तर अहिले नयाँ दिल्लीसहित विभिन्न सहरमा चर्किएको युवा आन्दोलनले उनको नेतृत्वमाथि एउटा असहज प्रश्न खडा गरेको छ—ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने आकाङ्क्षा राखेको भारतले आफ्ना युवालाई कस्तो भविष्य दिइरहेको छ ?
कतिपय विश्लेषकले शनिबारदेखि शुरु भएको विद्रोहलाई अक्टुबर क्रान्ती भएको र यस्ले भारतको राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभएर आर्थिक र समाजिक क्षेत्रमा समेत उथलपुथल ल्याउने दावि गरिरहेका छन् ।
अहिलेको आन्दोलनको तत्कालीन माग निर्वाचन आयोगका प्रमुख ज्ञानेश कुमारको राजीनामा र मतदाता सूची पुनरावलोकनप्रतिको असन्तुष्टि हो। विपक्षी दल र आन्दोलनकारीले मतदाता सूचीबाट ठूलो सङ्ख्यामा योग्य मतदाता हटाइएको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन आयोग र भारतीय जनता पार्टीले भने प्रक्रियाको उद्देश्य अयोग्य तथा दोहोरो नाम हटाउनु रहेको बताएका छन्।
तर यो आन्दोलनलाई निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विवादमा मात्रै सीमित गरेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसअघि परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावट, सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था र युवा अवसरसम्बन्धी असन्तुष्टिले जन्माएको ‘कक्रोच’ युवा आन्दोलनले जुलाईमा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामासमेत गराउन भूमिका खेलेको थियो। अक्टोबर १० मा दिल्लीमा आन्दोलन रोक्न प्रहरीले सात हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको रोयटर्सले जनाएको छ।
यस घटनाक्रमको आर्थिक पाटो अझ महत्त्वपूर्ण छ। जब ठूलो अर्थतन्त्रको सपना देखाइन्छ, तर युवाले आफ्नो योग्यता, शिक्षा र मेहनतअनुसार भविष्य सुनिश्चित भएको महसुस गर्दैनन्, तब आर्थिक उपलब्धिको सरकारी भाष्य र नागरिकको दैनिक अनुभवबीच दूरी बढ्न थाल्छ।
मोदी युगका लागि वास्तविक चुनौती सडकमा देखिएको भीड मात्रै होइनस आर्थिक विकासको प्रतिफल आफूले पनि पाएको छु भन्ने विश्वास गुमाउँदै गएको नागरिकको मनोविज्ञान हो।
विकासको चमक र रोजगारीको प्रश्न
मोदीको आर्थिक राजनीतिको केन्द्रमा भारतलाई विश्वको प्रमुख उत्पादन केन्द्र बनाउने, पूर्वाधार विस्तार गर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्र बढाउने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य रहँदै आएको छ। ठूला सडक, रेलमार्ग, डिजिटल भुक्तानी, औद्योगिक लगानी र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा भारतको भूमिका विस्तार गर्ने प्रयासलाई उनको सरकारले आर्थिक रूपान्तरणको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्छ।
तर अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु र नागरिकको जीवनस्तर सुधारिनु एउटै कुरा होइन। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढे पनि नयाँ रोजगारी पर्याप्त सिर्जना भएन, शिक्षित युवाले आफ्नो योग्यताअनुसार काम पाएनन् वा नियमित आम्दानीको सम्भावना कमजोर रह्यो भने विकासको अनुभूति सबैसम्म पुग्दैन।
भारतको युवा असन्तुष्टिको केन्द्रमा यही विरोधाभास छ। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका लागि वर्षौँ तयारी गर्ने विद्यार्थीको भविष्य प्रश्नपत्र चुहावट वा परीक्षा व्यवस्थापनको विफलताले प्रभावित हुन्छ भने त्यो केवल शैक्षिक प्रशासनको समस्या रहँदैन। त्यसमा परिवारको आर्थिक लगानी, युवाको गुमेको समय र रोजगारीमा प्रवेश गर्ने अवसरको लागतसमेत जोडिन्छ।
यसैले परीक्षा प्रणालीमाथिको अविश्वासलाई आर्थिक अवसरको वितरणसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। सरकारी जागिर सीमित हुनु, प्रतिस्पर्धा तीव्र हुनु र परीक्षाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नुले युवामा असन्तुष्टि बढाउन सक्छ। अहिलेको युवा आन्दोलनलाई यही पृष्ठभूमिले राजनीतिक रूपमा थप अर्थपूर्ण बनाएको छ।
आर्थिक वृद्धिको लाभ कसले पाइरहेको छ ?
