तोकिएको समयभित्र राफसाफ तथा फर्स्योट कार्य नगरेको आरोपमा गरिएको यो निलम्बनले हजारौँ लगानीकर्ताको शेयर कारोबार रोकिन पुगेको भन्दै संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे हाे।
नेप्सेले सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको सिफारिसमा यही भदौ ३ गतेदेखि तीन कार्यदिनका निम्ति उक्त ब्रोकरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरे। तर, सिफारिस र निर्णय दुवै एकैदिन गरिएकाले नियामकीय प्रक्रियामाथि नै संघले प्रश्न उठाएकाे छ।
संघका महासचिव रवीन कँडेलले यति हतारमा निर्णय गर्दा हजारौँ ग्राहकको हित र उनीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षाबारे कुनै विचार नगरिएको बताए। निलम्बनको पत्रमा ग्राहकको मौज्दात रकम, शेयरको सुरक्षा र चालु अवस्थामा रहेका कारोबारको फर्स्योटबारे कुनै स्पष्ट मार्गचित्र नहुनुले लगानीकर्तामा त्रास फैलाएको उनको भनाइ छ।
ब्रोकर वा त्यसका पदाधिकारीले गरेको गल्तीको सजाय निर्दोष लगानीकर्तालाई दिनु 'सामूहिक दण्ड' को अभ्यास भएको र यो न्यायोचित नदेखिएको संघले उल्लेख गरे। बजार घटिरहेका बेला शेयर बेच्न वा उपयुक्त अवसरमा किन्न नपाउनुले लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति पुग्ने संघको दाबी छ। यो कार्य नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत न्याय र सम्पत्तिको हकको मर्मविपरीत र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को भावनाको प्रतिकूल रहेको लगानीकर्ता संघको ठहर छ।
यो संवेदनशील घडीमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा गैरजिम्मेवार बहानाबाजी गरेको भन्दै संघले कडा आलोचना गरे। "नियामकको मुख्य दायित्व बजारलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालन हुन दिनु हो, न कि कारोबार नै रोकेर लगानीकर्ताको विश्वास धरापमा पार्नु," संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संघले आमलगानीकर्ताको हितका निम्ति विभिन्न मागहरू समेत अघि सारेका छन्। सम्बन्धित ब्रोकरका ग्राहकहरूको कारोबार तत्काल सुचारु गर्न वा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन उनीहरूले माग गरे। त्रुटि गर्ने ब्रोकर र पदाधिकारीमाथि मात्र लक्षित गरी स्वतन्त्र अनुसन्धान र कडा कारबाही गर्न संघले आग्रह गरे।
यसैगरी, निलम्बन अवधिमा ग्राहकको रकम र शेयरको सुरक्षाबारे नेप्से र सीडीएससीले तत्काल आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग संघको छ। भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन ‘ग्राहक खाता’ छुट्टै राख्ने कडा व्यवस्था, तत्काल ब्रोकर स्थानान्तरण संयन्त्र र क्षतिपूर्ति कोषको प्रभावकारी परिचालन गर्न समेत संघले सरकार र नियामकको ध्यानाकर्षण गराए।
