कि प्रहरीको नियन्त्रण हुने उनीहरुको तर्क छ । राज्य सभा सांसद जोन ब्रिटासले सरकारले डिजिटल बैंकिङ र डाटा सुरक्षाका नाममा नागरिकका निजी वित्तीय सूचनाहरू माझ राज्यको सीधै नियन्त्रण बढाउन खोजेको आरोप दावी गरेका छन्। उनले प्रहरी र अनुसन्धान एजेन्सीहरूलाई अदालतको अनुमतिबिनै बैंक विवरण माग्न दिने प्रावधानले आम नागरिकको गोपनीयताको हक जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
त्यस्तै राज्य सभामा विपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस पार्टीका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले सरकारले वैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा लोकतन्त्रको चिरहरण गरेको आरोप लगाएका छन् भने बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले पनि साइबर सुरक्षाको नाममा व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण प्रहरीलाई उपलब्ध गराइनु घातक हुने चेतावनी दिएका छन् ।
नयाँ कानूनका ५ सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षहरु
१. डिजिटल र इलेक्ट्रोनिक बैंक रेकर्डलाई कानूनी प्रमाणको मान्यता
नयाँ नियम अनुसार अब बैंकहरूद्वारा इलेक्ट्रोनिक रूपमा राखिएका कारोबार डेटालाई अदालतमा प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। तर, यसका लागि डेटाको शुद्धता, प्रणालीको सुरक्षा र डेटामा कुनै छेडछाड नभएको जस्ता नियमहरूको पालना अनिवार्य हुनेछ।
२. मूल रेकर्डको सट्टा प्रमाणीकृत प्रतिलिपिको प्रयोग
अदालती कारबाहीका लागि बैंकहरूले आफ्नो मूल भौतिक वा डिजिटल प्रणाली पेश गरिरहनुपर्ने छैन। केवल प्रमाणीकृत प्रतिलिपि वा अंश नै पर्याप्त हुनेछ। डिजिटल रेकर्डको हकमा बैंकहरूले एउटा प्राविधिक प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ, जसले प्रणालीले सही काम गरिरहेको थियो र डेटा सुरक्षित छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्नेछ।
३. बैंक खाताको विवरण माग्ने अधिकार
यस परिवर्तनमा केही विवाद उत्पन्न भइरहेको छ। नयाँ नियम अनुसार प्रहरी वा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै मुद्दाको अनुसन्धानका लागि अदालतको आदेशबिनै बैंकबाट सीधा ग्राहकको खाताको जानकारी लिन सक्नेछन्। तर, अधिकारी निश्चित दर्जा वा प्रहरी उपरीक्षक स्तरभन्दा माथिको हुनुपर्नेछ। बैंकले यसबारे ग्राहकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ तर राष्ट्रिय सुरक्षा,संगठित वित्तीय अपराध वा चलिरहेको अनुसन्धान जस्ता मामिलामा ग्राहकलाई सूचना नदिने छुट पनि दिइएको छ। नागरिक अधिकार समूहहरूले यो प्रावधानले गोपनीयताको अधिकार हनन् गर्ने भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन्।
४. बैंक अधिकारीहरूलाई पटक पटक अदालत धाउनुपर्ने झन्झटबाट राहत
यदि कुनै कानूनी मुद्दा सीधा बैंकसँग जोडिएको छैन भने, बैंक अधिकारीहरूलाई मूल कागजात पेश गर्न वा साक्षी दिनका लागि पटक पटक अदालतमा व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुन बाध्य पारिने छैन। यद्यपि, यदि अदालतलाई बैंक रेकर्डको सत्यतामा शंका लाग्छ वा कुनै विशेष कारण पर्छ भने मात्र अधिकारीहरूलाई बोलाउन सकिनेछ।
५. अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा पनि दायरा विस्तार
नयाँ नियममा केन्द्र सरकारलाई यो अधिकार दिइएको छ कि उसले यस कानूनका प्रावधानहरू बैंकिङ बाहेक अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा पनि लागू गर्न सक्नेछ । यस अनुसार भविष्यमा गैर-बैंकिङ वित्तीय कम्पनीहरू, पेन्सन फन्ड, बीमा कम्पनीहरू र अन्य नियमन गरिएका वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि यस कानून अन्तर्गत ल्याउन सकिनेछ ।