भारतको अर्थतन्त्रबारे बहस गर्दा एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ—विकासबाट सिर्जना भएको अवसर समाजका विभिन्न तहसम्म कसरी पुगिरहेको छ?
ठूला कम्पनीले लगानी बढाउनु, सेयर बजार विस्तार हुनु वा देशको उत्पादन क्षमता बढ्नु अर्थतन्त्रका सकारात्मक सङ्केत हुन सक्छन्। तर साना उद्यमी, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, ग्रामीण परिवार र नयाँ श्रम बजारमा प्रवेश गर्न खोजिरहेका युवाले पनि त्यसको लाभ पाउनुपर्छ।
अर्थतन्त्रको आकार र रोजगारीको गुणस्तरबीचको सम्बन्ध यहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उत्पादन बढे पनि पर्याप्त श्रम चाहिने उद्योग विस्तार भएनन् भने आर्थिक वृद्धिले अपेक्षित रोजगारी सिर्जना नगर्न सक्छ। त्यस्तै, नयाँ अवसरहरू निश्चित सीप, सहर वा सामाजिक समूहमा केन्द्रित भएमा समग्र वृद्धिको लाभ असमान रूपमा वितरण हुन सक्छ।
मोदी सरकारको आर्थिक उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसैले जीडीपी वृद्धिदर मात्रै हेरेर पुग्दैन। नयाँ रोजगारीको सङ्ख्या, कामको स्थायित्व, वास्तविक ज्याला, श्रम सहभागिता, साना व्यवसायको अवस्था र युवाको आर्थिक गतिशीलतासमेत हेर्नुपर्छ।
आन्दोलनमा सहभागी सबै युवाको असन्तुष्टि एउटै आर्थिक कारणबाट आएको हो भन्न मिल्दैन। अहिलेको प्रदर्शनको तत्कालीन मुद्दा निर्वाचन आयोग र मतदाता सूची हो। तर रोजगारी, परीक्षा प्रणाली र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको असन्तुष्टि एकअर्कासँग जोडिँदा राजनीतिक आक्रोशले फराकिलो सामाजिक आधार पाउन सक्छ।
महँगीको दबाब र मध्यमवर्गको असुरक्षा
आर्थिक असन्तुष्टिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष महँगी हो। परिवारको आम्दानी बढे पनि खाद्यान्न, इन्धन, आवास, शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्च अझ तीव्र गतिमा बढ्यो भने वास्तविक क्रयशक्ति घट्न सक्छ।
रोयटर्सले अक्टोबर ८ मा प्रकाशित गरेको अर्थशास्त्रीहरूको सर्वेक्षणअनुसार भारतको उपभोक्ता मुद्रास्फीति सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा ४.८२ प्रतिशतबाट बढेर ५.४० प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो। यो वास्तविक प्रकाशित सेप्टेम्बरको अन्तिम तथ्याङ्क नभई ४१ अर्थशास्त्रीको सर्वेक्षणमा आधारित अनुमान थियो। खाद्य तथा ऊर्जा मूल्यमा दबाब र कमजोर मनसुनलाई सम्भावित कारणका रूपमा औँल्याइएको थियो।
महँगीको प्रभाव सबै परिवारमा समान हुँदैन। आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाना, यातायात र आधारभूत सेवामा खर्च गर्ने कम तथा मध्यम आय भएका परिवार बढी प्रभावित हुन सक्छन्। नियमित आम्दानी नहुने वा रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाका लागि परिवारमाथिको आर्थिक निर्भरता पनि तनावको स्रोत बन्न सक्छ।
