अहिले देशमा तिनै युवाहरूले मन पराएका नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार छ। पुराना राजनीतिक पार्टीहरूको ढिलासुस्ती, जताततै फैलिएको भ्रष्टाचार र देशको खस्किँदो आर्थिक अवस्थाबाट दिक्क भएका नेपाली जनताले यसपालि परिवर्तनका लागि भोट दिएका हुन्। नयाँ सरकार आएपछि अब देशबाट भ्रष्टाचार रोकिनेछ र विकासले गति लिनेछ भन्ने आम जनताको ठूलो आशा छ। त्यसैले नयाँ सरकारका लागि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु र देशको आर्थिक अवस्था सुधार्नु सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो। तर, गहिरिएर हेर्ने हो भने यो सरकारलाई भ्रष्टाचार रोक्न भन्दा पनि देशको बिग्रिएको आर्थिक अवस्था सुधार्न धेरै गुणा गाह्रो हुने देखिन्छ।
आजको आधुनिक संसारमा 'ग्लोबलाइजेशन' अर्थात् विश्वव्यापीकरणको ठूलो प्रभाव छ। यसको अर्थ हो-अहिलेको जमानामा मानिस, सामान र पैसा सजिलैसँग एक देशबाट अर्को देशमा आउन-जान सक्छन्। हाम्रो वर्तमान सरकारले 'आर्थिक राष्ट्रवाद' लाई बढी जोड दिइरहेको छ। यसको बुझिने अर्थ के हो भने, देशले पहिले आफ्नै स्रोत, साधन र उत्पादनको विकास गर्नुपर्छ र आफ्ना नागरिकलाई देशभित्रै राख्नुपर्छ भन्ने हो। तर व्यवहारमा हेर्दा, नेपालबाट पढ्न र कमाउनका लागि विदेश जानेहरूको लहर निकै डरलाग्दो गरी बढेको छ। यो लहरलाई रोक्नु नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
विदेशिने युवाहरूको डरलाग्दो सङ्ख्या
शिक्षा मन्त्रालयको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक अध्ययनका लागि मात्रै सन् २०२५ मा कुल १ लाख २३ हजार ९२ वटा एनओसी (NOC - विदेश पढ्न जान लिइने अनुमति पत्र) जारी गरिएका थिए। त्यसैगरी, सन् २०२३ देखि २०२५ सम्मको अवधिमा कुल ३ लाख २८ हजार ९२८ वटा एनओसी जारी भइसकेका छन्। यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने, नेपालबाट बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। अर्कोतिर, वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२०२५ मा मात्रै कुल ८ लाख ३९ हजार २६६ वटा श्रम स्वीकृति (विदेशमा काम गर्न जाने अनुमति) जारी गरिएका छन्। यसमध्ये झण्डै ४० प्रतिशत त पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरू छन्, जसको अर्थ एकपटक विदेश गएका मानिसहरू फेरि नेपालमा बस्न नचाहेर विदेश नै फर्किएका हुन्। तर, यो सरकारी तथ्याङ्कले मात्रै देशको वास्तविक र पूरा अवस्था देखाउँदैन। वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको क्षेत्रमा केही यस्ता पाटाहरू छन्, जसको वास्तविक रेकर्ड सरकारी खातामा भेट्टाउन निकै मुस्किल छ।
पहिलो कुरा, खुला सिमानाका कारण काम खोज्दै भारत जाने नेपालीहरूको कुनै औपचारिक रेकर्ड राखिँदैन र उनीहरूले कुनै श्रम स्वीकृति पनि लिनु पर्दैन। त्यसैले भारतमा कति लाख नेपालीहरू श्रम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारलाई पत्तै छैन। दोस्रो कुरा, विदेशमा पढ्न वा काम गर्न जानेहरूसँगै 'डिपेन्डेन्ट भिसा' मा पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेश जाने गरेका छन्। विशेषगरी बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले आफ्ना श्रीमान् वा श्रीमतीलाईसँगै लैजाने गर्छन्। यसरी डिपेन्डेन्ट भिसामा कति मानिस देशबाट बाहिरिए भन्ने कुराको छुट्टै र स्पष्ट तथ्याङ्क हाम्रा सरकारी निकायहरूसँग पाउन मुस्किल पर्छ। यसले के प्रमाणित गर्छ भने, सरकारी कागजमा देखिएको सङ्ख्या भन्दा वास्तवमा विदेशिने नेपालीहरूको वास्तविक सङ्ख्या अझ धेरै बढी छ।
