नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप सहज बनाउँदै ‘विदेशी विनिमयसम्बन्धी एकीकृत परिपत्र–२०८२’ मा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले गरेको संशोधनले विदेशमा स्वास्थ्य उपचार गर्ने नेपालीदेखि सूचना प्रविधि तथा अनलाइन सेवा निर्यातकर्ता, नेपाली वायुसेवा कम्पनी, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, आयातकर्ता तथा पर्यटन व्यवसायीसम्मलाई विदेशी मुद्रा भुक्तानी र सटहीमा थप सुविधा दिएको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार विदेशमा स्वास्थ्य उपचार गराउन जाने नेपाली नागरिकले उपचार तथा आवश्यक औषधि र उपचारजन्य उपकरण खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्न सक्ने वार्षिक विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दोब्बर भएको छ। यसअघि यस्तो सुविधा अधिकतम १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म रहेकोमा अब ३० हजार अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशमा उपचारका लागि जाने सर्वसाधारणको बढ्दो खर्चलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले सटही सीमा बढाएको हो। यसले महँगो उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने नेपालीलाई आवश्यक विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, सूचना प्रविधि तथा अनलाइन माध्यमबाट सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपालीलाई पनि राष्ट्र बैंकले थप सुविधा दिएको छ। त्यस्ता सेवा निर्यातकर्ताले प्रयोग गर्ने कार्डमा राख्न सकिने अधिकतम विदेशी मुद्रा मौज्दातको सीमा ५ हजार अमेरिकी डलरबाट बढाएर १० हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको छ। विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा कार्डमार्फत वार्षिक रूपमा गर्न सकिने खर्चको सीमा पनि १० हजार अमेरिकी डलर कायम गरिएको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यअनुसार राष्ट्र बैंकले विदेशी ऋणसम्बन्धी व्यवस्थासमेत विस्तार गरेको छ। विदेशी संस्थाबाट नेपालमा विदेशी ऋण भित्र्याउने प्रयोजनमा इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले बैंक ग्यारेन्टी वा स्ट्यान्डबाई लेटर अफ क्रेडिट (SBLC) जारी गर्न सक्ने क्षेत्रमा सूचना प्रविधि तथा ऊर्जामूलक उद्योगलाई समेत समावेश गरिएको छ।

यसैगरी, नेपाली वायुसेवा कम्पनीका लागि पनि विदेशी मुद्रा भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था थप सहज बनाइएको छ। नेपाली वायुसेवा कम्पनीले विमानका इन्जिन वा पार्टपुर्जा आयात गर्दा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिसका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै अग्रिम भुक्तानी पठाउन सक्ने सीमा १ लाख अमेरिकी डलरबाट बढाएर ५ लाख अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको छ। यसका लागि विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विमानका इन्जिन तथा पार्टपुर्जा विदेशमा लगेर मर्मत गरी नेपाल ल्याउनुपर्ने अवस्थामा पनि अग्रिम भुक्तानी पठाउन सकिने सीमा १ लाख अमेरिकी डलरबाट बढाएर ५ लाख अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको छ। हवाई सेवा सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने महँगा इन्जिन तथा पार्टपुर्जाको खरिद र मर्मतमा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनका कारण उत्पन्न हुने प्रक्रियागत कठिनाइ कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पनि संशोधित व्यवस्थाले राहत दिएको छ। नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरी स्याटेलाइट सेवा भाडामा लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सिधै भुक्तानी गर्न सकिने वार्षिक सीमा १ लाख अमेरिकी डलरबाट बढाएर ५ लाख अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको छ।

सेवा आयातका लागि उपलब्ध गराइने विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको सीमा पनि बढाइएको छ। नियामक निकायको स्वीकृति वा सिफारिसका आधारमा वाणिज्य बैंकले प्रतिपटक उपलब्ध गराउन सक्ने सेवा सटही सुविधा १५ हजार अमेरिकी डलरबाट बढाएर ३० हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको छ। नियामक निकायको सिफारिसबिना विदेशी बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने कारोबारको सीमा पनि १५ हजारबाट बढाएर ३० हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको छ।

भारतसँग हुने सेवा कारोबारमा पनि सीमा बढाइएको छ। भारतस्थित संघ, संस्था वा कम्पनीबाट विभिन्न सेवा लिएबापत वाणिज्य बैंकले सिधै भुक्तानी दिन सक्ने सीमा ४० लाख भारतीय रुपैयाँबाट बढाएर ६० लाख भारतीय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