तर महँगी नै अहिलेको ‘कक्रोच’ आन्दोलनको प्रत्यक्ष कारण हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त प्रमाण छैन। यसको आर्थिक महत्त्व फरक छस् जब रोजगारीको असुरक्षा, जीवनयापनको खर्च र भविष्यप्रतिको चिन्ता एकसाथ बढ्छन्, तब शासनप्रतिको असन्तुष्टि विस्तार हुने सम्भावना रहन्छ।
निर्वाचनको अधिकार र आर्थिक अवसरबीचको सम्बन्ध
अहिलेको आन्दोलनको मुख्य राजनीतिक मुद्दा मतदाता सूची हो। तर यसको आर्थिक अर्थ पनि छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिकले आफ्नो मतमार्फत नीतिगत प्राथमिकता र शासनको दिशा प्रभावित गर्न सक्छन्। त्यसैले योग्य मतदाताको नाम हटाइएको भन्ने आरोपले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदा त्यसको प्रभाव राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित रहँदैन।
आन्दोलनकारीको दाबीअनुसार मतदाता सूचीको पुनरावलोकनले लाखौँ योग्य नागरिकलाई प्रभावित गर्न सक्छ। निर्वाचन आयोगले भने अयोग्य, मृतक वा दोहोरो प्रविष्टि हटाउने उद्देश्य रहेको बताएको छ र गल्तीले छुटेका योग्य मतदाताको नाम समावेश गर्न निर्देशन दिएको रोयटर्सको रिपोर्टमा उल्लेख छ। आरोप र आधिकारिक स्पष्टीकरणबीचको विवादको निष्पक्ष समाधान नै यहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
आर्थिक नीतिले कसलाई लाभ दिन्छ, करको भार कसले बोक्छ, सार्वजनिक स्रोत कहाँ खर्च हुन्छ र रोजगारी सिर्जनाका प्राथमिकता कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्ने विषयमा नागरिकको राजनीतिक आवाजको महत्त्व हुन्छ। त्यसैले निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथिको विवादलाई आर्थिक अवसर र नीतिगत जवाफदेहिताबाट पूर्णतः अलग गर्न सकिँदैन।
किसान र श्रमिकको असन्तुष्टि पनि यही बहसको हिस्सा हो
युवाको अहिलेको आन्दोलनलाई किसान र श्रमिकका सबै आन्दोलनसँग एउटै आन्दोलन भन्न मिल्दैन। तर भारतमा आर्थिक सुधारको दिशा र त्यसको वितरणसम्बन्धी बहस यसअघि नै किसान तथा श्रमिक सङ्गठनसम्म फैलिएको छ।
सन् २०२६ फेब्रुअरी १२ मा प्रमुख ट्रेड युनियन र किसान सङ्गठनले भारत–अमेरिका अन्तरिम व्यापार सम्झौताको विरोधमा राष्ट्रव्यापी हडताल गरेका थिए। उनीहरूले अमेरिकी कृषि उत्पादनको आयातले भारतीय किसान, साना व्यवसाय र श्रमिकको जीविकामा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। सरकारले भने व्यापार सम्झौताले निर्यात, लगानी र आर्थिक अवसर बढाउन सक्ने तर्क गरेको थियो।
यो घटना अहिलेको युवा आन्दोलनको प्रत्यक्ष कारण होइन। तर यसले मोदी सरकारको आर्थिक नीतिमाथिको व्यापक बहस देखाउँछस् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र बजार खुलापनबाट देशले कति लाभ लिन्छ, अनि त्यसको लागत किसान, साना उद्यमी र श्रमिकमध्ये कसले बेहोर्छ ?