रेमिट्यान्सको भ्रम र जनशक्तिको अभाव
हाम्रो देश विदेशबाट आउने पैसा अर्थात् रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को भरमा चलिरहेको छ। विदेशबाट पैसा आउँदा देशको बैंकमा विदेशी रकम त जम्मा हुन्छ र कतिपय परिवारको गरिबी पनि हट्छ, तर यसले मात्र देशको दिगो विकास हुन सक्दैन। यो पैसा उद्योग वा कलकारखाना खोल्न वा नयाँ प्रविधिको विकासमा लाग्नुको साटो विदेशबाटै सामान आयात गरेर खानपिन, लुगाफाटो र उपभोगमै सकिन्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो बेफाइदा के हो भने, देशलाई अघि बढाउने उच्च शिक्षित र दक्ष मानिसहरूको नेपालमा सधैँ अभाव भइरहन्छ। कुनै पनि देश बलियो र धनी बन्नका लागि त्यहाँ दक्ष जनशक्ति (इन्जिनियर, डाक्टर, वैज्ञानिक, प्राविधिक) हुनुपर्छ। हाम्रा उत्कृष्ट दिमागहरू विदेश पलायन हुँदा देशमा नयाँ अनुसन्धान गर्ने र नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने मानिस नै बाँकी रहँदैनन्। आजको समयमा आर्थिक विकास भनेकै आफ्नै देशमा उत्पादन बढाउनु र राम्रा उद्योगहरू खोल्नु हो, जुन दक्ष मानिस बिना असम्भव कुरा हो। नेपाल नयाँ प्रविधि र दक्षताका लागि सधैँ अरू देशमाथि नै निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा हामी कृषि र सानातिना सेवाभन्दा माथि उठ्न सक्दैनौँ।
जर्मनी, जापान, इजरायल, सिङ्गापुर र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूसँग ठूला प्राकृतिक स्रोतसाधन वा खनिज थिएनन्। तर उनीहरूले आफ्ना दक्ष नागरिकहरूको बुद्धिको बलमा नै आज ठूलो विकास गरेर देखाए। त्यसैले, कुनै पनि देशको उन्नति त्यहाँका दक्ष मानिस र उनीहरूलाई देशमै रोकेर राख्ने क्षमतामा भर पर्छ। तर नेपालमा उल्टो भइरहेको छ। अहिले नेपालमा ठूला मानिस मात्र होइन, घर बनाउने कामदार, किसान, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन र धातुको काम गर्ने अर्ध-दक्ष मानिसहरूको समेत अभाव हुन थालेको छ। यी ठाउँहरूमा अचेल धेरैजसो भारतीय कामदारहरूले आएर काम गरिरहेका छन् र नेपालको पैसा बाहिर गइरहेको छ। नेपाली कम्पनीहरूलाई आफ्ना पुराना र अनुभवी कर्मचारी टिकाइराख्न धेरै नै गाह्रो भइरहेको छ। धेरैजसो युवाहरू नेपालमा केही वर्ष काम सिकेर अनुभव बटुल्छन् र अलि राम्रो कमाइका लागि विदेश लाग्छन्।
मानवीय स्वभाव र विश्वको उदाहरण
मानिस स्वभावैले आफ्नो आर्थिक फाइदा र सुरक्षित भविष्य हेरेर निर्णय गर्छ। नेपालका दक्ष मानिसहरूले विदेशमा धेरै राम्रो तलब, सेवा-सुविधा र सुरक्षित भविष्य पाउँछन्। विकसित देशहरूको सामाजिक सुरक्षा र राम्रो वातावरणले उनीहरूलाई सजिलै आकर्षित गर्छ। नेपाल सरकार र यहाँका परिवारहरूले आफ्ना छोराछोरीको पढाइमा ठूलो लगानी गर्छन्, तर त्यो लगानीको फाइदा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत र खाडी मुलुक जस्ता विकसित देशहरूले सित्तैमा उठाइरहेका छन्। राम्रो अवसर पाउँदा बसाइँ सर्नु र जहाँ धेरै फाइदा हुन्छ त्यहाँ जानु मानिसको प्राकृतिक स्वभाव हो। युरोप, जापान र अष्ट्रेलिया जस्ता धनी देशहरू पनि आन्तरिक बसाइँसराईको समस्याबाट पीडित छन्। ती देशका गाउँहरूमा सबै सुविधाहरू भए तापनि युवाहरू गाउँमा बस्दैनन् र धेरै तलब र राम्रो करियरको खोजीमा ठूला सहरहरूमा जान्छन्। यस्तै समस्या युरोपमा पनि छ । कम विकसित पूर्वी युरोपका युवाहरू आफ्नो देशमा काम र सुविधा हुँदाहुँदै पनि धेरै तलब पाइने भएकाले पश्चिमी युरोपतिर बसाइँ सरिरहेका छन्, जसले गर्दा पूर्वी युरोपमा काम गर्ने मानिसहरूको ठूलो अभाव भएको छ।
सरकारले अब के गर्ने?
