गत भदौ १० गते लेहेन्दे खोला, भोटेकोशी, त्रिशूली तथा नारायणी नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट पीडित भएका बीमितहरूले अब झन्झटरहित ढंगले छिटो बीमा दाबी भुक्तानी पाउने भएका छन्।

रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन लगायतका जिल्लामा बीमित सम्पत्ति, सवारीसाधन, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक मौज्दात तथा मानवीय क्षति व्यहोरेका नागरिकलाई लक्षित गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८१’ जारी गरी दाबी प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको हो।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको यस नयाँ कार्यविधिअनुसार सरल प्रकृतिका तथा कुनै प्राविधिक जटिलता नभएका पाँच लाख रुपैयाँसम्मको दाबी फछ्र्यौटका लागि बीमा कम्पनीहरूले बाह्य सर्भेयर खटाउनु पर्ने छैन। यस्तो दाबी कम्पनीहरूले आफ्नै कर्मचारीमार्फत तत्काल स्थलगत निरीक्षण गराएर सिधै भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले साना बीमितलाई महिनौँ कुर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिनेछ।

त्यसैगरी, बाढीबाट ठूलो क्षति व्यहोरेका बीमितहरूलाई आर्थिक संकट टार्न सर्भेयरको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन वा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा अनुमानित दायित्वको ५० प्रतिशतसम्म रकम तत्कालै अग्रिम (पेश्की) दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। यो व्यवस्था बाढीले बगाएर पूर्ण रूपमा क्षति भएका सवारीसाधनको हकमा समेत लागू हुनेछ। यस्ता सवारीसाधनको हकमा तत्कालै प्रचलित बजार मूल्य वा बीमांक रकमको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिएर बाँकी रकम दर्ता खारेजीको प्रमाणपत्र पेस गरेको सात दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

प्राकृतिक विपत्तिका कारण कागजात हराएका वा नष्ट भएका बीमितहरूलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले कागजी प्रक्रियामा अभूतपूर्व लचकता अपनाएको छ। कार्यविधिअनुसार सामान्य हदम्याद नाघेको कारण देखाएर मात्र कुनै पनि दाबी अस्वीकार गर्न पाइने छैन। बीमितले मौखिक, लिखित वा डिजिटल माध्यमबाट समेत क्षतिको प्रारम्भिक जानकारी दिन सक्नेछन्। यस्तै, बाढीले भौतिक कागजात नष्ट भएको अवस्थामा क्षति हुनुअघिको फोटो, भिडियो, डिजिटल रेकर्ड, कर/भ्याट दाखिला विवरण वा बैंकमा पेस गरिएको स्टक विवरणलाई नै आधिकारिक प्रमाणका रूपमा मान्यता दिई दाबी भुक्तानी गरिनेछ। प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीय तह वा अन्य आधिकारिक निकायको सिफारिसलाई नै पूर्ण प्रमाण मानिनेछ।

बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिका हकमा घटनामा मृत्यु भएको पुष्टि हुने आधिकारिक निकायको सिफारिसका आधारमा उनका नजिकका हकवालालाई दाबी रकम उपलब्ध गराइनेछ भने मृतक विदेशी नागरिक भएमा सम्बन्धित देशको दूतावासमार्फत नेपाली रुपैयाँमै क्षतिपूर्ति भुक्तानी दिइनेछ। बीमकहरूमा तरलताको चाप नपरोस् भनेर पुनर्बीमा कम्पनीहरूले समेत प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा अनुमानित दायित्वको ५० प्रतिशत अग्रिम शोधभर्ना बीमा कम्पनीहरूलाई तत्काल दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिले बीमितलाई प्रक्रियागत सहजता दिएसँगै पारदर्शितामा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ। बीमा कम्पनीहरूले दाबी रकम अस्वीकार गरेमा वा रकम कट्टा गरेमा त्यसको स्पष्ट आधार, कारण र गणनाको विवरण बीमितलाई लिखित रूपमै दिनुपर्नेछ। यद्यपि, कसैले झुटो दाबी वा नक्कली विवरण पेस गरेको पाइएमा भने कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने र भुक्तानी भइसकेको रकम क्षतिपूर्ति असुली अधिकारमार्फत फिर्ता लिइने प्राधिकरणले प्रस्ट पारेको छ।