आर्थिक सुधारको सफलता लगानी बढेको तथ्याङ्कबाट मात्रै मापन हुँदैन। त्यसले सिर्जना गरेको अवसर समाजका विभिन्न वर्गसम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि निर्णायक हुन्छ।
मोदी सरकारका बढ्दो चुनौती
मोदीको राजनीतिक शक्तिको एउटा आधार बलियो नेतृत्व, निर्णायक शासन र विकासको प्रतिबद्धता हो। तर यही छविमा एउटा जोखिम पनि छ। नागरिकले सरकारलाई सबै समस्या समाधान गर्न सक्ने नेतृत्वका रूपमा हेर्न थालेपछि परीक्षा प्रणाली, रोजगारी वा संस्थागत जवाफदेहितामा देखिने विफलताले अपेक्षाभन्दा ठूलो राजनीतिक असर पार्न सक्छ।
अहिलेको आन्दोलनले तीनवटा प्रश्न उठाएको छ।
- पहिलो, आर्थिक वृद्धि र युवाको भविष्यबीचको सम्बन्ध कसरी बलियो बनाउने ?
- दोस्रो, सरकारी संस्था र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमाथिको विश्वास कसरी कायम राख्ने ?
- तेस्रो, असन्तुष्टिलाई दमनबाट नियन्त्रण गर्ने कि संवाद र जवाफदेहिताबाट सम्बोधन गर्ने?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको स्थायित्व केवल विपक्षीको कमजोरी वा चुनावी सफलतामा निर्भर हुँदैन। नागरिकले सार्वजनिक संस्था निष्पक्ष छन्, आफ्नो मेहनतको प्रतिफल पाउन सकिन्छ र भविष्य निर्माण गर्ने अवसर उपलब्ध छन् भन्ने विश्वास राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने कुराले पनि त्यसलाई निर्धारण गर्छ।
मोदी युगमाथि अहिले देखिएको चुनौतीलाई सरकार ढल्ने वा कुनै एक आन्दोलनले राजनीतिक युग समाप्त गर्ने निश्चित सङ्केतका रूपमा व्याख्या गर्नु हतार हुनेछ। आन्दोलनको आकार, निरन्तरता, सामाजिक समर्थन र त्यसले संस्थागत सुधारमा पार्ने प्रभावले यसको वास्तविक राजनीतिक परिणाम निर्धारण गर्नेछ।
तर यसलाई सामान्य विरोध प्रदर्शन भनेर बेवास्ता गर्नु पनि उचित हुँदैन। परीक्षा प्रणालीमाथिको अविश्वास, युवाको भविष्यप्रतिको चिन्ता, रोजगारीको गुणस्तर, महँगीको दबाब र निर्वाचन संस्थाको निष्पक्षतासम्बन्धी विवादले भारतको विकास मोडेलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
मोदी सरकारका लागि चुनौती अब आर्थिक वृद्धिका उपलब्धि प्रस्तुत गर्नुमा मात्रै छैन। ती उपलब्धिले साधारण नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याए, युवालाई कति अवसर दिए र सार्वजनिक संस्थाप्रति कति विश्वास कायम राखे भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
भारतको अर्थतन्त्र ठूलो हुँदै जानु एउटा उपलब्धि होस त्यो अर्थतन्त्रभित्र आफ्नो भविष्य देख्न सक्ने नागरिकको सङ्ख्या बढ्नु अर्को उपलब्धि हो। पहिलो उपलब्धिले विश्वमञ्चमा भारतको हैसियत बढाउन सक्छ। दोस्रोले मात्रै विकासप्रतिको सामाजिक विश्वास र राजनीतिक स्थायित्वलाई बलियो बनाउन सक्छ।
त्यसैले मोदी युगको सबैभन्दा कठिन परीक्षा आर्थिक वृद्धिदरको तथ्याङ्कमा मात्रै होइन, अवसरको अनुभूति, संस्थागत विश्वसनीयता र नागरिकको भरोसामा हुनेछ। सडकमा उत्रिएका युवाले अहिले उठाएको प्रश्नको दीर्घकालीन उत्तर यही हो—विकास कसका लागि, अवसर कसलाई र निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको आवाज कति ?
