एकातिर देशमै सबैभन्दा उच्च महँगीको मार यस प्रदेशका नागरिकमाथि परेको छ भने अर्कोतर्फ नागरिकलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा जोड्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति जनसंख्याको अनुपातमा देशकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ।
सीमावर्ती प्रदेशमै किन चुलियो महँगी?
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार प्रदेशगत आधारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च ६.९४ प्रतिशत पुगेको छ। अचम्मको कुरा त के छ भने, ढुवानी खर्च बढी लाग्ने र भौगोलिक रूपमा विकट मानिने पहाडी क्षेत्र तथा काठमाडौं उपत्यकाको मुद्रास्फीति जम्मा ४.८१ प्रतिशतमा सीमित छ। भारतसँग खुला सीमा जोडिएको र उपभोग्य सामान सिधै भित्रिने तराईको समथर प्रदेशमै महँगी चुलिनु अर्थतन्त्रको सामान्य नियमविपरीत देखिएको छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा खुला सिमानाका कारण हुने अनौपचारिक व्यापार र तस्करी, स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहहरूको फितलो बजार अनुगमनका कारण व्यापारीहरूले गर्ने कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर यहाँको भान्सामा परेको हो। यसका साथै भारततर्फ खाद्यवस्तुको मूल्य बढ्दा वा निर्यातमा कडाइ हुँदा त्यसको पहिलो तरंग सीमावर्ती बजारमै देखिने गरेको छ। स्थानीय तहहरूले ठाउँ-ठाउँमा उठाउने गैरकानुनी ढाट-कर र बिचौलिया संयन्त्रका कारण पनि ढुवानी लागत कृत्रिम रूपमा बढेर मधेसमा उपभोग्य वस्तु अत्यधिक महँगो बन्न पुगेको छ।
बैंकिङ पहुँचको विरोधाभास: हिमालभन्दा मधेस पछाडि
महँगीले क्रयशक्ति घटाएर आक्रान्त पारेको मधेसलाई कमजोर बैंकिङ पहुँचले थप थिचोमिचोमा पारेको छ। तराईको सहज यातायात सञ्जाल भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको घनत्व हिमाली जिल्लाको तुलनामा अत्यन्त दयनीय देखिएको छ। जिल्लागत शाखाको तथ्यांक हेर्दा रौतहटमा वाणिज्य बैंकको एउटा शाखाले औसत ११ हजार ६ सय २२ जना नागरिकलाई धान्नुपर्ने बाध्यता छ भने सप्तरीमा प्रतिशाखा जनसंख्या १० हजार ८ सय ६५ पुगेको छ।
यसको ठीक विपरीत, भौगोलिक रूपमा अत्यन्त दुर्गम हिमाली जिल्ला मनाङमा एउटा बैंक शाखाले जम्मा ५१४ जना र मुस्ताङमा ८५० जनालाई मात्र सेवा दिइरहेका छन्। वाणिज्य बैंकहरूले केवल स्थानीय तहको केन्द्र पुग्ने सरकारी नीतिलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राखेर शाखा विस्तार गर्दा 'जनसंख्याको घनत्व'लाई पूरै बेवास्ता गरेको यस तथ्यांकले प्रस्ट पार्छ। फलस्वरूप, सामान्य बैंकिङ कारोबार, रेमिट्यान्स भुक्तानी वा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि पनि मधेसका ग्रामीण बासिन्दाले दिनभरिको समय र चर्को गाडीभाडा खर्चिएर सदरमुकाम वा ठूला बजार धाउनुपर्ने अवस्था छ।
महँगी र बैंकिङ खडेरीको मार: मिटरब्याजको दुष्चक्र
महँगी र बैंकिङ पहुँचको अभावले सिर्जना गरेको यो 'डबल स्ट्राइक'ले मधेसको सामाजिक-आर्थिक जीवनमा गहिरो नकारात्मक असर पारेको छ। दैनिक ज्यालादारी र निर्वाहमुखी कृषिमा आश्रित बहुसंख्यक विपन्न समुदायको वास्तविक आम्दानी ६.९४ प्रतिशतको महँगीले तीव्र रूपमा खियाइदिएको छ, जसका कारण उनीहरूको आधारभूत पोषण, स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच खुम्चिँदै गएको छ।
बैंकहरूको उपस्थिति पातलो हुनु, वित्तीय साक्षरताको कमी हुनु र औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट साना किसान तथा गरिबले सजिलै ऋण नपाउने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सर्वसाधारण स्थानीय साहु-महाजनको शरणमा पुग्न बाध्य छन्। मधेसमा वर्षौँदेखि बल्झिँदै आएको 'मिटरब्याज' र चर्को ब्याजदरको शोषणको मुख्य जड नै यही वित्तीय बहिष्करण हो। जीवन धान्नकै लागि चर्को ब्याजमा अनौपचारिक ऋण लिनुपर्ने र खेती गर्दा मल, बीउ तथा डिजेलको मूल्य आकासिँदा कृषि कर्म घाटाको व्यापारमा परिणत भएको छ, जसले समग्र मधेसलाई गरिबीको नयाँ दुष्चक्रमा धकेल्दै लगेको छ।
समाधानको नीतिगत बाटो
मधेसमा देखिएको यो संरचनात्मक आर्थिक संकट समाधानका लागि अब नीतिगत तहबाटै विशेष हस्तक्षेप हुन जरुरी भइसकेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले सीमावर्ती बजारमा हुने कालोबजारी, सिन्डिकेट र मूल्यवृद्धि रोक्न संयुक्त र आक्रामक बजार अनुगमन संयन्त्र तत्काल क्रियाशील बनाउनुपर्छ।
त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई केवल कागजी उपस्थितिमा सीमित नराखी, जनसंख्याको घनत्वका आधारमा ग्रामीण इलाकामा शाखारहित बैंकिङ (बीएलबी), डिजिटल सेवा र साना शाखाहरू अनिवार्य रूपमा विस्तार गर्न नीतिगत बाध्यता सिर्जना गर्नुपर्छ। जबसम्म विपन्न, साना किसान र महिलाहरूलाई लक्षित गरी स्थानीय तहमार्फत सहुलियतपूर्ण तथा झन्झटरहित कर्जाको व्यवस्था गरिँदैन, तबसम्म मिटरब्याजीको चंगुलबाट मधेसलाई मुक्त गर्न सकिँदैन। अन्नको भण्डार मानिने मधेस आफैँ महँगीको चपेटामा पर्नु र वित्तीय रूपमा किनारामा पारिनु समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकै लागि गम्भीर चेतावनी भएकाले राज्यले यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ।
