प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएयता सरकारी कार्यालयहरूमा अनुशासन कायम गर्ने र जनगुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रक्रियाले निकै तीव्रता पाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशनपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नो सक्रियता बढाउँदा सरकारी कर्मचारीहरूमाथि हुने निगरानी र कारबाहीको दायरा फराकिलो बनेको हो।

११ हजार कर्मचारी कारबाहीमा

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्मको अवधिमा मात्रै ११ हजार ४ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशनमा केन्द्रले कार्यालय अनुगमनको संख्यामा झन्डै तीन गुणाले वृद्धि गरेपछि यति ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू अनुशासनको दायरामा आएका हुन्।

केन्द्रका अनुसार यस अवधिमा ९२४ वटा सरकारी कार्यालयहरूको छड्के अनुगमन गरिएको थियो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा जम्मा ३१८ वटा कार्यालयको मात्र अनुगमन भएको थियो। अनुगमनका क्रममा १० हजार २६८ जना कर्मचारीले आचारसंहिता र समय पालना नगरेको पाइएको छ। यस्तै ६४५ जना कर्मचारी तोकिएको पोशाकमा उपस्थित नभएको र ९१ जना कर्मचारी आफ्नो कार्यकक्षमा नभेटिएको केन्द्रले जनाएको छ। सतर्कता केन्द्रले यी सबै कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ।

अघिल्लो वर्ष अर्थात् वि.सं. २०८१ चैतदेखि २०८२ साउनसम्मको अवधिमा २ हजार ७७५ जना कर्मचारी मात्र अनुशासन उल्लंघनमा परेका थिए। जसमा २ हजार २१३ जनाले समय पालना नगरेको र ५६२ जनाले पोशाक नलगाएको तथ्यांक थियो।

उजुरी फछ्र्यौटमा उल्लेख्य सुधार

सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता विरुद्ध प्राप्त हुने उजुरी फछ्र्यौटमा पनि यो वर्ष उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। केन्द्रमा दर्ता भएका १ हजार २९८ उजुरीमध्ये १ हजार ११४ वटा अर्थात् ८५.८२ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएका छन्। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११.७२ प्रतिशत विन्दुले बढी हो।

अघिल्लो वर्ष ५५६ उजुरी दर्ता भएकोमा ४१२ वटा अर्थात् ७४.१० प्रतिशत मात्र फछ्र्यौट भएका थिए। यो वर्ष उजुरी दर्ता हुने र फछ्र्यौट हुने दुवै दरमा वृद्धि हुनुले नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास र संयन्त्रको सक्रियता दुवै बढेको देखिन्छ।

अनुशासित र मर्यादित सेवाको लक्ष्य
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सतर्कता केन्द्रले सरकारी सेवालाई नागरिकमैत्री र अनुशासित बनाउन विशेष अभियान नै चलाएको छ। कर्मचारीहरूले कार्यसमयको पालना नगर्दा र कार्यकक्षमा उपस्थित नहुँदा सर्वसाधारणले पाउने सास्ती अन्त्य गर्न केन्द्रले आफ्नो अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाएको हो।

सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको र कर्मचारी संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको सन्देश यस तथ्यांकले दिएको छ। सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार भएको, कर्मचारीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको वा कसैको शंकास्पद सम्पत्ति रहेको जानकारी भएमा सर्वसाधारणले केन्द्रको हटलाइन नम्बर ०१४२००३४५ मा फोन गरेर सिधै उजुरी टिपाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

नयाँ सरकार गठन भएसँगै कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको यो 'एक्सन'ले सुशासनको दिशामा सकारात्मक संकेत गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। आगामी दिनमा पनि यस्तो निगरानीलाई निरन्तरता दिने र कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।