दीपेश ढकाल

नेपालले पछिल्लो समय भोगेको विनाशकारी बाढीले एउटा गम्भीर मानवीय, आर्थिक र संस्थागत प्रश्न एकैसाथ उठाएको छ, विपत्तिको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व कति प्रभावकारी छ?

२६ अगस्ट २०२६ मा हिमाली क्षेत्रमा भएको हिमताल तथा हिमनदीजन्य घटनापछि भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोटलगायतका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। बस्ती, सडक, पुल, व्यापारिक केन्द्र र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् भने सयौँ कर्मचारी तथा कामदार सम्पर्कविहीन भएका छन् । उद्धार कार्य अझै पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ।

आजको दिनसम्म आइपुग्दा यस विपत्तिको मानवीय मूल्य झनै भयावह देखिएको छ। पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टअनुसार मृतकको संख्या १४ सय नजिक पुगेको छ भने करिव पाँच हजार जना अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख छ। रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा उद्धार तथा खोजी कार्य जारी छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई कसरी व्यवहारमा उतार्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत रकम छुट्याउन, तोकिएका क्षेत्रमा खर्च गर्न, त्यसको अभिलेख राख्न, लेखापरीक्षण गर्न तथा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले २७ अगस्ट २०२६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ को तेस्रो संशोधन, २०८३ सम्बन्धी सूचना पनि प्रकाशित गरेको छ।

तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ—बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याएको रकम समयमै खर्च हुन सकेन भने के हुन्छ? र अहिले देशका केही भागमा मानिस घरबारविहीन, परिवारजन बेपत्ता, पूर्वाधार ध्वस्त र जलविद्युत् आयोजनाका कामदार उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका बेला बैंकको सीएसआर कोषले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ?

नाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्वसम्म

वाणिज्य बैंकहरूको सीएसआर कुनै स्वेच्छिक विज्ञापन खर्च मात्र होइन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित नियामकीय व्यवस्था गरेको छ। खुद मुनाफाबाट तोकिएको रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउने र त्यसलाई तोकिएका सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था यसको आधार हो।

यसको अर्थ बैंकले नाफा कमायो, त्यसको निश्चित हिस्सा सामाजिक उद्देश्यका लागि छुट्यायो र त्यसपछि त्यो रकमलाई आफ्नो सामान्य व्यापारिक खर्चमा फिर्ता ल्याउन पाउँछ भन्ने होइन। सीएसआर कोषको रकमको आफ्नै उद्देश्य र उपयोगको सीमा हुन्छ।

उदाहरणका लागि कुनै वाणिज्य बैंकले एक आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ र नियमानुसार एक प्रतिशत सीएसआरका लागि छुट्यायो भने १० करोड रुपैयाँ सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमका लागि छुट्याइन्छ। त्यो १० करोड बैंकको सामान्य लाभांशयोग्य नाफाजस्तो स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने रकम होइन।

यसैले सीएसआर कोषमा रकम छुट्याउनु र सीएसआर खर्च गर्नु दुई फरक विषय हुन्। रकम छुट्याउनु पहिलो चरण हो, त्यसबाट वास्तविक सामाजिक परिणाम निकाल्नु दोस्रो र अझ महत्त्वपूर्ण चरण हो।

थन्किएको सीएसआर रकमको प्रश्न

हालको मार्गदर्शनले सीएसआर रकम परिचालनमा समयसम्बन्धी अनुशासनसमेत स्थापित गरेको छ। वित्तीय विवरण स्वीकृत भएपछि सीएसआर कोषमा जम्मा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत सोही आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस व्यवस्थाको मूल भावना स्पष्ट छ—सीएसआर रकम बैंकको खातामा वर्षौंसम्म निष्क्रिय भएर बस्नु हुँदैन। सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम समाजमै पुग्नुपर्छ।