हाम्रा वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, जो हार्भर्ड विश्वविद्यालय जस्तो संसारकै उत्कृष्ट ठाउँबाट पढेर आउनुभएको हो, उहाँले नेपालको आर्थिक विकास गर्ने ठूलो आश्वासन दिनुभएको छ। तर यदि उहाँसँग दक्ष मानिसहरू र युवाहरूलाई देशमै रोक्ने ठोस योजना छैन भने यो आर्थिक विकास सम्भव छैन। सरकारले भ्रष्टाचार रोकेर व्यापार गर्ने राम्रो वातावरण बनाए पनि मानिसहरू विदेश जान छाड्ने छैनन्, किनकि मानिस जहाँ बढी फाइदा हुन्छ त्यहीँ जान्छ। जसरी एउटा कम्पनी भन्दा अर्को कम्पनीमा धेरै तलब पाउँदा मानिसले काम बदल्छ, त्यसरी नै विदेशमा धेरै तलब र सुविधा पाउँदा उनीहरूले देश छोड्छन्। नेपालमा मुख्य पदमा काम गर्ने दक्ष मानिसहरूको तलब निकै कम छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई यहाँ मर्यादित जीवन बिताउन गाह्रो हुन्छ र उनीहरू विदेशिन बाध्य हुन्छन्।
निष्कर्षमा, बालेन शाहको सरकारले भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा अन्त्य गरेर व्यापार गर्ने राम्रो वातावरण बनाए पनि देशको आर्थिक विकास गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ। किनकि ग्लोबलाइजेशन र पैसाको शक्ति राष्ट्रवाद भन्दा धेरै बलियो हुन्छ र मानिसहरू जहिले पनि आफ्नो आर्थिक फाइदाकै पक्षमा उभिन्छन्। ग्लोबलाइजेशनको युगमा केवल 'म देशलाई माया गर्छु' भनेर मात्रै अधिकांश दक्ष जनशक्ति नेपालमा बस्ने छैनन्। वर्तमान सरकार र विशेष गरी प्रधानमन्त्री बालेन शाह तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको टोलीका अगाडि चरम निराशाका बीच जनतामा आशाको सञ्चार गराउनु पर्ने ऐतिहासिक दायित्व छ। जबसम्म हाम्रा उत्कृष्ट दक्ष जनशक्ति देशमा बस्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म जतिसुकै सुशासनको नारा लगाए पनि दिगो आर्थिक विकास सम्भव छैन। नेपालले चाहेर पनि ग्लोबलाइजेशनबाट भाग्न सक्दैन, त्यसैले "आर्थिक राष्ट्रवाद" भनेको सिमाना बन्द गर्नु होइन, बल्की स्वदेशी उत्पादन र श्रम बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो। दक्ष जनशक्ति पलायन (ब्रेन ड्रेन) रोक्न सरकारले तत्काल निम्न कदम चाल्नुपर्छ:
१. 'ब्रेन गेन' र स्टार्टअप नीति: सफ्टवेयर, आईटी क्षेत्रका नयाँ व्यवसायहरू (स्टार्टअप) लाई ५ देखि ७ वर्षसम्म पूर्ण रूपमा कर छुट (Tax Holiday) दिनुपर्छ। विदेशबाट फर्किने उद्यमीका लागि 'एकद्वार प्रणाली' मार्फत सहज रूपमा व्यवसाय दर्ता गर्ने र सहुलियत ऋण पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
२. बजार सुहाउँदो पारिश्रमिक: डाक्टर, इन्जिनियर र प्राविधिकहरू विदेशिनुको मुख्य कारण यहाँको न्यून सेवा-सुविधा र कम तलब हो। राज्यका मुख्य र रणनीतिक पदहरूमा योग्यता र बजारको माग अनुसारको आकर्षक तलब लागू गरेर क्षमतावान् मानिस टिकाइराख्नुपर्छ।
३. तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी: नेपालले तत्कालै अमेरिका वा जर्मनी जस्ता ठूला भारी उद्योग वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। तर, हामीसँग प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्रहरू छन्, जसले तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। जस्तै: व्यावसायिक कृषिका लागि 'भूमि बैंक' को व्यवस्था गर्ने र जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी युवा उद्यमीलाई प्राथमिकता दिँदै सस्तो ऊर्जामार्फत स्थानीय उद्योगको लागत घटाएर 'हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने।
आर्थिक राष्ट्रवाद भनेको सिमाना थुनेर वा भावनामा बगेर आउने कुरा होइन, यो त नागरिकलाई देशभित्रै आर्थिक रूपमा सुरक्षित र सबल बनाउने नीतिगत प्रतिवद्धता हो। सरकारले भ्रष्टाचार रोकेर मात्र पुग्दैन, माथि उल्लेखित सुधारहरू तत्कालै लागू गरेर युवाहरूलाई देशभित्रै सम्भावनाको आकाश देखाउन सक्नुपर्छ। अन्यथा, सिंहदरबारमा अनुहार बदलिए पनि देशको रित्तिँदो अवस्था बदलिने छैन।
