यी दुई कम्पनी गाभिएपछि टाटा सन्सको आफ्नै व्यवसायबाट हुने आम्दानी बढ्नेछ र कम्पनी वित्तीय लगानीमा मात्र केन्द्रित नरहने भएकाले भारतीय रिजर्भ बैंकको नियमनबाट बाहिरिन सक्नेछ। त्यससँगै टाटा सन्सलाई अनिवार्य रूपमा सेयर बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने दबाब पनि हट्न सक्नेछ।
टाटा ट्रस्टका अध्यक्ष नोएल टाटा कम्पनीलाई सूचीकृत गर्ने पक्षमा नरहेको बताइएको छ। प्रस्तावित गाभिने प्रक्रिया सफल भएमा टाटा समूहले आफ्नो प्रमुख होल्डिङ कम्पनीको गैरसूचीकृत स्वरूप कायम राख्न सक्नेछ।
किन टाटा सन्सलाई सूचीकृत हुनुपर्ने दबाब छ?
भारतीय रिजर्भ बैंकको नियमअनुसार वित्तीय गतिविधिमा ठूलो हिस्सा रहेको कम्पनीलाई माथिल्लो तहको गैरबैंकिङ वित्तीय कम्पनीका रूपमा नियमन गरिन्छ। केन्द्रीय लगानी कम्पनीका रूपमा वर्गीकृत हुन कम्पनीको कुल सम्पत्तिको कम्तीमा ९० प्रतिशत हिस्सा आफ्नै समूहका कम्पनीमा गरिएको लगानीमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तो वर्गमा पर्ने कम्पनीका लागि सेयर बजारमा सूचीकृत हुनु अनिवार्य हुन्छ। करिब २ खर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको टाटा सन्स पनि उक्त नियमनको दायरामा पर्ने भएकाले उसमाथि सूचीकृत हुनुपर्ने दबाब परेको हो।
दुई कम्पनी गाभिएपछि के हुन्छ?
टाटा इलेक्ट्रोनिक्स र टाटा कन्सल्टिङ इन्जिनियर्स टाटा सन्समा गाभिएपछि यी कम्पनीबाट हुने आम्दानी पनि टाटा सन्सकै आम्दानीमा जोडिनेछ।
सन् २०२६ मार्चमा समाप्त आर्थिक वर्षको आधारमा गरिएको अनुमानअनुसार गाभिएपछि नयाँ संरचनाको सञ्चालन आम्दानी करिब १ खर्ब ५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ पुग्नेछ। वित्तीय सम्पत्तिबाट हुने आम्दानी भने करिब ४० हजार ७२ करोड भारतीय रुपैयाँ रहने अनुमान छ।
यसअनुसार कुल आम्दानीमा सञ्चालनबाट हुने आम्दानीको हिस्सा करिब ६४ प्रतिशत पुग्नेछ। अर्थात् टाटा सन्सको आम्दानीमा वित्तीय लगानीभन्दा प्रत्यक्ष व्यवसायको हिस्सा ठूलो हुनेछ। यसले कम्पनीलाई गैरबैंकिङ वित्तीय कम्पनी तथा केन्द्रीय लगानी कम्पनीसम्बन्धी नियमनबाट बाहिरिने आधार तयार पार्न सक्छ।
पुरानै व्यावसायिक संरचनातर्फ फर्किँदै टाटा सन्स
टाटा सन्सले आफ्नो करिब सय वर्षको इतिहासमध्ये लामो समय प्रत्यक्ष व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको थियो। सन् २००४ मा टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेजलाई अलग गरेपछि टाटा सन्स मुख्यतः समूहका कम्पनीमा लगानी गर्ने कम्पनीका रूपमा सीमित भएको थियो।
त्यसैले अहिलेको गाभिने योजना नयाँ प्रयोग नभई टाटा सन्सलाई पुरानै व्यावसायिक स्वरूपमा फर्काउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
टाटा समूहभित्रै मतभेद
प्रस्तावित योजनामा टाटा समूहभित्र पूर्ण सहमति भने छैन। केही समयअघि मात्र टाटा सन्सको सञ्चालक समितिले भारतीय रिजर्भ बैंकको नियम पालना गर्न सेयर बजारमा सूचीकृत हुने तयारी अघि बढाएको थियो।
तर टाटा सन्समा सबैभन्दा ठूलो हिस्सेदारी रहेको टाटा ट्रस्टका अध्यक्ष नोएल टाटा कम्पनीलाई सूचीकृत गर्ने पक्षमा नरहेको बताइएको छ। टाटा ट्रस्टका दुई उपाध्यक्ष भने कम्पनीलाई सेयर बजारमा सूचीकृत गर्ने पक्षमा रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
शापूरजी पालोनजी समूहलाई असर
टाटा सन्समा शापूरजी पालोनजी समूहको करिब १८.३७ प्रतिशत हिस्सेदारी छ। टाटा सन्स सूचीकृत भएको अवस्थामा उक्त समूहले आफ्नो हिस्सेदारी बिक्री गरेर ठूलो रकम जुटाउन सक्ने सम्भावना थियो।
तर कम्पनी सूचीकृत नहुने अवस्थामा आफ्नो हिस्सेदारी बजारमा बिक्री गरेर रकम जुटाउने शापूरजी पालोनजी समूहको विकल्प सीमित हुनेछ।
मर्जरका लागि के–के स्वीकृति चाहिन्छ?
प्रस्तावित गाभिने प्रक्रिया अघि बढाउन सबैभन्दा पहिले भारतीय रिजर्भ बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। त्यसपछि राष्ट्रिय कम्पनी कानुन न्यायाधिकरणको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ।
साथै शेयरधनीबाट पनि प्रस्ताव पारित गराउनुपर्नेछ। यसका लागि कम्तीमा ७५ प्रतिशत शेयरधनीको समर्थन आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।
के यो स्थायी समाधान हो?
विशेषज्ञहरूले भने प्रस्तावित गाभिने योजनालाई स्थायी समाधानका रूपमा हेर्न नसकिने बताएका छन्। क्याटालिस्ट एडभाइजर्सका साझेदार बिनोय पारिखका अनुसार यो तत्कालको नियामकीय अवस्थाबाट बाहिरिने उपाय हुन सक्छ।
भविष्यमा टाटा सन्सले गाभिएका कम्पनीलाई पुनः अलग गरेमा वा बाह्य लगानीकर्तालाई हिस्सेदारी दिएमा सञ्चालन आम्दानीको हिस्सा घट्न सक्छ। त्यस अवस्थामा कम्पनी फेरि गैरबैंकिङ वित्तीय कम्पनीसम्बन्धी नियमको दायरामा आउन सक्नेछ र सेयर बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने दबाब पुनः सिर्जना हुन सक्छ।