तर कुनै कारणले सम्पूर्ण रकम खर्च हुन सकेन भने बाँकी रकमलाई बैंकले सामान्य नाफामा फिर्ता लैजानु वा शेयरधनीलाई लाभांशका रूपमा वितरण गर्नु उचित हुँदैन। सीएसआरको रकमलाई अन्य कोष वा शीर्षकमा रकमान्तर गरेर बैंकको सामान्य वित्तीय स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्ने अवधारणा पनि यसको उद्देश्यसँग मेल खाँदैन।

यसैले अहिलेको बाढीले बैंकहरूलाई एउटा असाधारण अवसर पनि दिएको छ। नियमित सीएसआर कार्यक्रमका अतिरिक्त विपद् राहत, उद्धार, पुनस्र्थापना, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, अस्थायी आवास र प्रभावित समुदायको पुनर्जीवनमा नियमानुसार सीएसआर परिचालन गर्न सकिन्छ।

बाढीले देखाएको मानवीय संकट

यसपटकको बाढी सामान्य मौसमी बाढीभन्दा फरक प्रकृतिको विनाशका रूपमा देखिएको छ। भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा सडक, पुल, बजार तथा बस्तीमा ठूलो क्षति पुगेको छ। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ र संरचनामा माटो, ढुंगा भरिँदा उद्धार कार्यसमेत कठिन बनेको छ। कम्तीमा १२ जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो असर परेको र करिब ९०० जनासम्म कामदार सम्पर्कविहीन भएको विवरण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले दिएका छन्।

Upper Trishuli, Trishuli A, Trishuli B, Chilime, Langtang Khola, Mailung Khola  लगायतका आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदार उद्धारको पर्खाइमा रहेको विवरण आएको थियो। केहीको उद्धार भए पनि धेरैको अवस्था लामो समयसम्म अज्ञात रह्यो।

यसले नेपालका लागि अर्को ठूलो प्रश्नसमेत खडा गरेको छ—जलविद्युत् मात्र बनाउने कि जलविद्युत् क्षेत्रमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन र उद्धार क्षमतासमेत विकास गर्ने?

यस्तो अवस्थामा बैंकहरूको सीएसआर रकमलाई केवल छात्रवृत्ति, सामान्य स्वास्थ्य शिविर वा औपचारिक सहयोगमा सीमित राख्नु पर्याप्त हुँदैन। विपद्को प्रकृति बदलिँदै गएको अवस्थामा सीएसआरको प्राथमिकता पनि बदलिनुपर्छ।

राहत मात्र होइन, पुनर्स्थापना आवश्यक

बाढी आएपछि तत्काल खाद्यान्न, कपडा, औषधि र उद्धार सामग्री आवश्यक हुन्छ। तर संकट त्यतिमै समाप्त हुँदैन। बाढीपछि घर निर्माण, विद्यालय सञ्चालन, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, सडक तथा पुल पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जन पुनःस्थापना र मानसिक स्वास्थ्य सहयोगजस्ता दीर्घकालीन आवश्यकता पैदा हुन्छन्। यही क्षेत्रमा बैंकहरूको सीएसआर प्रभावकारी हुन सक्छ।

कुनै बैंकले प्रभावित गाउँमा खानेपानी आयोजना पुनर्निर्माण गर्न सक्छ। अर्को बैंकले विद्यालयको भवन वा शैक्षिक सामग्रीमा सहयोग गर्न सक्छ। अर्कोले स्वास्थ्य चौकीका उपकरण उपलब्ध गराउन सक्छ। विपन्न परिवारका लागि सीप तथा आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। प्रभावित साना उद्यमीका लागि वित्तीय साक्षरता तथा व्यवसाय पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
यस्तो खर्चले एकपटकको राहतभन्दा धेरै ठूलो सामाजिक प्रभाव सिर्जना गर्न सक्छ।

सीएसआर र जलविद्युत् क्षेत्रको सम्बन्ध

यसपटकको विपत्तिले बैंक, जलविद्युत् र सीएसआरबीचको सम्बन्धलाई पनि नयाँ ढंगले हेर्नुपर्ने बनाएको छ। नेपालका वाणिज्य बैंकहरू जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने प्रमुख वित्तीय संस्थामध्ये हुन्। जलविद्युत् आयोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरूको हित पनि आयोजना सुरक्षित रहनु, कर्मचारी सुरक्षित रहनु र स्थानीय समुदायको जीवन सुरक्षित रहनुसँग जोडिएको छ।

