तर, सरकारको कार्यशैली र सार्वजनिक नीतिको निरन्तरतालाई हेर्दा 'बोक्रा नयाँ, गुदी पुरानै' भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ। विशेष गरी सार्वजनिक बिदा नीतिका सन्दर्भमा वर्तमान सरकार पनि पुराना सरकारहरूकै सस्तो लोकप्रियताको बाटोमा हिँडेको देखिन्छ। एकातिर हप्तामा दुई दिन बिदा दिने नीतिले कार्यदिन घटाएको छ भने अर्कातिर विभिन्न पर्व, दिवस र आकस्मिक घोषणाका नाममा थपिने बिदाले देशको समग्र उत्पादकत्वमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।
हाम्रो देशको बिदा व्यवस्थापन कति हचुवा र अव्यावहारिक छ भन्ने कुरा तालिका नै हेरेर प्रस्ट हुन्छ। उदाहरणका लागि, गत शुक्रबार कृष्ण जन्माष्टमीको सार्वजनिक बिदा पर्छ,त्यसपछि शनिबार र आइतबार साताको दुईदिने नियमित बिदा छ। बीचमा सोमबार एक दिन मात्र कार्यालय खुल्छ र मंगलबार फेरि जेनजी आन्दोलनको सम्झनामा सरकारले बिदा घोषणा गरिदिन्छ। लगातारका बिदाका बिचमा परेको त्यो एक दिनको कार्यदिनमा न कर्मचारीको कार्यक्षमता फेरिन्छ,न त सेवाग्राहीले नै राहत पाउँछन्। यस्तो अनौठो र भद्रगोल बिदाको तालिकाले सरकारी कामकाजलाई पूर्ण रूपमा ठप्प बनाउने र अर्थतन्त्रको गतिलाई शिथिल पार्ने काम मात्र गरेको छ।
देशमा २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गणतन्त्र आए लगत्तै गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवसका नाममा राज्यले बिदाका नयाँ पानाहरू थप्न थाल्यो। त्यसपछि बिस्तारै डिसेम्बर २५ को क्रिसमसदेखि लिएर देशका विभिन्न जातजाति र समुदायका नयाँ वर्षहरूमा समेत मुलुकभर नै ठप्प हुने गरी सार्वजनिक बिदा दिने गलत नजिर पुराना सरकारहरूले बसाले। कुनै निश्चित समुदायको चाडपर्वमा सोही समुदायलाई मात्र ऐच्छिक बिदा दिन सकिने वैज्ञानिक विकल्प हुँदाहुँदै पूरै देशलाई नै बन्दी बनाउने परिपाटी पुरानै शासकहरूको तुष्टीकरण र भोटबैंकको उपज थियो। दुःखको कुरा, पुराना सरकारहरूले सुरु गरेको यो गलत र घातक नीतिलाई युवा जोश र जाँगरले भरिएको भनिएको नयाँ सरकारले पनि परिमार्जन वा रद्द गर्ने साहस गर्न सकेको छैन।
यसमा माटो सुहाउँदो बिदा नीतिको टड्कारो खाँचो छ। नेपाल विकसित र सम्पन्न मुलुक होइन, जसले वर्षभरि सयौँ दिन कार्यालय बन्द गरेर विकासको गति पक्रन सकोस्। हाम्रा अधिकांश सरकारी सेवाहरू अझै पूर्ण रूपमा अनलाइन भइसकेका छैनन्। नागरिकले नागरिकता, राहदानी, मालपोत वा कर भुक्तानीका लागि भौतिक रूपमा उपस्थित हुनैपर्छ। यस्तो अवस्थामा युरोप वा अमेरिकाको देखासिखी गरेर हप्तामा दुई दिन बिदा दिने र चाडपर्वका नाममा देशै ठप्प पार्ने नीति नेपालको माटो, भूगोल र अर्थतन्त्रको वास्तविकतासँग मेल खाँदै खाँदैन।
नयाँ सोच र विकल्पको नारा दिएर उदाएका सत्तारुढ दल र तिनका शीर्ष नेताहरूको दोहोरो चरित्र झनै निराशाजनक छ। वर्तमान सत्तारुढ रास्वपाका अध्यक्ष एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सञ्चारकर्मीका रूपमा 'सिधा कुरा' चलाउँदा सार्वजनिक बिदाका कारण जनताले पाएको सास्ती र ढिलासुस्तीको कडा विरोध गर्थे। तर उनी दुइ पटक गृहमन्त्री भएर सरकारमा पुग्दा तथा अहिले उनकै पार्टीले दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार बनाउँदा समेत यो बिदा नीतिमा कुनै फेरबदल भएन। विपक्ष वा मिडियामा रहँदा बिदाको विरुद्धमा भाषण गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि उही परम्परागत बिदाको क्यालेन्डरलाई निरन्तरता दिने यो प्रवृत्तिले नवीन भनिएका राजनीतिक शक्तिहरूको अवसरवादलाई नाङ्गो रूपमा उजागर गरेको छ।
अर्थशास्त्रको साधारण नियम अनुसार, श्रम र समयको अधिकतम प्रयोगबाट नै उत्पादकत्व हासिल हुन्छ। तर तारन्तार हुने बिदाका कारण बैंक, वित्तीय संस्था, शेयर बजार र भन्सार जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरू ठप्प हुँदा दैनिक अर्बौँको कारोबार रोकिन्छ। भन्सारमा सामान रोकिँदा व्यवसायीले तिर्नुपर्ने थप शुल्कको भार अन्त्यमा उपभोक्ताकै ढाड सेक्ने गरी महँगीका रूपमा फर्किन्छ। सरकारी कर्मचारीले बिदाको दिनको पनि पूर्ण तलब पाउँछन्, तर दैनिक ज्यालादारी श्रमिक, साना उद्यमी र निजी क्षेत्रका लागि हरेक बिदा भनेको सिधै आम्दानीको घाटा हो।
अत: सस्तो लोकप्रियताका लागि बिदा बाँड्ने परम्पराले न देशको विकास हुन्छ, न त नागरिकले सहज सेवा पाउँछन्। नयाँ पुस्ताको समर्थनमा बनेको सरकारले 'कपी-पेस्ट' र पपुलिस्ट नीति छोडेर वर्षभरिका कुल बिदालाई निश्चित र सीमित दिनमा खुम्च्याउनुपर्छ। सम्बन्धित समुदायलाई मात्र ऐच्छिक बिदा दिने, हप्तामा दुई दिनको बिदा फिर्ता लिने वा दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गरेर भए पनि सार्वजनिक सेवालाई निरन्तरता दिने 'माटो सुहाउँदो' नीति लागू गर्नैपर्छ। नयाँ नेतृत्वले 'सिधा कुरा' भाषणमा होइन, नीतिगत निर्णय र आँटिलो कार्यान्वयनमा देखाउन नसके नयाँ र पुराना बिचको फरक केवल उमेर र अनुहारमा मात्र सीमित रहनेछ।