निर्यातबापत विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने वाणिज्य बैंकले सोही रकमबाट आयात भुक्तानीका लागि तेस्रो मुलुकतर्फ उपलब्ध गराउन सक्ने सीमासमेत बढाइएको छ। यस्तो सीमा अमेरिकी डलरमा १२ हजारबाट बढाएर ३० हजार डलर पुर्‍याइएको छ। भारतको हकमा भने ३० लाख भारतीय रुपैयाँबाट बढाएर ६० लाख भारतीय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

वस्तु आयातमा अग्रिम भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि नयाँ प्रावधान थपिएको छ। सटही सुविधा माग गर्ने आयातकर्ताले सामान ‘सिपमेन्ट’ हुनुअघि नै वस्तु आयात मूल्यको न्यूनतम १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा पठाइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि सामान भन्सारबाट जाँचपास हुनुअघि बाँकी पूर्ण रकम भुक्तानी पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ड्राफ्ट वा टीटीमार्फत हुने वस्तु आयातमा सिपमेन्ट हुनुअघि गरिएको आंशिक भुक्तानीको मासिक विवरण पनि राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ। सम्बन्धित विवरण महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र तोकिएको अनुसूचीअनुसार राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने ‘रबर प्रोसेसिङ आयल’लाई समेत विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध हुने वस्तुको सूचीमा थप गरेको छ। उक्त वस्तुलाई एचएस कोड २७१०.१९.९४ अन्तर्गत समावेश गरिएको छ।

पर्यटन व्यवसायमा संलग्न ट्राभल तथा टुर एजेन्सीका लागि पनि संशोधित परिपत्रले भुक्तानी प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाएको छ। इजाजतपत्रप्राप्त ट्राभल वा टुर एजेन्सीले अर्को एजेन्टबाट सेवा खरिद गरी विदेशी पर्यटकलाई सेवा उपलब्ध गराएको अवस्थामा विदेशी मुद्रामा बिल वा बिजक जारी गरिएको, बैंक खातामार्फत विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको र प्राप्त रकमभन्दा बढी नहुने गरी मात्र विदेशस्थित एजेन्टलाई भुक्तानी पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकसँग सम्बन्धित सेवा कारोबारमा विदेशी मुद्रा प्राप्ति र भुक्तानीलाई थप व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी विभिन्न स्थानीय सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरेर विदेशी पर्यटकलाई प्याकेज सेवा उपलब्ध गराउने ट्राभल तथा टुर व्यवसायीका लागि यो व्यवस्था महत्वपूर्ण मानिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विदेशी लगानीसम्बन्धी दायरासमेत विस्तार गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना एजेन्सी मौज्दातबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट कम्तीमा A-/A3 रेटिङ प्राप्त देशका उच्च तरल विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा कुल मौज्दातको ४० प्रतिशतको सीमामा थप १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार यस्तो लगानी अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म गर्न सकिनेछ भने लगानीको अवधि अधिकतम ५ वर्षसम्म रहनेछ।

त्यस्तै, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, कृषि लगायतका उद्योगको विदेशी मुद्रा जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने वित्तीय उपकरणमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम ५ वर्षसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो संशोधनले एकातर्फ विदेशी मुद्रा प्रयोगसम्बन्धी सीमालाई आवश्यकताअनुसार बढाएको छ भने अर्कोतर्फ कारोबारको प्रक्रिया र विवरण पेश गर्ने व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाएको छ। स्वास्थ्य उपचार, सूचना प्रविधि, हवाई सेवा, दूरसञ्चार, पर्यटन तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्ने कारोबारलाई सहज बनाउने उद्देश्य संशोधनमा देखिन्छ।

विशेषगरी स्वास्थ्य उपचारको सटही सीमा दोब्बर हुनु, आईटी तथा अनलाइन सेवा निर्यातकर्ताको कार्ड मौज्दात सीमा बढ्नु तथा हवाईजहाजका इन्जिन र पार्टपुर्जा खरिद तथा मर्मतका लागि अग्रिम भुक्तानी सीमा पाँच गुणासम्म बढाइनुले सम्बन्धित क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन थप सहज हुने देखिन्छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज अवस्थामा रहेका बेला राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा भुक्तानी तथा सटहीका सीमा विस्तार गरेको हो। संशोधित व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्ने वैध कारोबारलाई सहज बनाउँदै आर्थिक गतिविधि, सेवा निर्यात, पर्यटन, हवाई सेवा तथा औद्योगिक उत्पादनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।