निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक (बजार व्यवस्था) ई. दिपक बरालको अध्यक्षतामा निगम पदाधिकारी, नेपाल ग्यास बिक्रेता महासंघ र ग्यास बिक्रेता संघ काठमाडौँका पदाधिकारीबीच बुधबार (भदौ १७ गते) सम्पन्न छलफलले ६ बुँदे निर्णय गरेको हो।
छलफलमा निगमका तर्फबाट निर्देशक ई. विनित मणि उपाध्यायसहितका अधिकारीहरू तथा बिक्रेता महासंघका कार्यवाहक उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद दुलाल, महासचिव विनोद काफ्ले र काठमाडौँ संघका अध्यक्ष हेमबहादुर थापालगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरू :
१. तराईबाट सिलिन्डर भरेर ल्याइने :
सडक अवरुद्ध भएर बुलेट आउन नसकेकाले काठमाडौँ उपत्यकामा बिक्री वितरण गर्ने एलपी ग्यास उद्योगहरूको हकमा हाललाई तराईका उद्योगहरूमा सिलिन्डर भरी वैकल्पिक मार्गबाट ल्याउने व्यवस्था मिलाउने।
२. समानुपातिक वितरण प्रणाली :
यसरी वैकल्पिक मार्गबाट प्राप्त हुने ग्यासलाई सबै ग्यास बिक्रेताहरूले समानुपातिक र सहज ढंगबाट उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गर्ने।
३. व्यावसायिक बिक्रीमा तत्काल रोक :
ग्यासको आपूर्ति असहज भएसम्म व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री वितरण रोकी घरायसी र अति आवश्यक उपभोक्तालाई मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
४. विद्यार्थी र बाढीपीडितलाई प्राथमिकता :
विद्यार्थी, अशक्त, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, विभिन्न आश्रम तथा बाढीपीडितका लागि सञ्चालन गरिएका सेल्टरहरूलाई आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताका साथ ग्यास उपलब्ध गराउने।
५. व्यावसायिक उपभोक्ताले तराईबाटै रिफिल गर्नुपर्ने :
व्यावसायिक प्रयोजनमा ग्यास उपभोग गर्ने व्यवसायीहरूले आफूले प्रयोग गर्ने ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर सम्बन्धित डिलर वा उद्योगसँग समन्वय गरी तराईका उद्योगमा गई आफैं रिफिल गराएर ल्याउनुपर्ने।
६. निगमको क्युआरटी (QRT) मा बिक्रेता प्रतिनिधि :
उपभोक्ताको सहजीकरण तथा वितरण व्यवस्थापनका लागि ग्यास बिक्रेताका तर्फबाट निगमको ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ (QRT) मा २ जना प्रतिनिधि खटाउने।
