नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय मापदण्ड तथा निर्देशन पालना नगर्ने आधा दर्जनभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमाथि कारबाही गरेको छ। 

केन्द्रीय बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागद्वारा सार्वजनिक ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रयमास)’ अनुसार न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसक्ने, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) उल्लङ्घन गर्ने तथा तोकिएको सीमाभन्दा बढी धितो कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (पीसीए) तथा नगद जरिवाना गरिएको हो।

प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा अवधिसम्ममा सञ्चालनमा रहेका ५१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमध्ये अधिकांशको वित्तीय अवस्था सामान्य देखिए पनि केही संस्थामा गम्भीर नियामकीय विचलन र निष्क्रिय कर्जाको उच्च चाप देखिएको छ।

न्यूनतम पूँजीकोष नपुग्दा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही

राष्ट्र बैंकको विद्यमान निर्देशन अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको कम्तीमा ४ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी र न्यूनतम ८ प्रतिशत पूँजीकोष (सीएआर) कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। तर २०८३ असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार ८ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पूँजीकोष तोकिएको ८ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ।

नियामकीय मापदण्ड पूरा नगरेपछि ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ को विनियम ३ बमोजिम कुल १० वटा लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षकीय कारबाहीको दायरामा परेका छन्।

चौथो त्रयमास तथा समीक्षा अवधिमा पूँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेका फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स (६.१२ प्रतिशत), धौलागिरी लघुवित्त (६.३८ प्रतिशत), मातृभूमि लघुवित्त (४.०८ प्रतिशत) र एनआईसी एशिया लघुवित्त (६.३९ प्रतिशत) लगायतका संस्थाहरूलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ। यसअघि नै नेरुडे मिर्मिरे, सामुदायिक, नाडेप, गणपति, सिवाईसी नेपाल र अभियान लघुवित्त समेत पीसीएको दायरामा रहेका थिए। अर्कोतर्फ, सुधार देखिएपछि आरम्भ चौतारी लघुवित्तलाई भने शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीबाट फुकुवा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

अनिवार्य नगद मौज्दात र धितो कर्जा सीमा उल्लङ्घनमा जरिवाना

लघुवित्त संस्थाहरूले कुल बचत तथा सापटी रकमको ०.५० प्रतिशत (सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्नेको हकमा २ प्रतिशत) अनिवार्य मौज्दात कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। समीक्षा अवधिमा सञ्जीवनी लघुवित्तले २०८२ चैत, २०८३ वैशाख, जेठ र असार महिनामा लगातार अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको पाइएपछि क्रमशः प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो पटक गरी नगद जरिवाना तिराइएको छ। यस्तै, वीन नेपाल लघुवित्तलाई पनि चैत महिनामा सीआरआर कायम नगरेकोमा नगद जरिवाना गरिएको छ।

यसैगरी, खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्तले कुल कर्जाको एक–तिहाइ (३३.३३ प्रतिशत) भन्दा बढी नहुने गरी मात्र धितो कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर सञ्जीवनी लघुवित्तले निर्देशन विपरीत ३८.३४ प्रतिशतसम्म धितो कर्जा प्रवाह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली (एसआईएस) मा तथ्याङ्क नपठाउने सञ्जीवनी तथा न्यून तथ्याङ्क पठाउने सिर्जनशील, अभियान, कालिका, सिवाईसी, मानुषी, नाडेप, उन्नति सहकार्य, वीन नेपाल र नेरुडे मिर्मिरेलाई नियमित विवरण पेश गर्न पत्राचार गरिएको छ।

निष्क्रिय कर्जा (NPL) १०.४२ प्रतिशत : जोखिम व्यवस्थापनमा चुनौती

सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन अनुसार लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको स्थिति थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ७ प्रतिशतबाट बढेर २०८३ असार मसान्तमा १०.४२ प्रतिशत पुगेको छ। रकमका आधारमा निष्क्रिय कर्जा ६३.८३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ५० अर्ब ८२ करोड पुगेको छ।

निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्तहरूको कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (Loan Loss Provision) ३४.८८ प्रतिशतले बढेर रु. ३५ अर्ब २४ करोड पुगेको छ। यता थोक कर्जा प्रदायक संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात पनि २.९० प्रतिशतबाट बढेर ३.०४ प्रतिशत पुगेको छ।

क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको विश्लेषण गर्दा लघुवित्त संस्थाहरूले कुल कर्जाको सबैभन्दा धेरै ५८.६३ प्रतिशत (रु. ३ खर्ब १३ अर्ब ५ करोड) कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन्। सेवा व्यवसायमा २०.४५ प्रतिशत, थोक कर्जामा ८.६५ प्रतिशत र घरेलु तथा लघु उद्योगमा २.६४ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको छ।

खुद नाफा रु. १० अर्ब ७८ करोड, २ संस्था नोक्सानीमा

खराब कर्जा बढे पनि खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्तहरूको खुद नाफामा भने ४८.१४ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारमा रु. ७ अर्ब २८ करोड रहेको खुद नाफा समीक्षा अवधिमा बढेर रु. १० अर्ब ७८ करोड पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा सञ्चालनमा रहेका ४८ वटा खुद्रा कर्जा प्रदायकमध्ये २ वटा संस्था भने खुद नोक्सानीमा रहेका छन्।

उता थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ३ वटा लघुवित्तको खुद नाफा भने २३.२७ प्रतिशतले घटेर रु. ९८ करोड १५ लाखमा खुम्चिएको छ। समग्र लघुवित्त क्षेत्रको कुल सम्पत्ति ७.८८ प्रतिशतले बढेर रु. ६ खर्ब ५५ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ।

पहुँच र शाखा सञ्जालको स्थिति

प्रतिवेदन अनुसार लघुवित्त संस्थाहरूको मर्जर तथा प्राप्तिका कारण कुल संस्थाको संख्या ५२ बाट घटेर ५१ मा झरेको छ। शाखा संख्या पनि ०.७५ प्रतिशतले घटेर ४,९२४ कायम भएको छ।

प्रादेशिक उपस्थितिका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २२.०३ प्रतिशत (१,०८५ शाखा) र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४.७९ प्रतिशत (२३६ शाखा) रहेका छन्। समीक्षा अवधिसम्म लघुवित्तमा आबद्ध कुल सदस्य संख्या ४.९६ प्रतिशतले बढेर ६५ लाख ३० हजार पुगेको छ भने ऋणीको संख्या २७ लाख १३ हजार र कुल कर्मचारी संख्या २१,७९२ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।