नेपालको अर्थतन्त्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। पछिल्लो समय मुलुकभित्र नगद कारोबारको विकल्पमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीप्रति आकर्षण चुलिएको छ। 

यसैक्रममा क्युआर (QR) कोडमा आधारित भुक्तानी प्रणालीमा करिब ९२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।

मुलुकभर डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेर २ करोड ६७ लाख ६५ हजारभन्दा माथि पुगेको छ। यसैगरी, मोबाइल बैंकिङका ग्राहकहरूको संख्या पनि २ करोड ७७ लाख ४१ हजार नाघेको छ। डिजिटल वालेट र मोबाइल बैंकिङको यो फड्कोले सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरता र प्रविधिप्रति विश्वास बढ्दै गएको स्पष्ट संकेत गर्दछ।

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा क्युआर कोडमार्फत हुने भुक्तानीको संख्या र मूल्य दुवैमा ऐतिहासिक वृद्धि रेकर्ड गरिएको छ। क्युआर भुक्तानीको संख्यामा ९२.५ प्रतिशत र कुल कारोबार मूल्यमा ९१.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिददेखि ठूला व्यापारिक तथा सेवामूलक क्षेत्रमा समेत सर्वसाधारणले क्युआर स्क्यान गरेर सहजै भुक्तानी गर्न थालेका छन्।

डिजिटल कारोबारलाई थप सुरक्षित, भरपर्दो र एकीकृत बनाउन राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (NCHL) मार्फत राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच (NPS) को कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको छ। यस अन्तर्गत खुद्रा भुक्तानी स्विच (RPS), क्रसबर्डर स्विच (NPIx) र राष्ट्रिय कार्ड स्विच (NPS-NCS) का साथै 'नेपालपे' घरेलु कार्ड योजनासमेत सञ्चालनमा आइसकेको छ।

क्रसबर्डर अर्थात् सीमापार डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रमा पनि ठूलो फड्को मारिएको छ। भारतको युपीआईसँगको सहकार्यमा नेपालमा क्युआर स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्ने सुविधाअन्तर्गत १० लाखभन्दा बढी कारोबारमार्फत २ अर्ब ६९ करोडभन्दा बढीको रकम फछ्र्यौट भइसकेको छ। यसका साथै अलिपे, युनियन पे र विच्याट पे जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमबाट समेत क्रसबर्डर कारोबारहरू विस्तार हुँदै गएका छन्।

ठूला तथा उच्च रकमको भुक्तानीका लागि सञ्चालित वास्तविक समय कुल फछ्र्यौट (RTGS) प्रणालीमार्फत आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ७ करोड ४९ लाखभन्दा बढी मूल्यका ठूला कारोबारहरू सहजै फछ्र्यौट भएका छन्। यसले व्यापारिक समुदायलाई ठूलो राहत प्रदान गरेको छ।

डिजिटल कारोबारको दायरा फराकिलो बन्दै जाँदा यसको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई पनि कडा पारिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा प्रदायकहरूका लागि तोकिएको मापदण्ड र नियम पालना नगर्ने संस्थाहरूमाथि कारबाहीको दायरा बढाएको छ। कतिपय भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूको इजाजतपत्र नवीकरण गरिएको छैन भने केहीको लाइसेन्स खारेजसमेत गरिएको छ। उदाहरणका लागि नेपाल पे टाइमको इजाजतपत्र नवीकरण रोकिएको छ भने पेवेल नेपाल र सजिलो पे को इजाजतपत्र खारेज गरिएको छ।

यद्यपि, डिजिटल भुक्तानीको यो विकाससँगै केही प्रमुख चुनौतीहरू पनि देखिएका छन्। साइबर सुरक्षाका खतराहरू, प्रणालीगत अवरोध, बजारको तीव्र प्रतिस्पर्धा, वित्तीय अपराध र ठगीका घटनाहरू तथा तथ्यांक अपूर्ण रहने समस्याहरू यस क्षेत्रका मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। यी चुनौतीहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेमा नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र थप सुरक्षित र दिगो बन्ने निश्चित देखिन्छ।