त्यसैले बैंकहरूले सीएसआरमार्फत जलविद्युत् आयोजना प्रभावित समुदायमा विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तालिम, प्राथमिक उपचार, आपतकालीन सञ्चार प्रणाली, सुरक्षित आश्रयस्थल र स्थानीय स्वयंसेवक परिचालनजस्ता कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिन सक्छन्, यदि ती कार्यक्रम सम्बन्धित नियामकीय सीएसआर क्षेत्रभित्र पर्छन्।

सीएसआरको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न यसको भौगोलिक वितरण हो। बैंकको कर्पोरेट अफिस काठमाडौंमा भए पनि बैंकिङ सेवा देशभर पुगेको छ। बैंकको नाफामा योगदान गर्ने ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले पनि सीएसआरको लाभ पाउनुपर्छ।

बाढीले विशेषगरी दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार नष्ट गरेको छ। सडक र पुल भत्किँदा राहत पुर्याउनसमेत कठिन भएको छ। यस्तो अवस्थामा सीएसआर कार्यक्रम काठमाडौंकेन्द्रित समारोह र चेक हस्तान्तरणमा सीमित हुनु हुँदैन।

बैंकहरूले प्रभावित प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचान गरी वास्तविक आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

नेपालमा सीएसआरको एउटा आलोचना के छ भने कतिपय कार्यक्रम सामाजिक प्रभावभन्दा संस्थागत प्रचारमा बढी केन्द्रित देखिन्छन्। ब्यानर, लोगो, सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक समारोहमा जोड दिइन्छ, तर कार्यक्रमले दीर्घकालीन रूपमा कति मानिसको जीवन परिवर्तन गर्यो भन्ने मूल्यांकन कम हुन्छ।

सीएसआरमा ‘कति पैसा खर्च भयो?’ भन्दा ‘कति मानिस लाभान्वित भए?’ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । अझ अगाडि बढेर सेवा पाउनेको जीवनमा पहिले र अहिलेमा कस्तो परिवर्तन आयो?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ।

बैंकले कुनै गाउँमा खानेपानी आयोजना बनायो भने कति घरधुरी लाभान्वित भए? विद्यालयमा सहयोग गर्यो भने विद्यार्थीको उपस्थितिमा कति सुधार आयो? स्वास्थ्य उपकरण दियो भने उपचार सेवामा कति वृद्धि भयो? बाढीपीडितलाई सहयोग गर्यो भने उनीहरूको पुनर्स्थापना कति सहज भयो? यस्ता सूचकमा सीएसआरको प्रभाव मापन गर्नुपर्छ।

पारदर्शिता र लेखापरीक्षण अनिवार्य

सीएसआर रकम सार्वजनिक स्रोत नभए पनि यसको सामाजिक उद्देश्य सार्वजनिक प्रकृतिको हुन्छ। त्यसैले यसको उपयोग पारदर्शी हुनुपर्छ।

कुन कार्यक्रमका लागि कति रकम छुट्याइयो, कसले निर्णय गर्यो, कुन संस्थामार्फत खर्च भयो, कति लाभार्थी भए र कार्यक्रमको परिणाम के रह्यो भन्ने जानकारी व्यवस्थित रूपमा राखिनुपर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनले सीएसआरसम्बन्धी खर्च, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक प्रस्तुतीकरणलाई महत्त्व दिएको छ। यसमा बैंकको सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षण समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सीएसआरलाई व्यवस्थापनको सामान्य प्रचार कार्यक्रमको रूपमा नभई संस्थागत सुशासनको विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ।

बाँकी रकमको समाधान के?

