बुधवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले उद्योगी व्यवसायीको मिलोमत्तोमा काम गर्ने गरेको आरोप लगाएकी हुन् ।
उनले आफूले राम्रो गर्न खोज्दा सबैको आखाँको तगरो बन्न पुगेको बताइन् । मन्त्रालयले बनाउने विधेयक तथा कानूनहरु पनि कर्मचारीहरुले उद्योगी व्यवसायीसंगको मिलेमत्तोमा बनाउने गरेको उनको आरोप छ । उद्योगीहरूको हितअनुकूल नियम–कानुन बनाइएको भन्दै उनले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्रबाट असहयोग हुने बताइन् । मन्त्री यादवले आफूले उद्योग क्षेत्रमा सुधारका लागि पटक–पटक निर्देशन दिएपनि कर्मचारीहरूले परिवर्तन गर्न नमानेको गुनासो गरिन् । विधेयक निर्माण गर्दा समेत कर्मचारीतन्त्रले उद्योगीहरूले भनेअनुसारका प्रावधान राख्ने गरेको उनको आरोप छ । बलियो सरकार हुँदासमेत कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण आफूले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।
उनले भनिन्, ‘दुईवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग चाहिएको छैन । साँच्चिकै सोध्नुहुन्छ भने धेरैमा दुइटा । अरु सबै खारेज गर्नुपर्छ । मैले पनि हात जोडेरै सबलाई भनेको छु कि ग्यास आपूर्ति सहज बनाइदिनुस्, सबै उद्योगीहरूलाई बसाएर चाहीँ सहज बनाइदिनुस् । हात जोडेर नहुँदो रहेछ । सभापतिज्यूले भन्नुभयो विधेयकहरू ल्याउनुस्, विधेयक केको लागि कहाँ ल्याउनुहुन्छ ? सबै उद्योगीहरूको हिसाबले हाम्रा कर्मचारीतन्त्रहरूले चलाइरहेको छ । तपाईं भन्नुस् यो चेन्ज गरेर ल्याउनुस्, कर्मचारी भन्छ– हुँदैन मिल्दैन हजुर । तपाईं १० चोटि भन्नुस्, मिल्दैन भनेर भन्छ । के गरौँ ? यस्तो बलियो सरकारमा त यो हाल छ भने कर्मचारीहरूको, अरू सरकार कुनैलाई म दोष दिँदिन । किनभने त्यो बेला त बिचरा सबै मिलेर बनाएको सरकार थियो । अहिले यस्तो बलियो सरकारमा त कर्मचारीहरूले केही चल्न दिएको छैन । अब भन्नुहुन्छ, विधेयक लिएर आउनुस् । विधेयक जस्ताको त्यस्तै आउँछ । चेन्ज गर्न भन्नुस्, मान्दैन कर्मचारी, यही हुनुहुन्छ सचिवज्युहरू, मान्दैन । जे उद्योगीहरूले भन्छ, त्यही राख्न भन्छ । के उहाँहरूसँग छलफल गर्ने ? उहाँहरूको सरसल्लाह लिने ? यो विधेयकमा हामी राख्ने हो नि । कि उहाँहरूले भनेको चाहिँ हामी राख्नै पर्छ रे ? यहाँ उद्योगधन्दा खोल्ने वातावरण छैन किनभने सबै नियम–कानुन त्यसरी बनाईएको छ । चेन्ज गर्न खोज्नुभयो भने तपाईं सबैको आँखाको तगारो म बनेको छु । सबै उद्योगीहरू मलाई टार्गेट गरिरहेको छ । धेरै चेन्ज गर्न खोजिरहेको छु, तर गर्न सकिरहेको छैन । किनभने कर्मचारीले साथ नदिएसम्म तपाईं केही पनि गर्न सक्नुहुन्न । तपाईं भन्नुहुन्छ नि लोकसेवाको ब्रेन छ, त्यो ब्रेन गलत दिशामा लागेको छ । त्यो ब्रेन सही दिशामा लाग्थ्यो भने यो देश कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो ? तर पुग्दैन, किनभने तपाईंको साथ दिँदैन त्यहाँ । एक्लै तपाईं केही पनि गर्न सक्नुहुन्न । यो कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्नुपर्ने बेला आएको छ । युवाहरूले चाहे भने यो कर्मचारीहरूलाई ठिक पारेर अगाडि बढ्न सक्छ । तर मैले आदेश दिने हो । त्यो आदेशको पालना भएन भने म के गर्नसक्छु ? यस्तो बलियो सरकारमा मलाई सरकारको साथ छ तर पनि मलाई कर्मचारीहरूले यति दुख दिएको छ, म केही पनि गर्न सक्दिन । सबै समितिबाट उद्योगीहरूलाई निकाल्नुपर्छ, सरकारको हिसाबले जे राष्ट्रहितमा छ, त्यसरी कानुन बनाउनुपर्छ । तर यसो भन्दा कर्मचारी योभन्दा बढी म गरेर ल्याउन सक्दिन भनेर सिधै जवाफ फर्काउँछ । कोही मान्दैन । ५८ वटा ग्यास उद्योग चाहिएको छैन, हामीलाई । ठूला–ठूला कन्ट्रीमा ३ वटाभन्दा बढी छैन ग्यास उद्योग । यहाँ किन ५८ वटा छ ? किनभने करोडौँ लिएर उनीहरूलाई लाइसेन्स दिएको छ । त्यो उद्योगीहरू पनि त्यो करोडौँ त उठाउनुपर्यो नि, उनीहरू उठाइरहेको छ । पार्टी त त्यसै बदनाम छ, चलाउने त ब्रेन साच्चिकै लोकसेवाको ब्रेन हो नि ।’
नेपालमा स्वदेशी उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण नरहेको दाबी गर्दै उनले कच्चा पदार्थ आयात र तयारी वस्तुको आयातबीचको भन्सार नीतिमा समेत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताइन्। सस्तो मूल्यमा तयारी वस्तु आयात हुने तर सोही वस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ महँगो पर्ने अवस्थाले नेपाली उद्योगले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने उनको भनाई छ । उनले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने प्रयास गरेपनि अपेक्षित परिणाम नआएको बताइन् । उद्योगीहरूको प्रभावबाट नीतिनिर्माण प्रक्रिया मुक्त नगरेसम्म ग्यासको समस्या समाधान नहुने उनको दाबी छ । उद्योगीहरूको प्रभावबाट समितिहरू र कानुन निर्माण प्रक्रिया मुक्त गरी राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर कानून बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक कदम चाल्न आफू तयार रहेको तर उद्योगीहरूको प्रभाव कायम रहेसम्म समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाई छ । उनले नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको कारण ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन नसेको दाबी गरिन् । ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगको संख्या घटाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।