यस अवधारणा पत्रले मुलुकको मौद्रिक व्यवस्थापनमा आधुनिकता ल्याउनुका साथै आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तनको संकेत गरेको छ। यस पहलको सबैभन्दा चर्चा गरिएको र अर्थपूर्ण पक्ष भनेको मुद्रण लागतमा हुने भारी बचत हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट छपाई, ढुवानी, भण्डारण र व्यवस्थापनका लागि वार्षिक रूपमा अर्बौं रूपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो अध्ययनअनुसार यदि डिजिटल रूपैयाँको प्रयोगलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिएमा आगामी ५ वर्षभित्रमा नोट छपाईको आवश्यकता ५० प्रतिशतले कम हुन सक्छ। यो परिवर्तनले भविष्यमा करिब ४ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा बचत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो रकम ठूलो मात्रामा पूँजीगत खर्चका लागि उपलब्ध हुन सक्ने भएकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि यो निकै सकारात्मक पक्ष हो।
डिजिटल रूपैयाँको यो अवधारणाले केवल पैसाको भौतिक स्वरूपलाई मात्र बदल्ने नभई, भुक्तानी प्रणालीमा सुरक्षा र पारदर्शिता बढाउने लक्ष्य राखेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार डिजिटल रूपैयाँ 'रिटेल' अर्थात सर्वसाधारणको पहुँचमा रहने गरी डिजाइन गरिनेछ। यसले बैंकिङ र भुक्तानी सेवामा सहजता प्रदान गर्ने मात्र नभई डिजिटल युगमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि मद्दत गर्नेछ।
अवधारणा पत्रमा समावेश गरिएका विभिन्न अध्ययनका सूचकहरूले भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच बढाउनु र मुद्रा व्यवस्थापनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नुलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। भौतिक नोटको प्रयोग कम हुँदा मुद्राको सुरक्षा र जाली नोटको जोखिम पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने तथा डाटा सुरक्षाका लागि एकीकृत कानून निर्माण गर्ने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ हेरिएको छ।
डिजिटल रूपैयाँको यो पहल केवल प्रविधिको प्रयोग मात्र नभई राष्ट्रको आर्थिक दक्षता बढाउने एउटा दीर्घकालीन रणनीति हो। मुद्रा छपाईको खर्च कटौती गर्दै आधुनिक भुक्तानी प्रणालीतर्फको यो यात्राले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुऱ्याउने विश्वास गरिएको छ।
