उक्त सूचना प्रकाशन पूर्व नै कोही तोकिएको मान्छेलाई कार्यकारी अधिकृत बनाउने गरि मापदण्ड बनाइएको हल्ला चलिरहेको छ । उक्त सूचनामा आवेदन दिने समयावधि १५ दिन तोकिएको र श्रावण २६ गते समाप्त भइसकेको छ । तर आजको दिनसम्म कति आवेदन पर्यो र आवेदकको नाम हालसम्म पनि खुलाइएको छैन । उक्त आवेदन माग गर्दा छनाेट समितिले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्ड भन्दा फरक व्यवस्था राखेर अवैधानिक काम गरेको खुलेको हो ।
अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ (संशोधन सहित) नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)ले स्वीकृत गरेको आधिकारिक दस्तावेज हो । सोमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड बारेमा स्पष्ट लेखिएको छ । नियुक्ति वा मनोनयन हुने व्यक्तिको योग्यता, अयोग्यता, पदावधि, पद रिक्त हुने अवस्थालगायत विभिन्न विषय उक्त मापदण्डमा तोकिएको छ ।साथै उक्त मापदण्डको दफा ७ ले नियुक्त वा मनोनयनको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था पनि गरेको छ । सोही दफा ७ को उपदफा २ मा “सार्वजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुखको पदमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्नेछ,” भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो उपदफाले गरेको ब्यवस्था भनेको शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभव लगायत मापदण्डमा स्पष्ट भएका विषयमा सोही मापदण्ड बमोजिम र अन्य प्रक्रिया जस्तैः आवेदन फारम कस्तो हुने, आवेदन गर्दा रकम लिने वा नलिने, सूचना कस्तो हुने, आवेदनहरुको मुल्यांकन कसरी गर्ने आदि आदि विषय उल्लेख गरेर छुट्टै कार्यविधि बनाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखेर तयार गर्ने भन्ने हो ।
नेप्सेको कार्यकारी अधिकृतको छनाेटको लागि तयार गरेको छनाेट तथा सिफारिश सम्बन्धी कार्यविधि २०८३ पनि अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ (संशोधन सहित) को दफा ७ को उपदफा २ बमोजिम कार्यविधि बनाइएको भनिएको छ ।
यो कार्यविधिले आवश्यक विभिन्न विषयहरु जस्तैः दरखास्त आब्हान, दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने कागजात, ब्यवसायिक कार्ययोजना, मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित ब्यवस्था, उम्मेदवार छनाेटका आधार एवं प्रक्रिया लगायतका विषयहरु समावेश गरेको छ । तर मुल विषय भनेको यो कार्यविधिले नेपाल सरकारले स्वीकृत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ गरेको शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभवको व्यवस्थालाई पनि तोडमोड गरेर जथाभावी निर्धारण गरेको छ ।
कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ (संशोधन सहित) मा भएको व्यवस्था यस्तो रहेको छ ।
उक्त दफा अनुसार कार्यकारी प्रमुखको पदमा नियुक्त हुन स्नातकोत्तर तह उतिर्ण गरि सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्षको कार्यानुभव आवश्यक रहेको भन्ने लेखिएको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेको प्रमुख कार्यकारीको लागि निकालेको सूचनामा यो योग्यतालाई तोडमोड गरेर कुनै तोकिएको ब्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउनको लागि अनावश्यक व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । नेप्सेको कार्यकारी अधिकृत छनाेट तथा सिफारिश सम्बन्धी कार्यविधि २०८३ मा यस्तो व्यवस्था राखिएको छ ।
मापदण्ड २०७३ को दफा ७ को उपदफा २ ले छनौट प्रक्रिया मात्र निर्धारण गर्न दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरि मापदण्डमा नेपाल सरकारले स्पष्ट उल्लेख गरेको शैक्षिक योग्यता र अनुभवलाई समेत तोडमोड गरेर अबैधानिक कार्य गरेको पाइएको हो । नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेको मापदण्डमा भएको भन्दा फरक व्यवस्था नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेपछि मात्र लागु हुने कानुनको न्यूनतम सिद्धान्त पनि पालना भएको देखिदैन । मन्त्रालयले तयार गरेको छनाेट कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको मापदण्ड भन्दा माथि हुन सक्दैन । अझ नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेको मादण्डमा सम्बन्धित क्षेत्रको कम्तिमा ५ वर्षको अनुभव भए पुग्ने व्यवस्थालाई कम्तीमा सात वर्ष र त्यो पनि ब्यवस्थापकीय तहमा काम गरेको अनुभवसहित कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव चाहिने भनी गलत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । साथै व्यवस्थापकीय तह भन्नेको अमिल्दो प्रष्टिकरण पनि राखेर नेपाल सरकारको द्धितिय श्रेणीसम्मको अधिकृत वा कम्पनी वा संगठित संस्थाको हकमा कार्यकारी प्रमुख वा सो को दुई तह मातहतसम्मको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति मात्र योग्य हुने भनि जथाभावी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्ड २०७३ मा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरेको भनेर धेरै व्यक्तिहरुलाई समेट्ने प्रयास गरेकोमा मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा व्यवस्थापकीय तहमा काम गरेको र अनुभव पनि १५ वर्ष बनाएर आवेदकको संख्यालाई संकुचन गर्न खोजेको देखिन्छ । साथै नेपाल सरकारको द्धितिय श्रेणी सम्मको अधिकृत योग्य हुने भनि सरकारी कर्मचारीलाई नेप्से जस्तो व्यवसायीक संस्थामा भर्ना गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । यसरी केही निश्चित व्यक्तिहरुको स्वार्थमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्डले नदिएको अधिकार प्रयोग गरि निश्चित व्यक्तिहरुलाई मात्र योग्य बनाउने उद्देश्यले यी गलत व्यवस्थाहरु राखिएको भन्ने त प्रष्ट नै छ ।
आफुलाई अधिकार नै नभएको विषयमा अनावश्यक व्यवस्थाहरु राखेर तयार पारिएको कार्यविधि अबैधानिक रहेको देखिन्छ भने यसरी नेपाल सरकारले तोकेको अधिकार भन्दा बढी जानकार भएर निश्चित व्यक्तिहरुलाई मात्र योग्य बनाउने र मिलेमतोमा कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न खोज्ने कार्यमा संलग्न ब्यक्तिहरुलाई कडा भन्दा कडा कारवाही हुनु पर्ने देखिन्छ ।
विगतमा पुराना दलहरुले विधि र प्रक्रिया मिचेर आफ्ना मान्छेहरु नियुक्त गरेको भन्ने आरोप लगाएको अहिलेको सरकारले पनि यस्तो कच्चा कामलाई तुरुन्त सच्याएर नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिको लागि अर्को वैधानिक प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुनका जानकारका अनुसार यहि प्रक्रिया अनुसार जो कोहि नेप्सेको प्रमुख नियुक्त भएपनि भविष्यमा अदालतबाट खारेज हुने सम्भावना देखिन्छ । समयमै सरकार सचेत हुन जरुरी छ ।
