नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त नवीनतम वित्तीय विवरण तथा तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो अवाञ्छित तथा निष्क्रिय सम्पत्ति ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ, जसले समग्र बैंकिङ प्रणालीको स्वास्थ्य, तरलता प्रवाह र वित्तीय स्थायित्वमाथि गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको छ।
तथ्यांकगत रूपमा गहिरो विश्लेषण गर्दा, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल गैर–बैंकिङ सम्पत्ति ५० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। यसैगरी, त्यसको ठीक एक वर्षपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो सम्पत्ति बढेर ५७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। एक वर्षको अन्तरालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल गैर–बैंकिङ सम्पत्तिमा ६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भारी वृद्धि भएको छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा असुलीको अवस्था कति जटिल बन्दै गएको छ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्दछ।
बैंकिङ प्रणालीको वर्गगत संरचना र आकारलाई हेर्दा, ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको मात्र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म आइपुग्दा बढेर ४८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। यसैगरी, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँबाट बढेर २०८२/८३ मा ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरूको यस्तो सम्पत्ति ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँबाट वृद्धि भई ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको आधिकारिक तथ्यांकले देखाएको छ।
गैर–बैंकिङ सम्पत्ति यसरी तीव्र गतिमा बढ्नुको प्रमुख कारण समयमै ऋणको साँवा तथा ब्याज नउठ्नु र बैंकहरूले सुरक्षणबापत राखेको धितोलाई लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्न पूर्ण रूपमा असफल हुनु हो। बैंकहरूले ऋणीबाट कर्जा असुल गर्न नसकेपछि प्रचलित कानुनबमोजिम धितोलाई आफ्नै नाममा सकार्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ। बजारमा आर्थिक मन्दी कायम रहेको र खरिदकर्ताको अभावमा लिलामीका सूचनाहरू बारम्बार निष्फल हुँदा बैंकहरूले धितोलाई गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा आफ्नो ब्यालेन्ससिटमा राख्न बाध्य हुनुपरेको छ। यस प्रकारको अचल सम्पत्ति बैंकहरूको खातामा थुप्रिँदा एकातिर उनीहरूको मुख्य व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पर्छ भने अर्कोतिर खराब कर्जाको व्यवस्थापन र साधारण शेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने क्षमतामा समेत गम्भीर चुनौती थपिँदै आएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा दिनप्रतिदिन थुप्रिँदै गएको यसप्रकारको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न र बैंकहरूलाई त्यस्तो झन्झटबाट मुक्ति दिन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले परम्परागत लिलामी तथा समयसीमाका विकल्पहरूको रूपमा नयाँ तथा प्रभावकारी उपायहरू अगाडि सार्ने तयारी गरेका छन्। बैंकहरूले बारम्बार बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि खरिदकर्ता नभेटिने र प्रक्रियागत झन्झट अत्यधिक हुने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नियामक निकायले अब छुट्टै 'सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी' स्थापना गर्ने अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ।
परम्परागत रूपमा तोकिएको निश्चित समयसीमाभित्र धितो लिलामी गर्नुपर्ने वा कानुनी कारबाहीमार्फत असुल गर्नुपर्ने पुराना प्रावधानहरूले मात्र बजारको वर्तमान जटिलतालाई हल गर्न नसकेपछि सरकार र राष्ट्र बैंकले यो तेस्रो विकल्पस्वरूप सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको खाका अगाडि सारेका हुन्। यस्तो विशिष्टीकृत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि बैंकहरूको ब्यालेन्ससिटमा थुप्रिएका अचल तथा अनुत्पादक धितोहरूलाई निश्चित मूल्यांकनका आधारमा उक्त कम्पनीले खरिद गर्नेछ, जसले गर्दा बैंकहरूको व्यावसायिक ध्यान सम्पत्ति बिक्री गर्नेभन्दा पनि मुख्य वित्तीय मध्यस्थता र उत्पादनमूलक कर्जा प्रवाहमा केन्द्रित हुनेछ। यसबाहेक, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तथा समसामयिक निर्देशनमार्फत ऋण पुनर्संरचना र पुनर्रेखदेखका प्रावधानहरूलाई अझ लचिलो बनाउँदै आपसी समझदारीका आधारमा समस्याग्रस्त कर्जा तथा धितो फछ्र्यौट गर्ने वैकल्पिक मार्गहरू समेत प्रशस्त गरिरहेको छ।
