नेपालमा वर्षायाम सुरु भएपछि नदीमा पानीको बहाव बढ्छ, जलविद्युत् आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा चल्छन् र घरेलु खपतभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ। 

यही अतिरिक्त बिजुली भारत र बंगलादेशमा बेचेर नेपालले विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्ने नयाँ चरण सुरु गरेको छ। तर भोटेकोशीमा आएको बाढीले यो मोडलको अर्को पाटो उजागर गरिदिएको छ,बिजुली नेपालले उत्पादन गर्छ, बजार बंगलादेशमा छ, तर त्यहाँसम्म बिजुली पुर्‍याउन भारतको स्वीकृति अपरिहार्य छ।

गत भदौ १० मा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले चिलिमे र त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याएपछि बंगलादेशतर्फको विद्युत् निर्यात नै ठप्प भएको नेपाल बिद्युत प्रधिकरणले जनाएको छ। बंगलादेशमा विद्युत् पठाउन स्वीकृति पाएका २२.१ मेगावाटको चिलिमे र २४ मेगावाटको त्रिशूली आयोजना अहिले उत्पादनविहीन छन्। यी दुवै आयोजनाको बिजुली भारतको प्रसारण प्रणाली हुँदै बंगलादेश पुग्दै आएको थियो।

बाढीका कारण यी दुई आयोजना मात्र होइन, नेपालका १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन प्रभावित भएको छ। यसले वर्षायाममा करिब १ हजार मेगावाटसम्म पुगेको नेपालको औसत विद्युत् निर्यातलाई अहिले करिब ६५० मेगावाटमा सीमित गरिदिएको छ। बंगलादेशतर्फको निर्यात भने लगभग शून्यमै पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भनाई छ।

यही अवस्थाले नेपालको विद्युत् व्यापारमा रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्भरता देखाएको छ। चिलिमे र त्रिशुलीबाट बंगलादेश पठाउन नसकेपछि प्राधिकरणले वैकल्पिक आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेश पठाउन भारतसँग स्वीकृति मागेको छ। प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार बंगलादेश जाने दुवै आयोजनामा क्षति भएकाले विकल्पका रूपमा अर्को आयोजनाको बिजुली पठाउन भारतसँग आग्रह गरिएको हो। तर भारतको स्वीकृति नआएसम्म वैकल्पिक आयोजना प्रयोग गरेर निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन।

यसको कारण भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (CEA) हो। नेपालबाट भारत वा भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकमा विद्युत् निर्यात गर्न सम्बन्धित आयोजनाका लागि स्वीकृति आवश्यक पर्छ। नेपालले अहिलेसम्म ३७ वटा आयोजनाबाट करिब १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न भारतबाट स्वीकृति पाएको छ। तर यस्तो स्वीकृति आयोजना विशेष हुने र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसको अर्को उदाहरण पनि अहिले नै देखिएको छ। ७३.७५ मेगावाट क्षमताका तीन आयोजनाको भारततर्फको विद्युत् निर्यात अनुमति सकिए पनि नवीकरण भएको छैन। माथिल्लो चमेलियाको ३८.८० मेगावाटको अनुमति जुन ३० मा, सेती नदीको २४.२५ मेगावाट र माथिल्लो तादी खोलाको १०.७० मेगावाटको अनुमति जुलाई ३१ मा सकिएको हो। अनुमति नवीकरण नहुँदा उत्पादन गर्न सकिने बिजुली हुँदाहुँदै पनि बजारमा पठाउन सकिएको छैन।

बंगलादेशको हकमा निर्भरता अझ स्पष्ट छ। नेपालले गत वर्षदेखि भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु गरेको हो। दुई देशबीचको सहमतिअनुसार वर्षायाममा जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म विद्युत् बिक्री गर्ने व्यवस्था छ। नेपालले बंगलादेशबाट विद्युतकाे भुक्तानी अमेरिकी डलरमा पाउँछ।

तर यही बजार विस्तार गर्ने क्रममा पनि भारतकै स्वीकृति बाधक बनेको छ। नेपाल र बंगलादेशले थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सहमति गरे पनि भारतले प्रसारण क्षमता अभाव देखाउँदै अनुमति दिएको छैन। नेपालले भारतसँग त्यसका लागि निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।

समस्या बजारसम्म मात्र सीमित छैन। भारतले चिनियाँ लगानी, चिनियाँ ठेकेदार वा कतिपय अवस्थामा चिनियाँ उपकरण संलग्न भएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको निर्यात स्वीकृतिमा समेत अनिच्छा देखाउँदै आएको नेपाली ऊर्जा क्षेत्रका अधिकारी तथा सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी यसको चर्चित उदाहरण हो। आयोजना निर्माणमा भारतीय कम्पनीको समेत संलग्नता भए पनि सिभिलतर्फ चिनियाँ कम्पनीको काम भएका कारण भारतबाट निर्यात स्वीकृति नपाएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

नेपालले भने पछिल्लो समय विद्युत् व्यापारबाट उल्लेख्य आम्दानी गर्न थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भारत र बंगलादेशमा गरी २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात भएको थियो। सोही वर्ष सुक्खायाममा भारतबाट करिब १० अर्ब २३ करोड रुपैयाँको विद्युत् आयात भएको थियो। अर्थात् एकै वर्ष विद्युत् व्यापारमा नेपाल करिब १९ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफामा रहेको देखिन्छ।

भोटेकोशी बाढीले त्यसैले एउटा प्राकृतिक विपत्तिभन्दा ठूलो प्रश्न उठाएको छ,नेपालसँग उत्पादन क्षमता बढ्दै गए पनि त्यसलाई क्षेत्रीय बजारमा बेच्ने अधिकार र प्रसारण पहुँच कति आफ्नै नियन्त्रणमा छ ?

बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने बाटो खुले पनि त्यो बाटो भारतको ग्रिड र नियामकीय स्वीकृतिबाट गुज्रिन्छ। कुनै आयोजना बन्द हुँदा अर्को आयोजनाको बिजुली तुरुन्तै बजारमा पठाउन नसक्नु, अनुमति नवीकरण नहुँदा दर्जनौं मेगावाट बिजुली खेर जानु र नयाँ आयोजनाको स्वीकृतिमा समेत बाह्य राजनीतिक तथा रणनीतिक चासो जोडिनुले नेपालको विद्युत् निर्यात अझै उत्पादनको मात्र होइन, कूटनीति र प्रसारण पूर्वाधारको विषय पनि रहेको देखाएको छ।

त्यसैले अब नेपालको चुनौती जलविद्युत् आयोजना थप बनाउने मात्र होइन—बिजुली उत्पादन गर्ने, प्रसारण गर्ने र बेच्ने तीनै तहमा निर्भरता घटाउने हो। भोटेकोशी बाढीले बंगलादेशको बजार बन्द गरिदिएको होइन, उसले नेपालको विद्युत् निर्यातको बाटो अझै कति हदसम्म अरूको स्वीकृतिमा निर्भर छ भन्ने देखाइदिएको हो।