यदि कुनै बैंकको सीएसआर रकम खर्च हुन सकेन भने समाधान रकमलाई बैंकको नाफामा फिर्ता लैजानु होइन। पहिलो समाधान समयमै योजना बनाउनु हो। दोस्रो, आवश्यकता पहिचान गरी बहुवर्षीय प्रभाव पार्ने परियोजना तयार गर्नु हो। तेस्रो, नियमानुसार विपद्, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, वित्तीय साक्षरता तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रममा रकम परिचालन गर्नु हो।

अहिलेको बाढीले यसका लागि वास्तविक आवश्यकता सिर्जना गरिदिएको छ। तर यहाँ एउटा कानुनी सावधानी आवश्यक छ। बैंकले सीएसआरको रकम प्रयोग गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनले तोकेका क्षेत्र, सीमा र प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ। विपद्को नाममा जस्तोसुकै रकम जहाँसुकै खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। आवश्यक परे नियामकसँग स्पष्टता लिएर मात्र विशेष प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले विगतमा वित्तीय पहुँच विस्तार, डिजिटल बैंकिङ, विपन्न वर्गमा कर्जा तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। अब यसको अर्को परीक्षा सामाजिक उत्तरदायित्वमा छ।

देशको एउटा ठूलो भूभाग विपत्तिमा परेका बेला बैंकले आफ्नो सीएसआरलाई कति प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्छ भन्ने कुरा बैंकको सामाजिक चरित्रको परीक्षण हुनेछ।

राष्ट्र बैंकले नियम बनाइदिएको छ। अब बैंकले त्यसको भावना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

सीएसआर रकमलाई वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी रकमका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने त्यसको सामाजिक मूल्य सीमित हुन्छ। तर त्यसलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पुनर्स्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समुदायको दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसँग जोड्ने हो भने सीएसआर अर्थपूर्ण सामाजिक लगानी बन्न सक्छ।

निष्कर्षः बाढीपछि सीएसआरको नयाँ अर्थ

भोटेकोशीको बाढीले घर, सडक, पुल र जलविद्युत् संरचना मात्र बगाएको छैन, यसले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली, पूर्वाधारको सुरक्षा र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

आज हजारौँ परिवारले आफ्ना आफन्तको खबर खोजिरहेका छन्। कतिपय गाउँमा घर छैनन्, कतिपय विद्यालय सञ्चालन हुन कठिन छ, स्वास्थ्य सेवा प्रभावित छ र धेरै परिवारको जीविकोपार्जनको आधार समाप्त भएको छ। जलविद्युत् आयोजनाका कामदारको खोजी र उद्धारसमेत अझै जारी रहेको अवस्थाले संकटको गहिराइ देखाउँछ।

यस्तो अवस्थामा बैंकको सीएसआर रकमको वास्तविक अर्थ कागजमा देखिने रकम होइन, संकटमा परेको नागरिकसम्म पुग्ने सहयोग हो।

बैंकहरूले अब आफ्नो सीएसआर रणनीति पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। विपद् राहतलाई तत्कालीन प्राथमिकता बनाउँदै पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन योजनासँग जोड्नुपर्छ। जलविद्युत् प्रभावित क्षेत्र, दुर्गम बस्ती, विपन्न परिवार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। तर यसका लागि सीएसआरको रकम मनपरी खर्च गर्ने होइन, नियमभित्र रहेर प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्ने हो।

अन्ततः सीएसआरको सफलता बैंकले कति रकम छुट्यायो भन्ने कुराले निर्धारण गर्दैन। त्यसको सफलता त्यस रकमले संकटमा परेका मानिसको जीवनमा कति आशा फर्कायो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।

आज बाढीले बैंकिङ क्षेत्रलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोधिरहेको छ—“नाफाबाट छुट्याएको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम खातामै थन्किने हो कि विपत्तिमा परेका नागरिकको जीवन पुनर्निर्माणमा पुग्ने हो?”

यस प्रश्नको उत्तर बैंकहरूको आगामी कार्यले दिनेछ। र अहिलेको राष्ट्रिय विपत्तिले त्यो उत्तर पर्खिने समय धेरै लामो छैन।