विशेष गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २००२ मा समयसापेक्ष र लक्षित संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ, जसले डिजिटल रूपैयाँको वैधानिक मान्यता, नियमन र अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट पार्नेछ।
कानूनी पाटोलाई मात्र बलियो बनाएर नपुग्ने भएकाले यसको प्राविधिक र व्यावहारिक पक्ष परीक्षणका लागि पाइलट प्रोजेक्ट तथा सिमुलेशनको तयारी पनि थालिएको छ। डिजिटल रूपैयाँ बजारमा पूर्ण रूपमा आउनुपूर्व कुनै पनि खालका प्रणालीगत त्रुटी वा जोखिमहरूबाट बच्नका लागि नियन्त्रित र सुरक्षित वातावरणमा यसको परीक्षण अभ्यास गरिनेछ। यस किसिमको पाइलट परीक्षणले भविष्यमा वास्तविक कारोबारका क्रममा आइपर्ने प्राविधिक तथा व्यावहारिक व्यवधानहरूलाई पहिचान गर्न र तिनको समयमै समाधान निकाल्न ठूलो मद्दत पुर्याउनेछ।
यसका साथै, डिजिटल मुद्राको प्रचलनसँगै डेटा सुरक्षा र प्रयोगकर्ताको गोपनीयताको विषय पनि निकै गम्भीर रूपमा उठ्ने गरेको छ। नागरिकहरूको व्यक्तिगत विवरण तथा वित्तीय कारोबारको सुरक्षालाई पूर्ण रूपमा प्रत्याभूत गर्न एउटा एकीकृत र बलियो कानुनी फ्रेमवर्क वा छुट्टै ऐनको आवश्यकता पर्ने कुरा अवधारणा पत्रले औंल्याएको छ। यसरी कानूनी सुधार, नियमनकारी दायराको विस्तार र सुरक्षित वातावरणमा सिमुलेशन अभ्यास सम्पन्न गरेपछि मात्र डिजिटल रूपैयाँलाई चरणबद्ध रूपमा सर्वसाधारणको प्रयोगमा ल्याइने योजना रहेको छ।
